विभागीय  आयुक्तांनी घेतला आरोग्यसेवेचा आढावा

येथील सामान्य रुग्णालय व महापालिकेच्या रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे व नागरिकांना आरोग्य सुविधा पुरविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान दिले होते. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही येथील यंत्रणेकडून रिक्तपदे व सोयसुविधा पुरविल्या गेल्या नसल्याने याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केल्यानंतर जिल्हास्तरीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे.

मालेगाव : येथील सामान्य रुग्णालय व महापालिकेच्या रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे तातडीने भरण्याचे व नागरिकांना आरोग्य सुविधा पुरविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान दिले होते. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही येथील यंत्रणेकडून रिक्तपदे व सोयसुविधा पुरविल्या गेल्या नसल्याने याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केल्यानंतर जिल्हास्तरीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. या याचिकेवर येत्या ११ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी येथील शासकीय विश्रामगृहावर आढावा बैठक घेऊन सामान्य रुग्णालय व महापालिकेच्या रुग्णालयातील आरोग्यसेवेची पाहणी केली. स्थानिक पातळीवर आरोग्यसेवेचा आढावा घेण्यासाठी समिती गठित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.  डिसेंबर २०१५ मध्ये येथील सामाजिक कार्यकर्ते राकेश भामरे यांनी उच्च न्यायालयात २१/२०१५ या क्रमांकाची जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणीही झाली. २४ आॅक्टोबर २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाने समिती गठित करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे, तत्कालीन महापौर, विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त आदी चार सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली होती. २६ नोव्हेंबर २०१६ रोजी या समितीची पहिली बैठक झाली. तसेच तत्कालीन विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी रुग्णालयांची पाहणी केली होती. १५ एप्रिल २०१७ रोजी दुसरी बैठक झाली. त्यानंतर मात्र गेले वर्षभर बैठक झाली नसल्याने याचिकाकर्ते भामरे यांनी समितीचे अध्यक्ष केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. भामरे, विभागीय आयुक्त राजाराम माने, मनपा आयुक्त संगीता धायगुडे, महापौर शेख रशीद, प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक किशोर डांगे, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीपकुमार व्यास आदींविरोधात उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर येत्या ११ एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी विभागीय आयुक्त माने यांनी आढावा बैठक घेतली. तसेच सामान्य रुग्णालय, महापालिकेचे वाडिया, अलीअकबर रुग्णालयांना भेट देऊन आरोग्यसेवेचा आढावा घेतला. यावेळी याचिकाकर्ते भामरे, अपर जिल्हाधिकारी लक्ष्मण राऊत, माजी महापौर ताहेरा शेख, नितीन पोफळे, प्रांताधिकारी अजय मोरे, मनपा आयुक्त संगीता धायगुडे, तहसीलदार ज्योती देवरे, उपायुक्त प्रदीप पठारे, विलास गोसावी, सामान्य रुग्णालयाचे प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. किशोर डांगे आदींसह विभाग प्रमुख उपस्थित होते.