नाशिक जिल्हा बॅँक बरखास्तीचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅँकेकडे

बॅँकेचे माजी संचालक व विद्यमान भाजपाचे आमदार डॉ. अपुर्व हिरे यांनी या संदर्भात सहकारमंत्र्यांना लेखी प्रश्नाद्वारे माहिती विचारली होती. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, जिल्हा बॅँकेची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची

ठळक मुद्देसुभाष देशमुख : विधीमंडळ अधिवेशनात सरकारची माहितीबरखास्तीची टांगती तलवार कायम

नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या एकूणच कारभाराबाबत सुरू असलेल्या चौकशीच्या अनुषंगाने त्याच बरोबर नाबार्डने केलेल्या आर्थिक निरीक्षक अहवालाच्या आधारे बॅँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय नेमण्याबाबतचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बॅँकेकडे सादर करण्यात आलायाची माहिती राज्याचे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधीमंडळ अधिवेशनात दिली आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा बॅँकेची सुत्रे भाजपाच्या ताब्यात गेली असली तरी, बरखास्तीची टांगती तलवार कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बॅँकेचे माजी संचालक व विद्यमान भाजपाचे आमदार डॉ. अपुर्व हिरे यांनी या संदर्भात सहकारमंत्र्यांना लेखी प्रश्नाद्वारे माहिती विचारली होती. त्यात त्यांनी म्हटले होते की, जिल्हा बॅँकेची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असणे, खातेदारांच्या खात्यांवर शिल्लक असूनही त्यांना पैसे परत न मिळणे, बॅँकेच्या धनादेशा क्लेअरिंगचा परवाना रद्द झालेला असताना बॅँकेने अनावश्यक नोकर भरती केली आहे. त्यामुळे सभासद, खातेदारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी सहकार खात्याने काय चौकशी केली असा प्रश्नही विचारला होता. त्यावर सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात बॅँकेने १६ सेवकांची रोजंदारीवर नेमणूक केल्याचे मान्य केले असून, सहकार खात्याने सुरू केलेल्या चौकशीत कलम ८३ अन्वये नियुक्त प्राधिकृत अधिकाºयांनी जिल्हा बॅँकेच्या आर्थिक नुकसानीस बॅँकेच्या संचालक मंडळास दोषी ठरविल्याने कलम ८८ अन्वये जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगाने बॅँकेची चौकशी सुरू असून, रोजंदारीवर नियुक्त केलेल्या १६ सेवकांना तात्काळ कमी करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. बॅँकेने विभागीय सहनिबंधकांकडे पुर्नविचार करण्याची विनंती करण्यात आली परंतु ती फेटाळण्यात आली आहे. नाबार्डच्या सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाच्या निरीक्षण अहवालाच्या अनुषंगाने बॅँकेने आक्षेपांची पुर्तता केली नाही. सबब बॅँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करून बॅँकेवर प्रशासक नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव १२ जुलै रोजीच रिझर्व्ह बॅँकेकडे सादर करण्यात आला असून, अद्याप रिझर्व्ह बॅँकेने त्यास मंजुरी दिलेली नाही असे म्हटले आहे.