मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द

-अनिल कदम, माजी आमदार निफाड

----------------------------------

मराठा आरक्षणाबाबतच्या निर्णयाने व्यथित झालो आहे. केंद्र सरकारने आता हा मुद्दा लोकसभेत मांडावा आणि तेथून पुन्हा चालना द्यावी, इतकीच अपेक्षा आहे. राज्य सरकारने योग्य पवित्रा घेतला होता; परंतु मागील सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेला हायकोर्टात मंजुरी दिलेली असताना सुप्रीम कोर्टाने ती रद्द ठरवली. यात केंद्राचे काही धोरणदेखील जबाबदार आहे. आज सर्व मराठा समाजाच्या अनेक घटकांना या आरक्षणामुळे फायदा झाला असता; परंतु सदरच्या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे.

-दिलीप बनकर, आमदार, निफाड

------------------------

याला सरकारची निष्क्रियता व समन्वयाचा अभाव कारणीभूत आहे. आवश्यक असलेला पाठपुरावा व आवश्यक तेवढे महत्त्व अर्थात प्राथमिकता न दिल्यामुळे कोर्टात मराठा आरक्षण कायद्याची वैधता सिद्ध होऊ शकली नाही. आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मराठा समाजावर हा फार मोठा अन्याय आहे.

-मुन्ना आहिरराव, अध्यक्ष, मराठा क्रांती मोर्चा, देवळा

-------------------------------------------------