जिल्ह्यातील सव्वादोन लाख शिधापत्रिकाधारकांवर संक्रांत?

झारखंड येथे आधार क्रमांक रेशनकार्डाला लिंक नसल्याच्या कारणावरून धान्य नाकारण्यातून भूकबळीमुळे एका मुलीला जीव गमवावा लागल्याच्या घटनेची दखल घेत केंद्र सरकारने आधारशिवायही रेशनमधून धान्य देण्याच्या सूचना राज्यांना दिल्या असल्या तरी, जिल्ह्णातील सव्वादोन लाख कुटुंबांची अद्याप आधार जोडणी झालेली नाही. या जोडणीसाठी आठ ते नऊ महिने लागणार असल्याने नजीकच्या काळात या कुटुंबांना धान्य मिळण्याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे.

नाशिक : झारखंड येथे आधार क्रमांक रेशनकार्डाला लिंक नसल्याच्या कारणावरून धान्य नाकारण्यातून भूकबळीमुळे एका मुलीला जीव गमवावा लागल्याच्या घटनेची दखल घेत केंद्र सरकारने आधारशिवायही रेशनमधून धान्य देण्याच्या सूचना राज्यांना दिल्या असल्या तरी, जिल्ह्णातील सव्वादोन लाख कुटुंबांची अद्याप आधार जोडणी झालेली नाही. या जोडणीसाठी आठ ते नऊ महिने लागणार असल्याने नजीकच्या काळात या कुटुंबांना धान्य मिळण्याविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारने शिधापत्रिकाधारकाने त्याच्या शिधापत्रिकेवर नाव असलेल्या सर्व व्यक्तींचे आधारक्रमांक पुरवठा खात्याकडे देऊन ते शिधापत्रिकेशी  लिंक केल्याशिवाय धान्य देऊ नये, असे आदेश मे महिन्यातच जारी केले होते. त्यानुसार सर्व रेशन दुकानदारांनी आपल्या शिधापत्रिकाधारकांचे आधार क्रमांक गोळा करून ते पुरवठा खात्याच्या ताब्यात दिले होते.  रेशन दुकानदारांनी शिधापत्रिकाधारकांच्या कुटुंबातील सर्वच सदस्यांचे आधार गोळा करून दिलेले असतानाही त्यापैकी एक ते दोनच व्यक्तींचे आधार जोडणी करून अन्य व्यक्तींची जोडणी केलेलीच नाही. अखेर ठेकेदाराने काम पूर्ण न करताच देयके घेऊन गाशागुंडाळला आहे. आधार जोडणीसाठी होणारा विलंब पाहता शासनाने सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली व त्यानंतर आता जानेवारी महिन्यापर्यंत आधार पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दुसरीकडे दुकानदारांनी गोळा केलेल्या आधारची माहिती पुरवठा खात्याकडे सुपुर्द करण्यात आली, परंतु जिल्ह्णातील सव्वादोन लाख शिधापत्रिकाधारकांची जोडणी बाकी आहे. या कामासाठी सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. शासनाने जानेवारी महिन्यापासून आधार नसल्यास धान्य देणे बंद करण्याचे ठरविले तर सव्वादोन लाख कुटुंबांना त्यापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे.
शिधापत्रिकाधारकांचे आधार लिंक करण्यासाठी शासनाने नाशिक जिल्ह्णासाठी ६० लाख रुपयांची तरतूदही केली. पुरवठा खात्याने या कामासाठी ठेकेदाराची नेमणूक केली व प्रतिकार्डामागे पाच रुपये ६२ पैसे इतक्या दराने कामाचा ठेका दिला होता. ठेकेदाराने सप्टेंबर महिन्यात संबंधित ठेकेदाराने काम पूर्ण न करताच गाशा गुंडाळला. पुरवठा खात्याने सदर ठेकेदाराला आजवर जवळपास २१ लाखांच्या आसपास रक्कम आजवर अदा केली असली तरी, प्रत्यक्षात ठेकेदाराने काम पूर्ण केलेलेच नाही. ज्या कामांचे देयके त्याला अदा करण्यात आले, ते कामदेखील त्याने परिपूर्ण केलेले नाही.