शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'गरिबांच्या मुलांनी इंग्रजी भाषा शिकावी, हे BJP-RSS ला नकोय', राहुल गांधींचा हल्लाबोल
2
Rain Update : कोकणात अतिवृष्टीचा इशारा! उर्वरीत महाराष्ट्रात कसा असणार पाऊस? जाणून घ्या
3
ड्रॅगनला मिरची का झोंबली?; संतापलेल्या चीनने रेड लाईन क्रॉस करून या देशात पाठवली ६१ लढाऊ विमाने
4
Ashadhi Wari 2025 : वारीतून स्त्री-पुरुषांप्रमाणेच किन्नरांनाही समतेची, सन्मानाची वागणूक 
5
इराण-इस्रायल युद्धात आता हुकूमशहाची 'एन्ट्री'...! ट्रम्प, नेतन्याहूंना दिली थेट धमकी, म्हणाले...
6
अनिल अंबानींच्या 'बुडत्या' कंपनीवर गौतम अदानींचा मोठा डाव! ४,००० कोटींना खरेदीची योजना
7
३ कोटींचं घर, पेशंटसोबत अनैतिक संबंध..; फिजियोथेरेपी सेंटर चालवणाऱ्या पत्नीने रचला पतीच्या हत्येचा कट
8
Iran Israel War: इस्रायलच्या हल्ल्यात इराणच्या अरक अणुऊर्जा केंद्राचे किती नुकसान झाले?
9
धक्कादायक! होणारा जावई आवडला नाही, राग झाला अनावर; कुटुंबाने मुलीलाच संपवलं
10
'युद्धविरामासाठी भारताला विनंती केली', ऑपरेशन सिंदुरबाबत पाकिस्तानच्या उप-पंतप्रधानांची कबुली
11
HSRP Number Plate : वाहनधारकांसाठी खुशखबर! ‘एचएसआरपी’ नंबरप्लेटसाठी तिसऱ्यांदा मुदतवाढ
12
'परिवार का साथ, परिवार का विकास...', बिहारमधून पीएम मोदींची काँग्रेस-राजदवर खोचक टीका
13
लोकांची उष्टी भांडी घासून गरीब वडिलांनी शिकवलं, लेकाने कष्टाचं सोनं केलं; आता होणार डॉक्टर
14
हल्ल्यात २ एअरबेस उद्धवस्त, पाकची कबुली; युद्धविरामसाठी भारताला कुणी केला होता फोन?
15
Jaipur Couple Video: रोमान्समध्ये इतके झाले तल्लीन की..., जयपूरमधील कपलचा हॉटेलमधील 'तो' व्हिडीओ व्हायरल
16
ENG vs IND : मॅच आधी एक मिनिटाचे मौन! टीम इंडियासह इंग्लंडचे खेळाडू काळी पट्टी बांधून उतरले मैदानात (VIDEO)
17
Mumbai Local Fight: मुंबई लोकलमध्ये चढताना धक्का लागला अन् तरुणीचा पारा चढला; महिलेला रक्तबंबाळ होईपर्यंत मारलं
18
ENG vs IND, 1st Test: गिलनं IPL जोडीदार साई सुदर्शनला दिली पदार्पणाची संधी; करुण नायरसह शार्दुल ठाकूरवरही भरवसा
19
पुण्यावरून कोकणात जाताय, थांबा! वरंध घाट मार्ग तीन महिने राहणार बंद; आता कोणत्या मार्गाने प्रवास कराल?
20
Video - धक्कादायक वास्तव! छतावरुन टपकतंय पाणी, वर्गात छत्री घेऊन शिकताहेत ६८ मुलं

पालिकेच्या मिळकती आयुक्तांच्या रडारवर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 27, 2018 01:01 IST

पावणेदोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी मनपाच्या मालकीची समाजमंदिरे, अभ्यासिका, व्यायामशाळा, सभामंडप, वाचनालये यांसह तब्बल ९०० हून अधिक मिळकतींसंदर्भात राबविलेल्या सर्वेक्षणावरील धूळ झटकण्याचे काम विद्यमान आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुरू केले असून, आजी-माजी नगरसेवकांसह राजकीय पक्षसंघटना पदाधिकाºयांच्या मंडळांच्या ताब्यात वर्षानुवर्षांपासून नाममात्र दरात देण्यात आलेल्या मिळकतींचा फेरआढावा घेऊन कारवाई करण्याचे संकेत आयुक्तांनी दिले आहेत.

