गावकारभाऱ्यांचे आरक्षण ठरले!

नाशिक : जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रासाठीच्या ग्रामपंचायती वगळून उर्वरित ११ तालुक्यांतील ८१० ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी गुरुवारी (दि.२८) आरक्षण सोडत त्या-त्या तालुक्याच्या तहसील कार्यालयात काढण्यात आली. ८१० पैकी ४२९ ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित झाले असून ३८१ ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. आता या आरक्षणामध्ये स्त्री की पुरुष याचा फैसला येत्या ३ फेब्रुवारीला होणार आहे.

ठळक मुद्देसरपंचदासाठी सोडत : ४२९ सरपंचपद खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित, स्त्री-पुरूषचा फैसला ३ फेब्रुवारीला

नाशिक : जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रासाठीच्या ग्रामपंचायती वगळून उर्वरित ११ तालुक्यांतील ८१० ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी गुरुवारी (दि.२८) आरक्षण सोडत त्या-त्या तालुक्याच्या तहसील कार्यालयात काढण्यात आली. ८१० पैकी ४२९ ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित झाले असून ३८१ ग्रामपंचायतींचे सरपंचपद अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. आता या आरक्षणामध्ये स्त्री की पुरुष याचा फैसला येत्या ३ फेब्रुवारीला होणार आहे.

जिल्ह्यातील एप्रिल ते डिसेंबर २०२० या काळात मुदत संपलेल्या ६२१ ग्रामपंचायतींचा निवडणूक कार्यक्रम आयोगाने जाहीर केला होता. त्यातील उमराणे (ता. देवळा) ग्रामपालिकेची निवडणूक सरपंचपद लिलाव प्रकरणामुळे रद्दबातल ठरविण्यात आली तर ५५ ग्रामपालिका बिनविरोध झाल्या होत्या. उर्वरित ५६५ ग्रामपंचायतींसाठी गेल्या १५ जानेवारीला मतदान घेण्यात आले होते. मात्र, सरपंचपदासाठी आरक्षण सोडत निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर काढण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्यामुळे ग्रामपंचायतींचे निवडणूक निकाल लागले पण सरपंचपदाची सूत्रे कुणाच्या हाती जातात याबाबत उत्सुकता ताणली गेली होती. ती उत्कंठा गुरुवारी काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीमुळे संपुष्टात आली. त्यानुसार जिल्ह्यातील १ हजार ३८५ ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदासाठीचे आरक्षण जाहीर केले जाणार होते. मात्र, पेठ, सुरगाणा, कळवण आणि त्र्यंबकेश्वर या पूर्णत: अनुसूचित क्षेत्रासाठीच्या तालुक्यातील ५७५ ग्रामपंचायतींचे आरक्षण वगळून उर्वरित ८१० ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी गुरुवारी आरक्षण काढण्यात आले. त्या-त्या तहसील कार्यालयात तहसीलदारांच्या नेतृत्वाखाली हे आरक्षण काढताना लहान बालकांची मदत घेण्यात आली.

या आरक्षण सोडतीत ४२९ ठिकाणी सरपंचपद सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी निश्चित करण्यात आले असून ३८१ सरपंचपद हे राखीव असणार आहेत. गुरुवारी १५ जानेवारी रोजी झालेल्या ६२० ग्रामपंचायतींबरोबरच पुढील दोन महिन्यांत होणाऱ्या १९० सरपंचपदाच्या निवडणुकीसाठीही आरक्षण जाहीर करण्यात आले. आता या आरक्षणांमधून महिलांसाठीचे आरक्षण येत्या ३ फेब्रुवारीला काढण्यात येणार असून त्यावेळी गावकारभारी कोण, याचा अंतिम फैसला होणार आहे.

तालुकानिहाय ग्रामपंचायतींची संख्या व आरक्षण
तालुका संख्या सर्वसाधारण राखीव
दिंडोरी १७ १० ०७
इगतपुरी ३२ १८ १४
निफाड ११९ ६० ५९
सिन्नर ११४ ६३ ५१
येवला ८९ ४८ ४१
मालेगाव १२५ ६४ ६१
नांदगाव ८८ ४५ ४३
चांदवड ९० ४७ ४३
बागलाण ८२ ४४ ३८
देवळा २० १२ ०८
नाशिक ३४ १८ १६

सत्तांतरामुळे नव्या चेहऱ्यांना संधी
जिल्ह्यात झालेल्या ६२० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत अनेक ठिकाणी सत्तांतरे झालेली आहेत. प्रस्थापितांना धक्के देत मोठ्या प्रमाणावर परिवर्तन होत अनेक ग्रामपंचायतीत तरुणांच्या हाती सत्ता गेली आहे. यंदा प्रथमच सरपंचपदासाठीची निवडणूक ग्रामपंचायत सदस्यांच्या निवडीनंतर होणार आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीत उमेदवारांकडून जोरदार लढाई लढली गेली. प्रत्येकजण सरपंचपद प्राप्त होण्याच्या ईर्षेनेच लढला. सत्तांतरामुळे अनेक ठिकाणी नवीन चेहरे निवडून आले असून गावकारभारी होण्याची संधी नव्या चेहऱ्यांना मिळण्याचा योग चालून आला आहे. त्यामुळे या आरक्षण सोडतीकडे सर्वांचे लक्ष लागून होते.

अजूनही टांगती तलवार कायम
सरपंचपदांचे प्रवर्गनिहाय आरक्षण जाहीर झाले असले तरी त्यातील ५० टक्के सरपंचपद हे महिलांसाठी आरक्षित असणार आहेत. त्यामुळे अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व सर्वसाधारण या प्रवर्गातील महिलांसाठी प्रांत स्तरावर येत्या ३ फेबु्वारीला आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे कोणत्या ठिकाणी महिलाराज येतो, ह्याचा फैसला ३ फेब्रुवारीलाच होणार असून तोपर्यंत इच्छुकांच्या सरपंचपदाच्या स्वप्नांवर टांगती तलवार कायम असणार आहे.