दुसऱ्या टप्प्यातील १३५० मेगावॉटचा प्रकल्प रद्द

रतन इंडियाच्या सिन्नर येथील सेझ (एसईझेड) प्रकल्पात पहिल्या टप्प्यातील १३५० मेगावॉट वीज प्रकल्प सज्ज असूनही त्याचीच वीज राज्य सरकारने खरेदी न केल्याने दुसºया टप्प्यातील आणखी १३५० मेगावॉटचा प्रकल्पदेखील कंपनीकडून रद्द करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या सेझमध्ये रतन इंडिया बरोबर एमआयडीसी भागीदार असून, त्यांनीदेखील या प्रकल्पाला वाºयावर सोडले आहे.

नाशिक : रतन इंडियाच्या सिन्नर येथील सेझ (एसईझेड) प्रकल्पात पहिल्या टप्प्यातील १३५० मेगावॉट वीज प्रकल्प सज्ज असूनही त्याचीच वीज राज्य सरकारने खरेदी न केल्याने दुसºया टप्प्यातील आणखी १३५० मेगावॉटचा प्रकल्पदेखील कंपनीकडून रद्द करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या सेझमध्ये रतन इंडिया बरोबर एमआयडीसी भागीदार असून, त्यांनीदेखील या प्रकल्पाला वाºयावर सोडले आहे.केंद्र सरकारने एसईझेड प्रकल्प मंजूर केल्यानंतर नाशिकमधील सिन्नर तालुक्यातील मुसळगाव आणि गुळवंच येथे हा प्रकल्प साकारण्याचे ठरल्यानंतर त्यासाठी स्पेशल पर्पज व्हेईकल म्हणजेच या प्रकल्पाच्या संचलनासाठी विशेष उद्देश वाहन अशी एक कंपनी करण्यात आली. त्यात राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला भागीदार करण्यात आले.  सिन्नरसारख्या दुष्काळी भागात हा प्रकल्प साकार करताना भूसंपादनात तत्कालीन एमआयडीसीनेदेखील मोठा सहभाग दाखवला होता. सुमारे अडीच हजार हेक्टर क्षेत्राचे संपादन केल्यानंतर रेल्वे रूळलाइनसाठी देखील त्यावेळी एमआयडीसीचा पुढाकार होता. मात्र, कालांतराने इंडिया बुल्समधून बाहेर पडलेल्या रतन इंडियाने त्याची सूत्रे घेतली आणि कामकाज सुरू केले. त्याचवेळी एमआयडीसीनेदेखील काढता पाय घेतला.  राज्यात २०१४ मध्ये सत्तांतर झाले, त्याचवेळी रतन इंडियाने सिन्नरमध्ये पहिल्या टप्प्यातील २७० मेगावॉटचा एक संच असे पाच संच तयार केले. त्यासाठी विदेशी तज्ज्ञांची मदत घेण्यात आली आणि वीजनिर्मितीची चाचणी घेतली. सेझमध्ये सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे विजेचा होता. त्यानंतर अन्य कंपन्यांसाठी सुमारे सोळाशे भूखंड होते, त्यावर अन्य कंपन्यांना संधी देण्यात येणार होती. दुसºया टप्प्यातही रतन इंडिया याच प्रकल्पात १३५० मेगावॉटची निर्मिती करणार होती. म्हणजेच नाशिकच्या सेझमध्येच तब्बल २७०० मेगावॉट निर्मितीचे उद्दिष्ट होते. परंतु पहिल्या टप्प्यातच वीजनिर्मिती करूनही त्यातून काहीच हाती न आल्याने रतन इंडियाने आपला दुसरा प्रकल्प गुंडाळला आहे.पहिल्या प्रकल्पावरच कंपनीने कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज काढले होते. हे कर्ज खाते एनपीएमध्ये गेल्याने प्रकल्पावर अखेरीस पॉवर फायनान्स कार्पोरेशनने ताबा घेतला आहे.एमआयडीसी बघ्याच्या भूमिकेतया प्रकल्पात औद्योगिक गुंतवणूक वाढावी यासाठी एमआयडीसीकडून प्रयत्न होणे आवश्यक होते. तसे तर झाले नाहीच शिवाय या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज राज्य सरकारने खरेदी करावी यासाठी महामंडळ अथवा उद्योग मंत्रालयामार्फत देखील कोणतेही प्रयत्न झाले नाहीत.  रतन इंडियाचा पहिला प्रकल्प साकारल्यानंतर त्यातून निर्माण होणारी वीज राज्य सरकारने खरेदी करणे अपेक्षित होते. कोणत्याही खासगी वीज उत्पादकाची वीज सरकार खरेदी करते आणि मग ती वीज वितरित केली जाते. खासगी उत्पादकाला वीज परस्पर खासगीस्तरावर विकता येत नाही. अशी परिस्थती असल्याने राज्य सरकारने वीज खरेदी करणे क्रमप्राप्त होते.