‘स्मार्ट सिटी’साठी दुसरा हप्ताही वितरित

नाशिक : महापालिकेचा स्मार्ट सिटी अभियानात पहिल्या वर्षातील दुसरा हप्ता १४४ कोटी रुपये वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : नाशिक महापालिकेचा स्मार्ट सिटी अभियानात समावेश केल्यानंतर स्थापन झालेल्या कंपनीने अद्याप बाळसेही धरले नसताना केंद्र व राज्य सरकारने नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या खात्यात पहिल्या वर्षातील दुसरा हप्ता १४४ कोटी रुपये वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीकडून अजून कुठल्याही प्रकल्पांच्या कामांसाठी प्रक्रिया सुरू झालेली नसताना कंपनीच्या बॅँक खात्यात मात्र पहिला हप्ता धरून एकूण तब्बल ३७४ कोटींचे दाम जमा होणार आहे.
सात महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने दुसऱ्या टप्प्यात नाशिक महापालिकेचा स्मार्ट सिटी अभियानात समावेश केल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारकडून मार्च २०१७ मध्ये सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील १३७ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला होता. त्यात महापालिकेला आपल्या २५ टक्के हिश्श्याची ४५ कोटी रुपयांची रक्कम नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन या विशेष उद्देश वाहनाच्या बॅँक खात्यात जमा करावी लागली. त्यामुळे कंपनीच्या खात्यात तब्बल १८२ कोटी रुपयांचे दाम येऊन पडले होते. आता केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील स्मार्ट सिटी अभियानात समाविष्ट असलेल्या नाशिकसह पाच शहरांसाठी ५१० कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता राज्य सरकारकडे वितरित केला आहे.
नाशिक महापालिकेत स्थापन झालेल्या कंपनीसाठी केंद्र सरकारकडून ९६ कोटी रुपये प्राप्त होणार आहेत तर त्यात राज्य सरकारने आपल्या ५० टक्के हिश्श्याची ४८ कोटी रुपये रकमेची भर घातली आहे. त्यामुळे कंपनीच्या खात्यात दुसरा हप्ता १४४ कोटी रुपये जमा होणार आहे. त्यामध्ये महापालिकेला आपल्या २५ टक्के हिश्श्याची ४८ कोटी रुपयांची भर घालावी लागणार असून, एकूण १९२ कोटी रुपयांचे दाम कंपनीच्या खात्यात वर्ग होणार आहे.
कंपनीला मिळालेला १८२ कोटींचा पहिला हप्ता आणि आता एकूण १९२ कोटी रुपयांचा दुसरा हप्ता याप्रमाणे एकूण ३७४ कोटी रुपये प्राप्त होणार आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत कंपनीच्या संचालक मंडळाची बैठक सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच झाली. त्यात एकूण २८ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामध्ये कालिदास कलामंदिराच्या नूतनीकरणासह हनुमानवाडी ते रामवाडी या समांतर पुलाचा समावेश आहे. निधी हाती असल्याने या प्रकल्पांना चालना मिळणार आहे.