नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या आकृतिबंधास मान्यता

चांदवड : नगरपरिषदेला ३९, तर कळवणसह सहा नगरपंचायतींसाठी २९ पदे भरणार

कळवण : राज्य शासनाने राज्यातील १०१ तालुकास्तरीय ग्रामपंचायतींचे नगरपंचायती व नगरपरिषदांमध्ये रूपांतर करण्याचा लोकाभिमुख निर्णय घेतला; मात्र अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची यासाठी नियुक्ती न केल्याने या नगरपंचायती व नगरपरिषदा असून नसल्यासारख्याच असल्याने नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष व नगरसेवकांना कामकाज करणे अवघड होऊन बसले असल्याने राज्यातील १०१ नगरपंचायती व नगरपरिषदांच्या आकृतिबंधास शासनाने मान्यता दिली असून, येत्या महिनाभरात ही पदे भरण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील कळवणसह सहा नगरपंचायतींसाठी २९, तर चांदवड नगरपरिषदेसाठी ३९ पदे भरण्यात येणार आहेत.
जागतिकीकरणाच्या अनुषंगाने सर्वत्र नागरीकरण मोठ्या प्रमाणात होत असून, राज्यातील हे प्रमाण ४८ टक्के एवढे असल्याने तालुका मुख्यालयी वाढणारे नागरीकरण व त्या प्रमाणात नागरिकांना सोयीसुविधा पुरविण्यात तेथील ग्रामपंचायतींना अडचणी आणि मर्यादा येत असल्याने तालुका मुख्यालयाची सुनियोजितपणे मांडणी करण्यासाठी नगररचना योजना शासनाने लागू करून ग्रामपंचायतींचे रूपांतर नगरपंचायती व नगरपरिषदांमध्ये करण्याचा शासनाने निर्णय घेतल्याने राज्यात १०१ नगरपंचायती व नगरपरिषदा स्थापन झाल्या आहेत.
नगरपंचायती व नगरपरिषदा स्थापन होऊन तब्बल १८ महिन्यांचा कालावधी लोटला गेला. पहिली सार्वत्रिक निवडणूक होऊन पहिले नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष विराजमान झाले तरीसुद्धा मुख्याधिकाऱ्यासह प्रमुख कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न सुटला नसल्याने सर्वच नगरपंचायती व नगरपरिषदा यांच्यात शासनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली जात होती.
नगरपंचायती व नगरपरिषदा यांच्या आस्थापनेवरील पदनिर्मितीचे अधिकार नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाच्या संचालकांना असल्याने त्यांनी आस्थापनेवरील पदांचा आकृतिबंध निर्माण करण्यासाठी तत्काळ कार्यवाही केल्याने नवनिर्मित नगरपरिषदा व नगरपंचायती यांच्या आकृतिबंधास शासनाने मान्यता दिल्याने कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे.
नगरपंचायत व नगरपरिषद यांच्या मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसुली यांची टक्केवारी कमीतकमी ९० असेल अशाच नगरपंचायती व नगरपरिषदांना वेतन व नियमित निवृत्तिवेतनासाठी १०० टक्के सहायक अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार नगरपंचायती व नगरपरिषदांमध्ये पदे निर्माण करणे व पदांचा आकृतिबंध सुधारित करणे यास शासनाची मान्यता घेण्याबाबत सूचित करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने नवनिर्मित नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या आकृतिबंधास शासनाने मान्यता दिली असून, वित्त विभागाने अग्निशमन विभागाशी संबंधित पदांचा विचार न करता इतर पदांसाठी सहायक अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील पाच हजारपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या नगरपंचायतींना १८ पदे, ५००१ ते १०००० लोकसंख्या असलेल्या नगरपंचायतींना २० पदे, १०००१ ते २५००० लोकसंख्या असलेल्या नगरपंचायतींना २९ पदे व २५००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या सात नगरपरिषदांना शासनाच्या धोरणानुसार ३९ पदे भरण्याच्या आकृतिबंधास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्याकरिता वार्षिक आवर्ती सहायक अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
नगरपंचायती व नगरपरिषदा यांच्यामध्ये नव्याने निर्माण करण्यात आलेली पदे ही ग्रामपंचायतींचे नगरपंचायतीत व नगरपरिषदांमध्ये रूपांतर करण्याबाबत प्राथमिक अधिसूचनेपूर्वी ग्रामपंचायतींमध्ये नियमित स्वरूपात कार्यरत असलेल्या तसेच विभागीय क्षेत्रातील नगरपंचायत, नगरपरिषदांमध्ये मंजूर आकृतिबंधापेक्षा जास्त कार्यरत असलेल्या अतिरिक्त ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या समावेशाने किंवा नगरपंचायत व नगरपरिषदांमध्ये रोजंदारी तत्त्वावर कार्यरत असणाऱ्या कर्मचारी नेमणुकीने पदे भरण्याचे शासनाचे धोरण असून, कार्यवाही करूनही पदे रिक्त राहिल्यास उर्वरित पदे सरळ भरतीने भरण्याचे शासनाने निश्चित केले आहे. याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश निर्गमित झाल्यापासून एक महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण करायच्या सूचना शासनाने केलेल्या असल्याने येत्या महिनाभरात राज्यातील
नवनिर्मित नगरपरिषदा व नगरपंचायतींना कर्मचारी मिळणार आहेत. (वार्ताहर)