सेना-रिपाइं गटनोंदणी प्रस्ताव फेटाळला

नाशिक : शिवसेनेने यापूर्वीच गटनोंदणी केलेली असल्याने रिपाइंसोबत गटनोंदणीची पुनरुक्ती करता येणार नसल्याचा निर्णय विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी दिल्याने महापालिकेच्या स्थायी समितीवर भाजपाचा सभापतिपद विराजमान होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शिवसेनेने विभागीय आयुक्तांच्या या निर्णयाबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करत उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आहे.महापालिकेत भाजपा- ६६, शिवसेना- ३५, कॉँग्रेस- ६, राष्ट्रवादी- ६, मनसे- ५, अपक्ष- ३ आणि रिपाइं- १ असे पक्षीय बलाबल आहे. त्यात कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसेसोबत प्रत्येकी एक अपक्ष जात एकत्रित गटनोंदणी केलेली आहे, तर रिपाइंने शिवसेनेसोबत जाण्याचा निर्णय घेत एकत्रित गटनोंदणी करण्याचा अर्ज विभागीय आयुक्तांकडे १४ मार्च रोजी सादर केला होता. मात्र, शिवसेनेने अगोदरच स्वतंत्र ३५ सदस्यांची गटनोंदणी केलेली असल्याने पुन्हा रिपाइंसोबत गटनोंदणीची पुनरुक्ती करता येणार नाही, असा निर्णय देणारे पत्र विभागीय आयुक्तांनी शिवसेना गटनेता विलास शिंदे यांना सोमवारी (दि.२७) दिले आहे.  विभागीय आयुक्तांनी सेना-रिपाइंचा एकत्रित गटनोंदणीचा प्रस्ताव फेटाळून लावल्याने तौलनिक संख्याबळात आता सेनेचे ३५ सदस्यच मोजले जातील. सेना-रिपाइंची एकत्रित गटनोंदणी झाली असती तर स्थायी समितीवर भाजपा- ८, शिवसेना- ५, कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसे यांचे प्रत्येकी एक सदस्य नियुक्त होऊ शकले असते आणि स्थायीवर ८-८ संख्याबळ होऊन चिठ्ठी पद्धतीने सभापतिपदाची निवड करावी लागली असती. परंतु, विभागीय आयुक्तांनी एकत्रित गटनोंदणीचा प्रस्ताव फेटाळून लावल्याने आता स्थायीवर भाजपा- ९, शिवसेना- ४, कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसे यांचे प्रत्येकी एक याप्रमाणे सदस्य नियुक्त होणार आहेत. परिणामी, स्थायीवर भाजपाचे स्पष्ट बहुमत होऊन सभापती निवडला जाणार आहे. (प्रतिनिधी)
प्रत मात्र आघाडीच्या नावाने
विभागीय आयुक्त एकनाथ डवले यांनी दिलेल्या निर्णयाच्या प्रतीवर दि. २४ मार्च ही तारीख टाकलेली आहे आणि खाली प्रत म्हणून विलास शिंदे यांचे नाव टाकताना त्यांच्यापुढे पद म्हणून मात्र गटनेता, शिवसेना-रिपब्लिकन पार्टी आॅफ इंडिया (ए) महानगरपालिका आघाडी, नाशिक असा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे एकप्रकारे विभागीय आयुक्तांनी महापालिकेत सेना-रिपाइंची आघाडी मान्यच केल्याचे म्हटले जात आहे.