सौरऊर्जेवर पथदर्शी प्रकल्प साकारणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 23, 2017 00:35 IST2017-12-22T23:06:18+5:302017-12-23T00:35:02+5:30
विंचूरसह १६ गावे पाणीपुरवठा योजनेसाठी सौरऊर्जेचा पथदर्शी प्रकल्प राबविणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिल्याची माहिती लासलगाव सोळा गाव समितीचे अध्यक्ष जयदत्त होळकर यांनी दिली.

सौरऊर्जेवर पथदर्शी प्रकल्प साकारणार
लासलगाव : विंचूरसह १६ गावे पाणीपुरवठा योजनेसाठी सौरऊर्जेचा पथदर्शी प्रकल्प राबविणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठामंत्री बबनराव लोणीकर यांनी दिल्याची माहिती लासलगाव सोळा गाव समितीचे अध्यक्ष जयदत्त होळकर यांनी दिली. लोणीकर यांनी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात आमदार जयंत जाधव यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नावरील उत्तरात लासलगाव - विंचूरसह १६ गाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेसाठी वर्षाला ५४ ते ६० लाख रु पये फक्त वीजबिल येते. त्यामुळे लासलगाव विंचूरसह १६ गावांसाठी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक नावीन्यपूर्ण योजनेतून सौर सयंत्र मंजूर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे दि. २३ फेब्रुवारी व दि. ४ सप्टेंबर २०१७ रोजी मागणी केली होती. राज्य सरकारकडून सौरऊर्जेचा वापर वाढण्यासाठी नवीन योजना आणल्या जात आहे. त्या माध्यमातून १६ गाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेसाठी एकरकमी एक कोटी ७५ लाख रु पये खर्च करून सौरऊर्जा प्रकल्प राबविल्यास विजेची बचत होईल तसेच ही योजना सुरळीतपणे सुरू राहील, असे जयदत्त होळकर यांनी सांगितले. यावेळी हेमंत टकले यांनी गाव पाणीपुरवठा योजनेसाठी सौरऊर्जाचा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात यावा यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा. वीजबिल भरण्यासाठी पैसे नसल्याने विविध ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना या बंद पडतात. त्यामुळे राज्याच्या ऊर्जामंत्र्यांसमवेत राज्यतील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना या सौरऊर्जेवर करण्यासाठी बैठक झाली असून, सदर योजना पायलट प्रोजेक्ट (पथदर्शी प्रकल्प) म्हणून राबविण्यासाठी ऊर्जा विभागाच्या महाव्यवस्थापक व जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात येत आहेत.
सौरऊर्जेचा पायलट प्रकल्प राबविण्याची मागणी
देशात आदर्श व योजनेसाठीदेखील सौरऊर्जाचा पायलट प्रकल्प राबविण्यात यावा. या योजनेला कर्नाटक, तामिळनाडूसह इतर राज्यातील सचिवांनी भेटी दिल्या आहेत. त्यामुळे सदर प्रकल्प देशभरातील पाणीपुरवठा योजनांसाठी रोल मॉडेल आहे. त्यामुळे या चांगल्या योजनांसाठी राज्याचा ऊर्जा विभाग, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग व नावीन्यपूर्ण योजनेच्या माध्यामातून निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी केली.