वाळू साडेआठ हजार रुपये ब्रास !

शासनाचे नवीन वाळू धोरण, बेकायदेशीर वाळू वाहतुकीवर आकारण्यात येणारा लाखो रुपयांचा दंड व वाळू उपसावर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे बाजारात वाळूची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून, अशातच शासकीय कामे मार्चअखेर पूर्ण करण्याचे ठेकेदारांवर बंधने लादल्यामुळे वाळूचे दर आकाशाला भिडले आहेत. आठ ते साडेआठ रुपये ब्रास या दराने पैसे मोजूनही वाळू मिळत नसल्याने कामे संकटात सापडले आहेत.

नाशिक : शासनाचे नवीन वाळू धोरण, बेकायदेशीर वाळू वाहतुकीवर आकारण्यात येणारा लाखो रुपयांचा दंड व वाळू उपसावर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीमुळे बाजारात वाळूची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून, अशातच शासकीय कामे मार्चअखेर पूर्ण करण्याचे ठेकेदारांवर बंधने लादल्यामुळे वाळूचे दर आकाशाला भिडले आहेत. आठ ते साडेआठ रुपये ब्रास या दराने पैसे मोजूनही वाळू मिळत नसल्याने कामे संकटात सापडले आहेत.  राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी घोषित केलेल्या वाळू उपसा धोरणात नंतरच्या काळात आमूलाग्र बदल करण्यात आले असून, त्यातच पर्यावरण मंत्रालयाने तसेच न्यायालयाने सुचविलेल्या शिफारशींचा विचार करता वाळू ठिय्यांचा लिलाव घेऊन त्याची अधिकृत विक्री करणाºया ठेकेदारांनी यापूर्वीच या व्यवसायाकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून अनेक ठिय्यांचा लिलाव घेण्यास कोणी पुढे येत नाही. असे असतानाही शासनाने पुन्हा धोरणात बदल करून बेकायदा गौण खनिजाची वाहतूक करणाºयांना पाच पट दंड व गौणखनिजाचे स्वामित्वधन आकारण्यास सुरुवात केली. नवीन वर्षात पुन्हा एकदा अवैध वाळू उपसाला चाप लावण्यासाठी वाळू वाहतूक करणाºया वाहनांवरही लाखोंचा दंड ठोठावण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे अवैध वाळूची वाहतूकही गेल्या महिन्यापासून मंदावली असून, परिणामी बांधकाम क्षेत्रासाठी आवश्यक ठरणारी वाळू मिळणे दुरापास्त झाले आहे. नेमका त्याचाच फायदा वाळूचा साठा करून ठेवलेल्यांनी उचलण्यास सुरुवात केली आहे. साडेपाच हजार रुपये ब्रास मिळणारी वाळू कृत्रिम टंचाईमुळे साडेआठ हजार रुपये दरापर्यंत वाळूचे भाव वाढले आहेत मात्र इतका दर देऊनही वाळू मिळेलच याची कोणतीही शाश्वती मिळत नाही.
वाळूच्या टंचाईचा फटका शासकीय कामांना बसत असून, बहुतांशी शासकीय बांधकामे पूर्ण करण्याची मुदत मार्चअखेरपर्यंत असून, वाळू मुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून कामे बंद पडली आहेत. मध्यंतरी शासकीय ठेकेदारांनी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन वाळू संदर्भात येणाºया अडचणीही कथन केल्या, परंतु त्याचा उपयोग झाला नाही.
महिनाभराचा कालावधी
शासकीय कामे पूर्ण करण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी शिल्लक असून, केलेल्या कामांचे देयके ठेकेदारांना मार्चअखेरीसच अदा केली जातात. परंतु कामेच पूर्ण नसतील तर देयके कशी मिळणार असा प्रश्न ठेकेदार स्वत:लाच विचारू लागले आहेत.