२०१२ नंतर नियुक्त शिक्षकांचा प्रश्न

खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित तसेच अंशत: अनुदानित शाळांमधील शिक्षक भरतीप्रक्रियादेखील शासनाच्या ‘पवित्र’ या पोर्टल प्रणालीद्वारे राबविण्यात येणार असल्यामुळे मे २०१२ नंतर संस्थाचालकांनी परस्पर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या मान्यतेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाने २०१२ नंतर भरतीला बंदी केली असतानाही संस्थाचालकांनी आपल्यास्तरावर शिक्षकांनी नियुक्ती केल्याने नव्या प्रणालीत या शिक्षकांना ग्राह्य धरले जाणार आहे किंवा नाही याविषयी संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.

नाशिक : खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित तसेच अंशत: अनुदानित शाळांमधील शिक्षक भरतीप्रक्रियादेखील शासनाच्या ‘पवित्र’ या पोर्टल प्रणालीद्वारे राबविण्यात येणार असल्यामुळे मे २०१२ नंतर संस्थाचालकांनी परस्पर नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या मान्यतेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाने २०१२ नंतर भरतीला बंदी केली असतानाही संस्थाचालकांनी आपल्यास्तरावर शिक्षकांनी नियुक्ती केल्याने नव्या प्रणालीत या शिक्षकांना ग्राह्य धरले जाणार आहे किंवा नाही याविषयी संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे.  राज्यात २०११ मध्ये पटपडताळणी करण्यात आल्यानंतर पटसंख्येअभावी राज्यात मोठ्या प्रमाणात शिक्षक अतिरिक्त ठरले होते. या शिक्षकांचे इतरत्र समायोजन होत नाही तोपर्यंत शिक्षण संस्थाचालकांनी शिक्षक भरतीला बंदी केली होती. असे असतानाही संस्थाचालकांनी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून शिक्षकांची भरती केली होती.  या शिक्षकांच्या मान्यतेचा प्रस्तावदेखील शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे, मात्र कोणत्याही शिक्षकांना मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे या शिक्षकांवर टांगती तलवार होतीच. आता शासनाने भरतीप्रक्रिया आपल्या हाती घेतल्याने तसेच अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणीच्या आधारेच शिक्षकभरती राबविली जाणार असल्यामुळे २०१२ मध्ये नियुक्त शिक्षकांपुढे मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शासनाने ‘पवित्र’ भरतीचा आदेश काढला असला तरी त्यात २०१२ नंतर नियुक्त शिक्षकांबाबत कोणताही उल्लेख नसल्यामुळे संस्थाचालकांचे रोस्टर भरतांना २०१२ मध्ये नियुक्त शिक्षकांच्या जागा ग्राह्य धरणार किंवा नाही याविषयी अद्यापही स्पष्टता नाही.  २०१२ मध्ये ज्या संस्थाचालकांनी शिक्षकांची भरती केली त्या भरतीनंतर या शिक्षकांना मान्यता मिळेल असे सांगण्यात आले होते. काही संस्थाचालकांनी अशाप्रकारचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे पाठविलेदेखील होते. मात्र शिक्षण विभागाने या फाइल्स पुन्हा घेऊन जाण्याचे संस्थाचालकांना कळविले होते. विशेष म्हणजे शाळा आणि वर्गाची गरज म्हणून शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आल्याचा दावा शैक्षणिक संस्थाचालक करीत असले तरी शासनाने ही प्रक्रियाच वेळोवेळी बेकायदेशीर ठरविली आहे.
शिक्षकांची परवड
संस्थाचालकांनी शिक्षकांना नियुक्ती दिली असली तरी या शिक्षकांचा पगार अतिशय तुटपुंजा इतका आहे. तीन ते पाच हजार रुपयांवर या शिक्षकांना काम करावे लागत आहे. काही शिक्षकांना तर पाच-पाच वर्षांपासून पगारदेखील दिला जात नाही. पदाला मान्यता मिळाल्यानंतरच पगार सुरू होईल, असे सांगून शिक्षकांना विनावेतन काम करावे लागत आहे. शासनाने संस्थाचालकांची भरतीप्रक्रिया हाती घेतल्याने आता या शिक्षकांचे काय होणार याविषयी या शिक्षकांना चिंता लागली आहे.