‘पेस्ट कंट्रोल’ ठेक्याबाबत कायदेशीर मत मागविले

By Admin | Updated: August 6, 2016 01:24 IST2016-08-06T01:24:31+5:302016-08-06T01:24:42+5:30

आयुक्तांची माहिती : लवकरच होणार कार्यवाही

Seek legal opinion about the 'Pest Control' contract | ‘पेस्ट कंट्रोल’ ठेक्याबाबत कायदेशीर मत मागविले

‘पेस्ट कंट्रोल’ ठेक्याबाबत कायदेशीर मत मागविले

नाशिक : पाऊस आणि गोदावरीला आलेल्या महापुरामुळे शहरात साथीचे आजार पसरण्याचा धोका निर्माण झाला असताना पेस्ट कंट्रोलचे काम दि. १ आॅगस्टपासून बंद असल्याची धक्कादायक माहिती स्थायी समिती सभेत आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली. यावेळी सदस्यांनी ठेका देण्याविषयी झालेल्या विलंबाबद्दल आरोग्याधिकाऱ्यांना धारेवर धरतानाच नवीन ठेकेदारालाही मालेगाव महापालिकेने काळ्या यादीत टाकले असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्याची दखल घेत आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी याबाबत कायदेशीर मत घेऊनच लवकरात लवकर कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले.
स्थायी समितीच्या सभेत प्रकाश लोंढे यांनी पेस्ट कंट्रोलबाबत प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी आरोग्याधिकारी डॉ. विजय डेकाटे यांनी सांगितले, जुन्या ठेकेदाराची मुदत ३१ जुलैपर्यंत होती. त्यामुळे दि. १ आॅगस्टपासून त्याने काम बंद केले आहे. नवीन ठेकेदाराकडून लवकरच काम सुरू करू. त्यावर लोंढे यांनी शहरात पेस्ट कंट्रोल न झाल्यास साथीचे आजार पसरण्याची भीती व्यक्त केली. यशवंत निकुळे यांनी नवीन ठेकेदार दिग्विजय एंटरप्रायझेसला मालेगाव महापालिकेने काळ्या यादीत टाकले असल्याने नाशिक महापालिका अशा ठेकेदाराला ठेका देणार काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. सदर माहिती मालेगाव महापालिकेकडून मागवून घेऊन खात्री केल्यानंतरच ठेका देण्याची सूचनाही निकुळे यांनी केली. तसेच स्थायीचे माजी सदस्य प्रा. कुणाल वाघ यांनी उच्च न्यायालयात पेस्ट कंट्रोलच्या ठेक्यासंबंधी याचिकाही दाखल केली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्याबाबत खुलासा करताना आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी सांगितले, दि. २४ जून रोजीच माजी आयुक्तांनी संबंधित ठेकेदाराला कार्यादेश देण्याचे आदेश काढले आहेत आणि आरोग्याधिकाऱ्यांना करारनाम्याचे अधिकार दिले आहेत. सदरचा विषय हा नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित असल्याने त्याला अधिक काळ विलंब चालणार नाही. ठेक्यासंबंधी जे आक्षेप आहेत त्याबाबत कायदेशीर मत मागविले जाईल. त्याशिवाय करारनामा केला जाणार नसल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

Web Title: Seek legal opinion about the 'Pest Control' contract