प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीचे प्रस्ताव मागविलेकश्यपी धरण

बैठक : लोकन्यायालय घेणार

नाशिक : मागील आठवड्यात कश्यपी धरणग्रस्तांनी थेट धरणात उड्या घेऊन आंदोलन केल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या सरकारने याबाबत बुधवारी (दि.२४) मंत्रालयात बैठक घेतली. बैठकीत या धरणग्रस्तांच्या जमिनीचा मोबदला मिळण्यासाठी लोकन्यायालय घेण्यात यावे व ३७ प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यासाठी तत्काळ प्रस्ताव पाठविण्यात यावेत, असा निर्णय बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती आदिवासींचे नेते माजी सभापती हिरामण खोसकर यांनी दिली.पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीसाठी माजीमंत्री बबनराव घोलप, आमदार योगेश घोलप, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अनिल चव्हाण यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त व त्यांचे कायदेशीर सल्लागार हजर होते. कश्यपी प्रकल्पासाठी जागा गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांपैकी काहींना १९९३-९४ मध्ये महापालिकेच्या सेवेत घेण्यात आले; मात्र त्यातील ३७ प्रकल्पग्रस्तांना महापालिकेच्या सेवेत रूजू करून घेण्यात आलेले नाही. त्यासाठी २००९ च्या शासन निर्णयामुळे अडथळा येत असल्याचे प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे यावेळी प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने माजी सभापती हिरामण खोसकर, अ‍ॅड. साहेबराव बोराडे, अ‍ॅड. दिलीप कुलकर्णी, प्रकल्पग्रस्त सोमनाथ मोंढे, एकनाथ बेंडकुळे, राजाराम बेंडकुळे, दगडू धोंगडे, कचरू मोंढे, रमेश खाडे, महेंद्र बेंडकुळे आदि उपस्थित होते.