प्रशासकीय मान्यतेबाबतच शंका

नाशिक : जिल्हा नियोजन मंडळाकडून उपलब्ध झालेल्या २१ कोटींच्या रस्ते मंजुरीच्या प्रशासकीय मान्यतेबाबतच आता जिल्हा परिषदेच्या काही सदस्यांनी शंका उपस्थित केल्या आहेत. या प्रशासकीय मान्यतेवरच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसह अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी आदिंच्या स्वाक्षऱ्या नसल्याची चर्चा आहे. त्यामुळेच जिल्हा नियोजन मंडळाने मंजूर केलेल्या या २१ कोटींच्या मान्यतेबाबत आता संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान, येत्या सोमवारी (दि. १) महाराष्ट्र दिनी पालकमंत्री गिरीश महाजन नाशिकला येत असून, त्यांना जिल्हा परिषदेचे सदस्य व पदाधिकारी भेटून या २१ कोटींच्या परस्पर रस्ते मंजुरीच्या कामाबाबत विचारणा करणार असल्याचे समजते. त्यामुळे पालकमंत्री या २१ कोटींच्या कामांबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे जिल्हा परिषद सदस्य व पदाधिकाऱ्यांचे लक्ष आहे.
मार्चअखेर अन्य विभागांकडील अखर्चित निधीची बचत करून जिल्हा परिषदेला आदिवासी भागातील रस्ते व पुलांच्या विकासकामांबाबत पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी सुमारे १४ कोटी ३० लाखांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. उपलब्ध निधीच्या दीडपट अर्थातच २१ कोटींच्या रस्त्यांच्या कामांना मग लगोलग जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत परस्पर प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. हा प्रकार जिल्हा परिषदेच्या सदस्य व पदाधिकाऱ्यांना समजल्यावर जिल्हा परिषदेच्या निधी नियोजनाचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला असताना, अशा परस्पर मंजुरीमुळे जिल्हा परिषद सदस्य व पदाधिकाऱ्यांमध्ये खदखद आहे.
विशेषत: पालकमंत्र्यांनी निधी उपलब्ध करून दिला असताना भाजपाच्याच बांधकाम व अर्थ समिती सभापती मनीषा रत्नाकर पवार, गटनेते डॉ. आत्माराम कुंभार्डे, माजी सभापती केदा अहेर यांना याबाबत कुठलीही कल्पना नसल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. (प्रतिनिधी)