शासकीय समन्वयातून नियमित कांदा लिलाव सुरू करावे

नाशिक : जगात दुस-या क्रमांकाचे कांदा उत्पादन घेणाºया भारतात कोरोनाचा फैलाव झाल्यामुळे मागील काही दिवसांपासून कांदा निर्यात व देशांतर्गत विक्रीवर कमालीचे निर्बंध आले आहेत. त्यामुळे सातत्याने कांद्याच्या दरात मोठी घसरण होत असून, देशातील क्रमांक एकवर उत्पादन घेणा-या महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना याचा मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील विविध बाजार समित्यांनी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहत सरकार व आरोग्य विभागाच्या समन्वयातून पूर्वीप्रमाणेच नियमित लिलाव सुरू करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.
कोरोनामुळे देशातील शेतमाल विक्री व्यवस्था कोलमडल्याने सर्वच शेतमालाची निर्यात व विक्री प्रभावित झालेली आहे. याचा सर्वाधिक फटका कांदा उत्पादक शेतकºयांना बसला आहे. परंतु, वर्षानुवर्षे देशाला निर्यातीतून कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन व बाजार समित्यांना लाखो, करोडो रुपयांचा महसूल मिळवून देणाºया कांदा उत्पादकांच्या पाठीशी या संकटाच्या काळात केंद्रातील, राज्यातील सरकार, बाजार समित्यांचे सत्ताधारी, व्यापारी व निर्यातदार यापैकी कोणीही खंबीरपणे उभे नसल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने केला आहे. सरकारी यंत्रणा व बाजार समिती सत्ताधाºयांच्या अशा अनास्थेमुळे कांदा उत्पादक शेतकºयांमध्ये प्रचंड संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्यातील लासलगाव, पिंपळगाव बसवंत, अहमदनगर, जळगाव, धुळे यासोबत सर्वच बाजार समित्यांनी सरकार व आरोग्य खात्यासोबत समन्वय साधत कोरोना प्रतिबंधात्मक सर्व नियम व निकष यांची प्रभावी अंमलबजावणी करून राज्यातील कांदा लिलाव पूर्वीप्रमाणेच सुरळीत सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी केले आहे.
कोट -
कांद्याची टप्प्याटप्प्याने विक्री सुरू राहून एकदाच होणारी कांदा आवक थांबण्यास मदत होऊन उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान टाळता येईल. कांदा जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत असल्याने या पिकाचे उत्पादन घेणाºया शेतकºयांना सरकारने कृषी विभाग, नाफेड व पणन विभागाच्या माध्यमातून एक स्वतंत्र रोडमॅप तयार करून देशभरात कांदाविक्री व्यवस्था सुरळीतपणे होण्यासाठी पुढील काही महिन्यांचे कांदा विक्री व्यवस्थापन करावे.
- भारत दिघोळे, संस्थापक अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना