मनपाच्या संकुलातील सतराशे गाळेधारकांना दिलासा

महापालिकेच्या विविध व्यापारी संकुलातील १ हजार ७३१ गाळेधारकांना दिलेल्या भाड्याची मुदत २०१४ व २०१५ मध्ये संपल्याने फेरलिलाव करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने महासभेत सादर केला होता. मात्र,

१४ ऑक्टोबर २०१६ रोजी झालेल्या महासभेने फेरलिलाव करण्यास नकार दिला आणि गाळेधारकांना १५ वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा व रेडिरेकनरवर आधारित भाडेवसुलीचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार प्रशासनाने पंधरा वर्षे कालावधीसाठी मुदतवाड दिली. मात्र, मुदतवाढीच्या दिनांकापासून शासकीय मूल्यांकन दराप्रमाणे प्रतिचौरस फूट मासिक जागा लायन्सेन्स फीमध्ये वाढ केल्याने गाळेधारकांनी जिल्हा न्यायालयात या दरवाढीला आव्हान दिले होते. पूर्वलक्षी प्रभावाने दरवाढ करण्याऐवजी मुदतवाढीच्या आदेशापासून म्हणजेच ४ जानेवारी २०१७ पासूनच दरवाढ लागू करण्याची विनंती गाळेधारकांनी न्यायालयात केली होती. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने गाळेधारकांनी महापालिकेचे भाडे भरलले नाही. त्यामुळे महापालिका अडचणीत आली आहे. त्यामुळे त्याबाबत अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या आदेशानुसार घेण्याचे ठरले.

इन्फो..

मुदतवाढीच्या कालवधीतील भाडेवसुलीवरून वाद निर्माण झाल्याने महापालिकेने कायदेशीर सल्ला घेतला. त्यानुसार सुधारित दराने भाडे वसुलीचा निर्णय जिल्हा न्यायालयाच्या अंतिम निकालानंतरच घेण्यात येणार आहे. मात्र, असे करतानाच शासनाच्या १३ सप्टेंबर २०१९ रोजीच्या आदेशाचा आधार घेऊन जानेवारी २०१७ ते सप्टेंबर २०१९ या कालावधीतील गाळ्यांची भाडे आकारणी रेडिरेकनरनुसार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.