साडेसहा कोटींच्या एनपीएमुळे इंडिपेंडेंस बँकेवर निर्बंध ; सहा महिने कोणत्याही खात्यातून पैसे काढण्यास बंदी

इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे एनपीए ठेवीच्या तुलनेत दीडपटीने वाढल्याने बँकेच्या ६ हजार २२९ खातेदारकांना पैसे काढण्यावर सहा महिन्यांसाठी बंदी घातली आहे. बँकेत सुमारे ४ कोटींच्या ठेवी असून एनपीए झालेल्या कर्जांची रक्कम तब्बल ६ कोटी ८२ लाखांपर्यंत असल्याने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध लादले आहे.

ठळक मुद्दे इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध ठेवीच्या तुलनेत दीडपट एनपीए बँकेचे ६ हजार २२९ खातेदार अडचणीत

नाशिक : शहरातील इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे एनपीए ठेवीच्या तुलनेत दीडपटीने वाढल्याने बँकेच्या ६ हजार २२९ खातेदारकांना पैसे काढण्यावर सहा महिन्यांसाठी बंदी घातली आहे. बँकेत सुमारे ४ कोटींच्या ठेवी असून एनपीए झालेल्या कर्जांची रक्कम तब्बल ६ कोटी ८२ लाखांपर्यंत असल्याने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर निर्बंध लादले आहे.

नाशिकमधील इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव्ह बँकेची शहरात एकमेव शाखा असून बँकेने तब्बल ८ कोटी २५ लाखांचे कर्ज वाटप केले आहे तर बँकेच्या ६ हजार २२९ खातेधारकांचे जवळास ४ कोटी रुपये या बँकेत अडकून पडले आहेत; परंतु, बँकेतील ९९.८८ टक्के ठेवीदार हे पूर्णपणे डिपॉझिट इंश्योरन्स ॲन्ड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन विमा योजनेच्या चौकटीत असल्याचा त्यांचे पैसे सुरक्षित आहेत. त्यामुळे निर्बंध येताच प्रत्येकवेळी बँँकेत होणारी गर्दी यावेळी फारशी दिसून आली नाही. आरबीआयने इंडिपेंडेंस को-ऑपरेटिव्ह बँकेमधून पैसे काढण्यास घालण्यात आलेली बंदी ही सहा महिन्यांसाठी असून या कालावधीत बँकेचे एनपीए झालेली कर्जवसुलीवर भर देऊन बँकेला पूर्वपदावर आणण्याचे प्रयत्न असल्याची प्रतिक्रिया बँकेचे व्यवस्थापक नवेद पठाण यांनी दिली. दरम्यान, बँक निर्बंधांनंतरही बँकिंग व्यवहार सुरू ठेवू शकणार असल्याचे स्पष्ट करतानाच रिझर्व्ह बँक परिस्थितीनुसार निर्बंधांमध्ये दुरूस्तीही करण्याचे संकेतही दिले असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

ठेवींच्या बदल्यात कर्जफेड शक्य
आरबीआयने दिलेल्या निर्देशनानुसार, बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता ठेवीदारांना बचत किंवा चालू खाते तसेच अन्य कुठल्याही खात्यामधून जमा रकमेमधील कुठलीही रक्कम काढण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे बँकेतील ठेवीदार हे ठेवींच्या बदल्यात आरबीआयच्या अटींचे पालन करून कर्जाची फेड करू शकणार आहेत. आरबीआयच्या मान्यतेशिवाय बँकेला कुठलेही कर्ज देता येणार नाही तसेच कुठल्याही कर्जाचे नूतनीकरण करता येणार नाही. बँक कुठलीही गुंतवणूक किंवा कुठल्याही रकमेची फेड करणार नाहीत.