शहरं
Join us  
Trending Stories
1
CSK प्लेऑफ्सच्या शर्यतीतून आउट; IPL च्या इतिहासात धोनीच्या संघावर पहिल्यांदाच आली ही वेळ
2
पाकिस्तान हादरला !! बसले भूकंपाचे तीव्र धक्के; किती होती तीव्रता? काय आहे सध्याची परिस्थिती?
3
जातिनिहाय जनगणना निर्णयावरुन आता श्रेयवादाची लढाई; भाजपा नेत्यांचा राहुल गांधींवर पलटवार
4
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
5
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
6
"2043 पर्यंत या देशांमध्ये असेल मुस्लिमांचं राज्य", बाबा वेंगा यांची भविष्यवाणी!
7
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
8
'सरकारला 'टेकू' असला की मनमानी करता येत नाही'; जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून खोचक टोला
9
संध्याकाळचे पेट्रोलिंग टाळले म्हणून पोलिस आयुक्तांनी ठाण्यात पोहोचून ठाणेदारांना फटकारले!
10
देशहितासाठी आ‌वश्यक ते सर्व केंद्राने करावे; जातनिहाय जनगणनेवर संघाची भूमिका
11
धक्कादायक! सांगलीतील आष्ट्यात विहिरीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन जणांचा बुडून मृत्यू
12
भारत कधीही हल्ला करेल; पाकिस्तान घाबरला, PoK ला जाणारी सर्व देशांतर्गत उड्डाणे केली रद्द
13
"मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक...", जात जनगणनेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप 
14
यवतमाळ: १२ तासात दोन खून! दारूच्या वादात जावायाला संपवले; मालमत्तेच्या वादातून मोठ्या भावाची हत्या
15
गंगेप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही थांबविण्याचे कोणाकडे साहस नाही: भैय्याजी जोशी
16
जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा राहुल गांधींच्या संघर्ष व विचारांचा मोठा विजय: हर्षवर्धन सपकाळ
17
अमूल दूध २ रुपयांनी महागले, महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका!
18
कोकण मंडळाच्या योजनेअंतर्गत म्हाडा विकणार १३,३९५ घरे; तुम्ही ऑनलाईन अर्ज केला का?
19
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
20
दाैंडच्या खून प्रकरणी १२ जणांना जन्मठेप! आरोपींमध्ये चार सख्खे भाऊ, तीन महिलांचा समावेश

पालिकेच्या मिळकती आयुक्तांच्या रडारवर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 27, 2018 01:01 IST

पावणेदोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी मनपाच्या मालकीची समाजमंदिरे, अभ्यासिका, व्यायामशाळा, सभामंडप, वाचनालये यांसह तब्बल ९०० हून अधिक मिळकतींसंदर्भात राबविलेल्या सर्वेक्षणावरील धूळ झटकण्याचे काम विद्यमान आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुरू केले असून, आजी-माजी नगरसेवकांसह राजकीय पक्षसंघटना पदाधिकाºयांच्या मंडळांच्या ताब्यात वर्षानुवर्षांपासून नाममात्र दरात देण्यात आलेल्या मिळकतींचा फेरआढावा घेऊन कारवाई करण्याचे संकेत आयुक्तांनी दिले आहेत.

