उद्योग मंत्रालयाचे लघुउद्योग धोरण कागदावरच...

मोठ्या उद्योगांपेक्षा लहान उद्योग हे अधिक रोजगार निर्माण करीत असतात. त्यामुळे अशा उद्योगांसाठी स्वतंत्र धोरण राज्य शासन तयार करेल, अशी घोषणा राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली खरी; मात्र नाशिकमध्ये याबाबत तीन महिने उलटून गेल्यानंतरही कोणत्याही प्रकारचे धोरण झालेले नाही.

ठळक मुद्देतीन वर्षांपासून घोषणा : उद्योजकांना प्रतीक्षा

नाशिक : मोठ्या उद्योगांपेक्षा लहान उद्योग हे अधिक रोजगार निर्माण करीत असतात. त्यामुळे अशा उद्योगांसाठी स्वतंत्र धोरण राज्य शासन तयार करेल, अशी घोषणा राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केली खरी; मात्र नाशिकमध्ये याबाबत तीन महिने उलटून गेल्यानंतरही कोणत्याही प्रकारचे धोरण झालेले नाही. इतकेच नव्हे तर नियमित औद्योगिक धोरणच झालेले नसल्याने लघुउद्योजक बुचकळ्यात पडले आहेत. मुळात केंद्राप्रमाणे राज्यात लघुउद्योग हे स्वतंत्र खाते नसताना त्याचे धोरण होणेच कठीण असून, त्यासाठी आधी हे क्षेत्र वेगळे करावे लागेल, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
राज्य शासनाच्या नियमित औद्योगिक धोरणाची मुदत संपुष्टात आली. नवीन औद्योगिक धोरण ठरविण्याचे काम सुरू असल्याने आधी सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आली. त्या कालावधीत नवे धोरण आखण्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्याने आणखी सहा महिने मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदत सप्टेंबर महिन्यात संपणार असून, त्या आधी नवे औद्योगिक धोरण आखले जाणार आहे. त्यासाठी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी नाशिकसह राज्यात विभागीय स्तरावर बैठका घेतल्या आहेत; मात्र तत्पूर्वी २०१५ मध्ये नाशिकमध्ये निमा इंडेक्स या औद्योगिक प्रदर्शनाच्या उद्घाटन सोहळ्यात उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी लघुउद्योगांसाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याची घोषणा केली होती. त्याचा मात्र मागमूसही दिसत नसल्याचे चित्र आहे.
राज्यातील मोठे उद्योग हे पात्रताधारकांनाच रोजगार देत असतात; परंतु लघुउद्योगांचे तसे नसते. त्यात कुशल आणि अकुशल कामगारांना रोजगार मिळतो. अगदी ज्याला काहीच येत नाही अशा व्यक्तींना हेल्पर म्हणून घेऊन त्यालाही कुशल कामगार केले जाते. त्यामुळे रोजगार देण्यात लघुउद्योजक खूप आघाडीवर असतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी स्वतंत्र औद्योगिक धोरण केले जाईल, अशी घोषणा उद्योगमंत्र्यांनी तीन वर्षांपूर्वी केली होती; मात्र अद्यापही ती अंमलात आलेली नसून राज्य सरकारच्या कालावधी पूर्णत्वाच्या आत हे धोरण आखले जावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
वस्त्रोद्योग धोरण वेगळे घोषित
राज्यात पूर्वी एकच औद्योगिक धोरण असले तरी कालांतराने त्यात बदल करण्यात आला असून, आता वाइन उद्योग धोरण, महिला उद्योग धोरण त्याचप्रमाणे वस्त्रोद्योग धोरण वेगळे घोषित करण्यात आले आहेत. साहजिकच लघुउद्योगांसाठी स्वतंत्र औद्योगिक धोरण करायचे ठरल्यास तेदेखील साकारले जाऊ शकते, असे उद्योजक मानतात.