संजय पाठक, नाशिक : राजकीय पक्षांची फलकबाजी म्हणजे लावणाऱ्याने नाही तर पाहणाºयाने तरी लाजावे अशा स्थितीतील असून त्यामुळे उच्च न्यायालयाने कितीही रेटा लावला तरी राजकीय पक्षांनाच त्याची हौस असल्याने त्यावर अंमलबजावणी तरी कशी होणार, असा प्रश्नच असतो. आता शिवसेनेने याबाबत पुढाकार घेऊन विनापरवाना नेत्यांचे फोटो वापरून फलक लावल्यास पक्षातून निलंबित करण्याची धमकी दिल्याने दिल्याने त्याचा काही प्रमाणात उपयोग होण्याची शक्यता आहे. तथापि, शिवसेनेने धाडस दाखविले तरी अन्य पक्ष असे धाडस केव्हा दाखविणार हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
शहरांमध्ये लागणारे राजकिय फलक केवळ निवडणूक आचारसंहितेचा कालावधी वगळता कायम विविध दर्शनी भागात लागत असतात. राजकीय नेत्यांच्या आणि त्यांच्या छबी बघून नागरिक कंटाळतातच, परंतु फलकबाजीमुळे वाद होऊन हत्या झाल्याचे प्रकारदेखील याच शहरात घडले आहे. नेत्याच्या फलकाची विटंबना झाल्याने ताण तणावाचे प्रसंग तर अनेकदा उद््भवले आहेत राजकीय नेत्यांचे फलक असल्याने महापालिकेचा अधिकारी वर्ग ते हटविण्याचे धाडस करीत नाही. त्यामुळे फलक लावणाऱ्यांचे अधिकच फावते.
काही वर्षांपूर्वी नाशिकच्याच सिटिझन फोरम या सेवाभावी संस्थेने फलक हटविण्यासाठी उच्च न्यालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर फलक हटविण्याचे आदेशदेखील न्यायालयाने दिले होते. मात्र, तात्पुरती कारवाई झाली पुढे काहीच नाही. त्यानंतर अलीकडील काळात काही सेवाभावी संस्थांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून, त्या आधारे फलकांना बंदीच घालावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु न्यायालयाने अनेकदा आदेश देऊन राज्यातील कोणतीही महापालिका त्यावर कायम स्वरूपी उपाययोजना करू शकलेली नाही.
आता न्यायालयाने राजकीय पक्षांनाच जबाबदार धरण्याचे ठरविल्यानंतर मात्र शिवसेनेने जाहीर प्रकटन करूनच कार्यकर्त्यांना फलक लावण्यास मनाई केली आहे. जे कार्यकर्ते विनापरवानगी शिवसेनाप्रमुख, शिवसेना पक्षप्रमुख तसेच युवा नेते यांच्यासह अन्य कोणा नेत्यांचे फलक लावतील त्यांना पक्षातून निलंबित करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.शिवसेनेने किमान अशी भूमिका घेण्याचे धाडस दाखवले, परंतु एरव्ही आपल्या पक्षात शिस्त आहे किंवा नेत्यांचे आदेश महत्त्वाचे असतात असे सांगणारे भाजपा, काँग्रेस, राष्टÑवादी यांच्यासारखे पक्ष याबाबत धाडस केव्हा दाखवणार हा खरा प्रश्न आहे.