..तर राज्य शासनाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका

नाशिक- कोरोना काळामुळे राज्य शासनाला सहकार्य करण्याची भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतली आहे. मात्र, राज्य सरकार व्यापाारी वर्गाचा विचार करीत नाही. साडे पाच हजार कोटींच्या पॅकेजमध्येे व्यापारी वर्गाला साधी सवलत देखील दिलेली नाही. त्यामुळे लॉकडाऊन सारखे निर्बंध राज्य सरकारला घालता येऊ शकतात की नाही याबाबत शंका आहे. त्याचा कायदेशीर अभ्यास सध्या करण्यात येत असून प्रसंगी उच्च न्यायालयात देखील दाद मागण्याची तयारी असल्याची माहिती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संतेाष मंडलेचा यांनी दिली.

ठळक मुद्दे संतोष मंडलेचा यांची माहितीनिर्बंधास व्यापाऱ्यांचा विरोध

नाशिक- कोरोना काळामुळे राज्य शासनाला सहकार्य करण्याची भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतली आहे. मात्र, राज्य सरकार व्यापाारी वर्गाचा विचार करीत नाही. साडे पाच हजार कोटींच्या पॅकेजमध्येे व्यापारी वर्गाला साधी सवलत देखील दिलेली नाही. त्यामुळे लॉकडाऊन सारखे निर्बंध राज्य सरकारला घालता येऊ शकतात की नाही याबाबत शंका आहे. त्याचा कायदेशीर अभ्यास सध्या करण्यात येत असून प्रसंगी उच्च न्यायालयात देखील दाद मागण्याची तयारी असल्याची माहिती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संतेाष मंडलेचा यांनी दिली.

राज्य सरकारने दुकाने आणि बाजारपेठा बंद ठेवण्याच्या घेतलेल्या भूमिकेच्या विरोधात महाराष्ट्र चेंबर ऑफ काॅमर्सने भूमिका घेतली आहे. त्यासंदर्भात चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांच्याशी साधलेला संवाद...

प्रश्न- ब्रेक द चेन विषयी नक्की व्यापाऱ्यांची भूमिका काय?
मंडलेचा- राज्य  सरकारने ५ एप्रिल रोजी पहिल्यांदा निर्बंध लागु केले. त्यावेळी पासून चेंबरने व्यापारी आणि त्यांच्याकडील कामगार वर्गाचा विचार करावा अशी मागणी केली आहे. मात्र ब्रेक द चेनचा टप्पा सुरू होताना मुख्यमंत्र्यांनी व्यापाऱ्यांच्या मागण्या आणि समस्यांकडे लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे आता चेंबरला कायदेशीर सल्ला घेण्याची वेळी आली आहे. लॉकडाऊन सारखा निर्णय केंद्र सरकारच घेऊ शकते असे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे  त्याअनुषंगाने अभ्यास सुरू आहे. अर्थात लॉकडाऊनला सहकार्य करण्याची चेंबरची तयारी होती. मात्र तसा थेट निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नाही.

प्रश्न- चेंबरची नेमकी मागणी काय?
मंडलेचा- गेल्या वर्षापासून बाजारपेठा बंद असल्याचा सर्वाधिक फटका व्यापाऱ्यांना बसला आहे. बाजारपेठेतील निर्बंधात व्यापाऱ्यांसाठी कुठे तरी शिथीलता हवी होती ती मिळाली नाही. तसेच गेल्या वर्षीपासून आम्ही पॅकेज किंवा संवलतीसाठी भांडतोय परंतु त्याचा उपयोग होत नाही. व्यापाऱ्यांना आर्थिक मदत किंवा दिलासा मिळाला ही प्रमुख मागणी आहे. किमान वीज बिल किंवा घरपट्टी कुठे तरी करात सवलत मिळाली तरी पुरेसे आहे परंतु सरकार त्याबाबत  काहीच निर्णय घेत नाही हे दुर्दैव आहे.