नाशिक दत्तक घेण्याच्या घोषणेला प्रतिसाद

सत्तांतर : ‘मनसे’चे पानिपत अपेक्षितच; कॉँगे्रसपेक्षा राष्ट्रवादीची घसरगुंडी अधिक

 किरण अग्रवाल नाशिक
आक्रमकता व सर्वाधिक इनकमिंगच्या बळावर निवडणुकीपूर्वीपासूनच शिवसेना महापालिकेतील सत्ता हाती आल्याच्या अविर्भावात वावरत आली असली तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकला दत्तक घेण्याचे जाहीर अभिवचन दिल्यानेच नाशिककरांनी भाजपावर सर्वाधिक विश्वास व्यक्त केल्याचे म्हणता यावे.
एकीकडे भाजपाला सर्वाधिक जागा देणाऱ्या नाशिककरांनी विद्यमान सत्ताधारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला मात्र कमालीचा फटका राज ठाकरे यांनी मुंबई, ठाणे, पुण्यातील सभांमधून केलेल्या नाशकातील विकासाच्या दाव्याला अव्हेरले आहे. गेल्या निवडणुकीत चाळीस जागा पटकावून पाच वर्षे सत्ता ताब्यात ठेवणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे तब्बल ३० नगरसेवक निवडणुकीपूर्वीच पक्ष सोडून गेले होते. आता निवडणुकीच्या तोंडावर राज यांनी मोठ्या उद्योगपतींच्या माध्यमातून नवनिर्माणाच्या काही खुणा उमटविल्याही; परंतु मूळ कामे न करता केले गेलेले प्रकल्पांचे ‘नवनिर्माण’ मतदारांना भावले नाही, असाच अर्थ यातून काढता येणारा आहे. प्रस्थापित झालेले चेहरे सोडून गेल्याने अगदीच नवख्या उमेदवारांना तिकीटे दिल्यानेही ‘मनसे’चे पानिपत झाले.
गेल्यावेळी विभक्तपणे लढलेल्या कॉँग्रेस व राष्ट्रवादीला यंदा आघाडी करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नव्हता. गेल्यावेळी राष्ट्रवादी २० जागा मिळवून तिसऱ्या क्रमांकावर राहिला होता. पण यंदा या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ बेहिशेबी मालमत्तेप्रकरणी कारागृहात असल्याने पक्षाला स्थानिक पातळीवर सबळ नेतृत्व उरले नव्हते. काँग्रेसचीही पक्ष संघटनात्मक वाताहत झाल्याने या पक्षालाही सर्व १२२ जागांवर उमेदवार मिळणे मुश्कील होते. त्यामुळे यंदा नाईलाज म्हणून काँग्रेस व राष्ट्रवादी या दोघांनीही
आघाडी केली, परंतु तरी या दोघांना अपेक्षित पल्ला गाठता आला नाही. स्वबळावर लढून दोघांनी गेल्यावेळी ज्या जागा मिळविल्या होत्या त्यात यंदा आघाडी करूनही घटच झाली. त्यातही गत पंचवार्षिकच्या निकालाशी तुलनाकरता कॉँग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादीचीच अधिक घसरगुंडी झाली.
गेल्या निवडणुकीत सेनेबरोबर फरफटत न जाता स्वबळ आजमावित चौदा जागांवर विजय मिळविणाऱ्या भाजपाने यंदाही सुरुवातीपासूनच स्वबळाचा धोशा लावला होता. त्यामुळे शिवसेनेनेही ताणून धरत स्वबळाचीच भूमिका घेतली. यात सत्ताधारी मनसेचे सर्वाधिक नगरसेवक शिवसेनेत गेल्याने या पक्षाला आकाश ठेंगणे झाल्यासारखे भासत होते. मोठ्या प्रमाणात इनकमिंग झाल्याने उमेदवारी देताना काही स्वपक्षीयांना डावलले गेले. त्यातून महानगरप्रमुखांना मारहाण करण्यापर्यंतचे प्रकारही चर्चित ठरले. त्याचाही फटका शिवसेनेला बसला.
भाजपातही उमेदवारी देताना बाहेरच्यांना अधिक संधी दिली गेल्याचा आरोप केला गेला; इतकेच नव्हे स्वकीयांनीही बंडाचे झेंडे हाती घेऊन पक्षाला अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न केले. त्यामुळे कधी नव्हे ते तब्बल २४ जणांना पक्षातून बाहेर करण्याची वेळ या पक्षावर आली. नीती-तत्त्वांचे सोवळे सोडून भाजपाने गुंड-पुंडांना उमेदवारी बहाल केल्याचेही आरोप केले गेले. परंतु भाजपाच्या उमेदवारांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रचाराच्या अखेरच्या चरणात घेतलेल्या सभेत सर्व आरोपांचा समाचार घेताना विकासासाठी नाशिक दत्तक घेण्याची घोषणा केली आणि तीच महत्त्वाची ठरली, असे म्हणावे लागेल. त्यातही भाजपाने चौदावरून ६६ ची मजल मारणे म्हणजे ऐतिहासीक कामगिरीच म्हणायला हवी, जी खुद्द या पक्षालाही एवढ्या प्रमाणात अपेक्षित नव्हती. या स्पष्ट बहुमताकडे पाहता नोटबंदी, मध्यंतरी निघालेल्या विविध मोर्चांचा तसेच निवडणुकीतील कथित तिकीटविक्रीच्या व्हायरल झालेल्या व्हिडीओ क्लिपचा फटका भाजपाला बसण्याच्या चर्चांनाही नाशिककरांनी धुडकावल्याचे म्हणता येणारे आहे.
विशेष म्हणजे या निवडणुकीत तब्बल २२ पक्षांचे उमेदवार निवडणूक रिंगणात होते. त्यातील भाजपा, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसेवगळता इतरांना मतदारांनी चार हात लांबच ठेवल्याचे दिसून आले. रिपाइंला मिळालेल्या एका जागेचा अपवाद वगळता माकपा, बसपा, समाजवादी पार्टी, एमआयएम या पक्षांना तसेच समविचारी पक्ष, संघटनांनी केलेल्या आघाडीला खातेही उघडता आले नाही. च्कुंभमेळ्याच्या यशस्वीतेनंतर महापालिकेत पक्षाला यश मिळाल्याने तसेच जळगाव जिल्हा परिषदेतही सत्ता राखल्याने पालकमंत्री गिरीश महाजन यांचे मुख्यमंत्र्यांकडे वजन आणखी वाढणे स्वाभाविकच आहे. त्यांच्या पालकत्व व नेतृत्वासोबतच शहराध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांचाही या यशात मोठा वाटा आहे. कारण अनेक आरोप झेलूनही त्यांनी खिंड लढविली. त्यामुळे होत असलेल्या चर्चांप्रमाणे मंत्रिमंडळ विस्तारात नाशिकच्या यशाबद्दलची बक्षिसी सानप यांना मिळण्याची अपेक्षा केली गेली तर आश्चर्य वाटू नये.