मुस्लिम आरक्षणासाठी महामार्गावर रस्तारोको

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 9, 2018 18:28 IST2018-08-09T18:27:22+5:302018-08-09T18:28:02+5:30

मालेगाव : आगामी बोलावण्यात येणाºया विशेष अधिवेशनात मराठासह मुस्लिम समाजासही पाच टक्के आरक्षणाचा समावेश करीत त्यास मंजुरी द्यावी या प्रमुख मागणीसाठी मालेगावी आज दुपारी तीन वाजता गिरणापुल येथे महामार्गावर मुस्लिम रिझर्वेशनतर्फे रस्तारोको आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाचे नेतृत्व आमदार आसिफ शेख यांनी केले. प्रांताधिकारी अजय मोरे यांनी मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले.

Roadrock on the highway for Muslim reservation | मुस्लिम आरक्षणासाठी महामार्गावर रस्तारोको

मुस्लिम आरक्षणासाठी महामार्गावर रस्तारोको

ठळक मुद्देमुस्लिम रिझर्वेशन फेडरेशनचे प्रांताधिकाऱ्यांना निवेदन

मालेगाव : आगामी बोलावण्यात येणाºया विशेष अधिवेशनात मराठासह मुस्लिम समाजासही पाच टक्के आरक्षणाचा समावेश करीत त्यास मंजुरी द्यावी या प्रमुख मागणीसाठी मालेगावी आज दुपारी तीन वाजता गिरणापुल येथे महामार्गावर मुस्लिम रिझर्वेशनतर्फे रस्तारोको आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाचे नेतृत्व आमदार आसिफ शेख यांनी केले. प्रांताधिकारी अजय मोरे यांनी मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले.
आंदोलक सुमारे ४० मिनीटे रस्त्यावर ठाण मांडून होते. मुस्लिम रिझर्वेशन फेडरेशनच्या वतीने मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीसाठी २०१३ मध्ये मालेगाव ते मुंबई पदयात्रा काढून सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १६ जुलै २०१४ रोजी मराठा समाजास १६ टक्के व आर्थिक रुपाने मागासलेल्या मुस्लिम समाजातील ५० पोटजातींना ५ टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश जारी केला होता. या दोन्ही आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने सर्व आरक्षण रद्द करीत मुस्लिम समाजास शिक्षणात ५ टक्के आरक्षण कायम ठेवले होते. परंतु सत्तांत्तर होऊन भाजपचे सरकार सत्तारुढ झाले. कॅबिनेटच्या निर्णयापश्चात सहा महिन्यात दोन्ही सभागृहात विधेयक सादर करुन मंजुर करणे क्रमप्राप्त असते त्यानुसार भाजपा सरकारने मराठा समाजाचे आरक्षणाचे विधेयक सभागृहात मांडून मंजुर करुन घेतले परंतु मुस्लिम समाजास उच्च न्यायालयाने कायम केलेले शैक्षणिक आरक्षणाचा मुद्दाही भाजप सरकारने लावून न धरता मुस्लिमांना आरक्षणाबाबत डावलण्यात आले. त्यामुळे समाजात नाराजी पसरली. मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक बाबींचा दर्जा सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने राजेद्रसच्चर कमिटी, मा. न्यायाधिश रंगनाथ मिश्रा कमिटी व राज्य सरकारने डॉ. महेमुद रहेमान कमिटीची स्थापना केली होती.
या तिन्ही आयोगाच्या सर्वेक्षण अहवालानुसार मुस्लिम समाजाची स्थिती मागासप्रवर्ग पेक्षाही दयनीय आहे. म्हणून मुस्लिम समाजास आरक्षण देणे अत्यावश्यक आहे. आज राज्यात मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या १३ टक्के आहे तर तुरुंगात ३६ टक्के आहे. आर्थिक परिस्थिती नसल्याने काही तरुण शिक्षणापासून वंचीत राहतात. काहींन शिक्षण अजुनही आरक्षणाअभावी नोकरी मिळत नसल्याने समाजात बेरोजगारांच्या संख्येत दिवसागणिक वाढ होत आहे. त्यामुळे अनेक तरुण वाममार्गावर जात आहे. या परिस्थितीस सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप आमदार शेख यांनी केला.
आगामी विशेष अधिवेशनात मराठा समाजा बरोबर मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाचा विधेयकात समावेश करण्यात यावा या मागणीसाठी आंदोलन छेडण्याचा निर्धार आमदार शेख यांनी केला. रास्तारोको आंदोलनापूर्वी महामार्गालगतच्या तहेजीब हायस्कुलच्या प्रांगणावर सर्व मुस्लिम बांधव जमले होते. येथेच महापौर रशीद शेख, मौलाना ईस्माईल जमाली, एजाज उमर, अनिस अझहर, शफीक राणा, जमील क्रांती, अ‍ॅड. हिदायतउल्ला यांची भाषणे झाली. यावेळी पोलीस उपअधीक्षक रत्नाकर नवले, अजित हगवणे, पोलीस निरीक्षक मसुद खान, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वांगडे, गिरी यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.

Web Title: Roadrock on the highway for Muslim reservation