लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : येथील टप्पा क्रमांक एकमधील १४० मेगावॉटच्या दोन संचाचे लिलाव करून मोडीत काढू नये, जोपर्यंत या दोन संचांच्या बदल्यात प्रस्तावित ६६० मेगावॉटचे काम प्रारंभ होत नाही तोवर टप्पा क्रमांक दोनमधील २१० मेगावॉटचे संच बंद करण्यात येऊ नये यासाठी उच्च न्यायालयात प्रकल्प बचाव संघर्ष समितीच्या वतीने जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
२०११ मध्ये नाशिक औष्णिक वीज केंद्रातील दोन संच कालमर्यादा संपल्याने कायमस्वरूपी बंद करण्यात आले. या दोन संचांच्या बदल्यात ६६० मेगावॉटच्या बदली संचास प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली होती, परंतु त्यास खीळ बसली. हा प्रस्तावित प्रकल्प सुरू करण्यासाठी बचाव संघर्ष समितीने पाठपुरावा केला, परंतु सरकारने ठोस भूमिका घेतली नाही. मात्र ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा प्रकल्प नाशिकलाच होईल, असे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात भुसावळ ६६० मेगावॉटला मंजुरी मिळून कामही सुरू झाले. उमरेड नागपूर येथे ८०० मेगावॉटच्या दोन संचांना परवानगी मिळाली. नंतर हे संच कोराडी येथे ६६० मेगावॉट हलविण्यात आले. परंतु एकलहरे प्रकल्पाबाबत काहीच हालचाल झाली नसल्याचे पाहून अखेर जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेत म्हटले आहे की, एकलहरे येथील सार्वजनिक उपक्रम बंद न करता त्याचे संवर्धन व वाढीसाठी शासकीय पातळीवर प्रयत्न करण्यात यावेत, मंजूर संचाची उभारणी होत नाही तोवर जुने संच आर अ‍ॅन्ड एम करून कार्यान्वयीत ठेवण्यात यावे, औष्णिक वीज केंद्रासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनीवर फक्त औष्णिक प्रकल्प उभारण्यात यावा, सौर प्रकल्प केल्यास लाखो विविध जातींच्या वृक्षांची तोड करावी लागेल, मंजूर प्रकल्पाची उभारणी न केल्यास त्यावर अवलंबून असलेले २५ ते ३० हजार लोक बेरोजगार होतील, असे मुद्दे मांडण्यात आले असून, न्यायालयात ही याचिका दाखल करून घेण्यात आली आहे.चौकट====आधीच्या आघाडी सरकारचे खासगी उद्योगांशी हितसंबंध असल्याने या प्रकल्पास वाटाण्याच्या अक्षता दाखवल्या. युती सरकारनेही प्रांतवाद करून विदर्भाचा विकास साधला. त्यामुळेच शेवटी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवावा लागला आहे.- शंकरराव धनवटे, अध्यक्ष, प्रकल्प बचाव संघर्ष समिती