नाशिक : पावणेदोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी मनपाच्या मालकीची समाजमंदिरे, अभ्यासिका, व्यायामशाळा, सभामंडप, वाचनालये यांसह तब्बल ९०० हून अधिक मिळकतींसंदर्भात राबविलेल्या सर्वेक्षणावरील धूळ झटकण्याचे काम विद्यमान आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुरू केले असून, आजी-माजी नगरसेवकांसह राजकीय पक्षसंघटना पदाधिकाºयांच्या मंडळांच्या ताब्यात वर्षानुवर्षांपासून नाममात्र दरात देण्यात आलेल्या मिळकतींचा फेरआढावा घेऊन कारवाई करण्याचे संकेत आयुक्तांनी दिले आहेत.महापालिकेने आपल्या अनेक मिळकती नाममात्र भाडेतत्त्वावर स्वयंसेवी आणि सेवाभावी संस्था, मंडळे यांना सामाजिक उपक्रमांसाठी ताब्यात दिलेल्या आहेत. परंतु यातील अनेक मिळकतींचा गैरवापर सुरू असल्याच्या तक्रारी नेहमीच होत असतात. या मिळकतींबाबत अ‍ॅड. बाळासाहेब चौधरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनुसार आमदार सीमा हिरे यांच्या ताब्यातील समाजमंदिराला मनपाने सील ठोकण्याची कारवाईही केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी आपल्या आयुक्तपदाच्या कारकिर्दीत ७५० कर्मचाºयांच्या माध्यमातून मनपाची समाजमंदिरे, अभ्यासिका, व्यायामशाळा, सभामंडप, वाचनालये, खुल्या जागा यांसह तब्बल ९०० हून अधिक मिळकतींची अचानक धडक सर्वेक्षण मोहीम दि. ५ जुलै २०१६ रोजी राबविली होती. या सर्वेक्षणातून प्राथमिक स्तरावर अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या होत्या. त्यात प्रामुख्याने एका ठिकाणी समाजमंदिराचा वापर गुदाम म्हणून करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले, तर एका ठिकाणी चक्क मोबाइल स्टोअर सुरू असल्याचे उघडकीस आले होते. काही ठिकाणी पोटभाडेकरू असल्याचेही लक्षात आले होते. सर्वेक्षणात मनपाच्या कर्मचाºयांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन मिळकतीचा वापर कसा होतो आहे, कोण करतो आहे, करारनामा झाला आहे काय, मुदत संपली आहे काय, किती भाडे अदा केले जाते, पोटभाडेकरू आहेत काय, व्यावसायिक वापर होतो आहे काय आदी महत्त्वपूर्ण माहिती संकलित केली होती. सदर माहिती संकलित केल्यानंतर ती संगणकात बंदिस्त करण्याचे आणि वर्गीकरणाच्या सूचना गेडाम यांनी मिळकत व संगणक विभागाला दिल्या होत्या. मात्र सर्वेक्षणानंतर तीनच दिवसांनी गेडाम यांची बदली झाली आणि सदर सर्वेक्षणावर पुढे काहीच कार्यवाही झालेली नाही. आता तुकाराम मुंढे यांनी मिळकत विभागाकडून सदर सर्वेक्षणाची माहिती मागविली असून, त्याबाबत फेरआढावा घेतला जाऊन कारवाईचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांसह राजकीय पुढाºयांचे धाबे दणाणणार आहे.राजकीय दबावामुळे सर्वेक्षण लालफितीतगेडाम यांनीच महापालिकेच्या स्वमालकीच्या मिळकती व जागांसंबंधी सहाही विभागीय कार्यालयांच्या स्तरावर सर्वेक्षण केले असता त्यात नोंद करण्यात आलेल्या ९०३ मिळकतींमध्ये अनेकांचे करारनामेच झाले नसल्याचे तर कुठे सर्रासपणे अनिर्बंध वापर सुरू असल्याचे उघड झाले होते. सदर मिळकतींसंबंधीच्या नोंदीचा तपशीलही महापालिकेच्या संकेतस्थळावर खुला करण्यात आला होता. अक्षरश: खिराप-तीप्रमाणे वाटलेल्या मिळकतींमधील नोंदीतून सुमारे ७० हून अधिक मिळकती संबंधित संस्थांच्या ताब्यात आहेत; परंतु त्या बंदस्थितीत आहेत. तेथे कसलाही वापर सुरू नसल्याचे आढळून आले होते. अनेक मिळकती या केवळ नाममात्र दराने देण्यात आल्या आहेत. अनेक समाजमंदिरांचा ताबा प्रत्यक्षात मंडळ अथवा संस्थांच्या ताब्यात आहे परंतु, त्याची देखभाल-दुरुस्ती होत नसल्याने त्यांची दैन्यावस्था झालेली आहे. काही समाजमंदिरांमध्ये लग्नकार्यादी सभा-सोहळे साजरे केले जातात. त्या माध्यमातून पैसेही कमावले जातात परंतु, वास्तूच्या देखभालीकडे लक्ष पुरवले जात नाही. त्यामुळे काही समाजमंदिरे असूनही नसल्यासारखीच आहेत. यापूर्वी प्रशासनाने समाजमंदिरांबाबत फेरआढावा घेण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा संस्था-मंडळांचे आश्रयदाते असलेल्या नगरसेवकांसह राजकीय पुढाºयांनीच प्रशासनाला आडकाठी आणली होती. त्यामुळे समाजमंदिरांचा गुंता सोडविण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही आणि प्रशासनानेही त्याबाबत धाडस दाखवले नाही. आता तुकाराम मुंढे यांनी सदर काम हाती घेतले असून त्याबाबतची माहिती मागविली आहे.नियमावलीला शासन मान्यतेची प्रतीक्षाउच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्यानंतर महासभेने मिळकत नियमावली व धोरण आखले होते. मे २०१४ मध्ये सदर नियमावलीचा प्रस्ताव प्रशासनाने महासभेवर ठेवला होता. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये महासभेने सदर ठरावाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी २०१६ मध्ये महासभेचा ठराव प्रशासनाला प्राप्त झाल्यानंतर तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. परंतु अद्याप शासनाकडून नियमावलीला मंजुरी प्राप्त झालेली नाही. तुकाराम मुंढे यांच्याकडून सदर नियमावली पुन्हा एकदा पडताळून पाहिली जाऊन त्यात सुधारणा केली जाण्याची शक्यता आहे.

टॅग्स :Nashik municipal corporationनाशिक महानगर पालिकाtukaram mundheतुकाराम मुंढे