कामांच्या एकत्रीकरणाची सार्वजनिक बांधकाम विभागाला ‘लागण’

५२ कामांसाठी अवघ्या आठ निविदा : अभियंता संघटनेचा आरोप

 नाशिक : जिल्हा परिषदेत बांधकाम व लघुपाटबंधारे विभागाला छोटी छोटी कामे एकत्र करून त्यांची एकच निविदा काढण्याचा प्रकार घडलेला असतानाच आता सार्वजनिक बांधकाम विभागातही तोच कित्ता गिरविला जात आहे. कोट्यवधी रुपयांच्या ५२ रस्त्यांच्या कामांसाठी अवघ्या ८ निविदा काढण्यात आल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागात आतापर्यंत पंधरा लाखांची छोटी कामे एकेक करून निविदा काढली जात होती. त्यामुळे छोट्या मजूर संस्थांना व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना या कामांसाठी निविदा भरता येऊन त्यांना रोजगार उपलब्ध होत होता. त्यामागील हेतू हा की रस्त्यांची कामे कोण्या एका मोठ्या एजन्सीला मिळू नये, तसेच कामे वेळेत पूर्ण होऊन कामांची गुणवत्ता राखली जावी, हा होता. आता मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता व मुख्य अभियंता यांनी जिल्ह्णातील ५२ रस्त्यांच्या कामांसाठी आठ निविदा काढल्या आहेत. या आठ निविदांपैकी प्रत्येकी सहा ते आठ कामांचा समावेश करून त्याची एक निविदा केली आहे.
शिवाय निविदेत संबंधित मक्तेदाराकडे स्वत:चा डांबर प्रकल्प पाहिजे, मशिनरी पाहिजे, तसेच ६० किलोमीटरच्या परिसरात डांबर प्रकल्प असल्याचे संबंधित विभागाच्या उपअभियंत्याचे प्रमाणपत्र पाहिजे, अशा अनेक अटी-शर्ती टाकण्यात आल्या असून त्या लहान मजूर संस्था व सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना पूर्ण करणे शक्य नाही. त्यामुळेच संबंधित कामे एकत्र करून एकाच संस्थेला देण्यामागे हा उद्देश असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचे विनायक माळेकर, दत्ता शेलार, विनित बोडके, नीलेश पाटील, कुणाल ठाकर आदि पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
यासंदर्भात न्याय न मिळाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला
आहे. (प्रतिनिधी)