नाशिक : पावणेदोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी मनपाच्या मालकीची समाजमंदिरे, अभ्यासिका, व्यायामशाळा, सभामंडप, वाचनालये यांसह तब्बल ९०० हून अधिक मिळकतींसंदर्भात राबविलेल्या सर्वेक्षणावरील धूळ झटकण्याचे काम विद्यमान आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुरू केले असून, आजी-माजी नगरसेवकांसह राजकीय पक्षसंघटना पदाधिकाºयांच्या मंडळांच्या ताब्यात वर्षानुवर्षांपासून नाममात्र दरात देण्यात आलेल्या मिळकतींचा फेरआढावा घेऊन कारवाई करण्याचे संकेत आयुक्तांनी दिले आहेत.महापालिकेने आपल्या अनेक मिळकती नाममात्र भाडेतत्त्वावर स्वयंसेवी आणि सेवाभावी संस्था, मंडळे यांना सामाजिक उपक्रमांसाठी ताब्यात दिलेल्या आहेत. परंतु यातील अनेक मिळकतींचा गैरवापर सुरू असल्याच्या तक्रारी नेहमीच होत असतात. या मिळकतींबाबत अ‍ॅड. बाळासाहेब चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनुसार आमदार सीमा हिरे यांच्या ताब्यातील समाजमंदिराला मनपाने सील ठोकण्याची कारवाईही केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी आपल्या आयुक्तपदाच्या कारकिर्दीत ७५० कर्मचाºयांच्या माध्यमातून मनपाची समाजमंदिरे, अभ्यासिका, व्यायामशाळा, सभामंडप, वाचनालये, खुल्या जागा यांसह तब्बल ९०० हून अधिक मिळकतींची अचानक धडक सर्वेक्षण मोहीम दि. ५ जुलै २०१६ रोजी राबविली होती. या सर्वेक्षणातून प्राथमिक स्तरावर अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या होत्या. त्यात प्रामुख्याने एका ठिकाणी समाजमंदिराचा वापर गुदाम म्हणून करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले, तर एका ठिकाणी चक्क मोबाइल स्टोअर सुरू असल्याचे उघडकीस आले होते. काही ठिकाणी पोटभाडेकरू असल्याचेही लक्षात आले होते. सर्वेक्षणात मनपाच्या कर्मचाºयांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मिळकतीचा वापर कसा होतो आहे, कोण करतो आहे, करारनामा झाला आहे काय, मुदत संपली आहे काय, किती भाडे अदा केले जाते, पोटभाडेकरू आहेत काय, व्यावसायिक वापर होतो आहे काय आदी महत्त्वपूर्ण माहिती संकलित केली होती. सदर माहिती संकलित केल्यानंतर ती संगणकात बंदिस्त करण्याचे आणि वर्गीकरणाच्या सूचना गेडाम यांनी मिळकत व संगणक विभागाला दिल्या होत्या. मात्र सर्वेक्षणानंतर तीनच दिवसांनी गेडाम यांची बदली झाली आणि सदर सर्वेक्षणावर पुढे काहीच कार्यवाही झालेली नाही. आता तुकाराम मुंढे यांनी मिळकत विभागाकडून सदर सर्वेक्षणाची माहिती मागविली असून, त्याबाबत फेरआढावा घेतला जाऊन कारवाईचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांसह राजकीय पुढाºयांचे धाबे दणाणणार आहे.राजकीय दबावामुळे सर्वेक्षण लालफितीतगेडाम यांनीच महापालिकेच्या स्वमालकीच्या मिळकती व जागांसंबंधी सहाही विभागीय कार्यालयांच्या स्तरावर सर्वेक्षण केले असता त्यात नोंद करण्यात आलेल्या ९०३ मिळकतींमध्ये अनेकांचे करारनामेच झाले नसल्याचे तर कुठे सर्रासपणे अनिर्बंध वापर सुरू असल्याचे उघड झाले होते. सदर मिळकतींसंबंधीच्या नोंदीचा तपशीलही महापालिकेच्या संकेतस्थळावर खुला करण्यात आला होता. अक्षरश: खिराप-तीप्रमाणे वाटलेल्या मिळकतींमधील नोंदीतून सुमारे ७० हून अधिक मिळकती संबंधित संस्थांच्या ताब्यात आहेत; परंतु त्या बंदस्थितीत आहेत. तेथे कसलाही वापर सुरू नसल्याचे आढळून आले होते. अनेक मिळकती या केवळ नाममात्र दराने देण्यात आल्या आहेत. अनेक समाजमंदिरांचा ताबा प्रत्यक्षात मंडळ अथवा संस्थांच्या ताब्यात आहे परंतु, त्याची देखभाल-दुरुस्ती होत नसल्याने त्यांची दैन्यावस्था झालेली आहे. काही समाजमंदिरांमध्ये लग्नकार्यादी सभा-सोहळे साजरे केले जातात. त्या माध्यमातून पैसेही कमावले जातात परंतु, वास्तूच्या देखभालीकडे लक्ष पुरवले जात नाही. त्यामुळे काही समाजमंदिरे असूनही नसल्यासारखीच आहेत. यापूर्वी प्रशासनाने समाजमंदिरांबाबत फेरआढावा घेण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा संस्था-मंडळांचे आश्रयदाते असलेल्या नगरसेवकांसह राजकीय पुढाºयांनीच प्रशासनाला आडकाठी आणली होती. त्यामुळे समाजमंदिरांचा गुंता सोडविण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही आणि प्रशासनानेही त्याबाबत धाडस दाखवले नाही. आता तुकाराम मुंढे यांनी सदर काम हाती घेतले असून त्याबाबतची माहिती मागविली आहे.नियमावलीला शासन मान्यतेची प्रतीक्षाउच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर महासभेने मिळकत नियमावली व धोरण आखले होते. मे २०१४ मध्ये सदर नियमावलीचा प्रस्ताव प्रशासनाने महासभेवर ठेवला होता. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये महासभेने सदर ठरावाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१६ मध्ये महासभेचा ठराव प्रशासनाला प्राप्त झाल्यानंतर तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. परंतु अद्याप शासनाकडून नियमावलीला मंजुरी प्राप्त झालेली नाही. तुकाराम मुंढे यांच्याकडून सदर नियमावली पुन्हा एकदा पडताळून पाहिली जाऊन त्यात सुधारणा केली जाण्याची शक्यता आहे.

टॅग्स :Nashik municipal corporationनाशिक महानगर पालिकाtukaram mundheतुकाराम मुंढे