आयएमएकडून निषेध आंदोलन !

नाशिक : डॉक्टरांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे कठोर कायदा झालाच पाहिजे, संबंधित हल्लेखोरांवरील खटले जलद न्यायालयात चालवावे यासह अन्य मागण्यांसाठी डॉक्टरांची सर्वोच्च संघटना असलेल्या आयएमएच्या नाशिक शाखेतर्फे निषेध आंदोलन करून खासदार हेमंत गोडसे तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) छेडलेल्या देशव्यापी लक्षवेधी आंदोलनांतर्गत नाशिक आयएमएच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी आणि सभासदांनी हिरीरीने सहभाग नोंदवला. कोरोनापूर्व आणि कोरोना कार्यकाळातही अविरतपणे कोविड आणि नॉन कोविड रुग्णांना सेवा पुरवणाऱ्या डॉक्टर्स आणि सहकारी आरोग्य सेवकांना अधिक प्रमाणात वेगवेगळ्या प्रकारच्या हिंसाचाराला तसेच मानहानीकारक वागणुकीला सामोरे जावे लागले आहे. काही घटनांमध्ये, तर डॉक्टर्स आणि सहायकांना गंभीर स्वरूपाची इजाही पोहोचली. तसेच रुग्णालयांत तोडफोडीमुळे प्रचंड नुकसान सहन करावे लागले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आयएमएतर्फे राष्ट्रीय स्तरावर डॉक्टर आणि रुग्णालयांवर होणाऱ्या भ्याड हल्ल्याच्या निषेधार्थ निषेध दिन पाळला जात असल्याचे अध्यक्ष डॉ. हेमंत सोननीस यांनी सांगितले. वारंवार सदर मागण्यांबाबत आंदोलने आणि मागण्या करण्यात आल्या असूनदेखील केंद्र सरकारने अद्याप कडक कायदा लागू केला नाही. कोरोनाच्या जागतिक महामारीमध्ये संपूर्ण भारतातील डॉक्टर समुदायाने स्वतःच्या जिवाची पर्वा न करता काम केलेले असतानाही या काळात रुग्णालयांवरील हल्ले हे मानव जातीला काळिमा फासणारे असल्याचेही या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. खासदार गोडसे आणि जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांना निवेदन देताना आयएमए अध्यक्ष डॉ. हेमंत सोननीस, सचिव डॉ. कविता गाडेकर, राज्य आयएमए कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र कुलकर्णी, डॉ. किरण शिंदे, डॉ माधवी गोरे-मुठाळ, डॉ. प्रतिभा बोरसे, डॉ. पंकज भट आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, सर्व पदाधिकारी आणि डॉक्टरांनी आयएमए परिसरात काळे कपडे परिधान करून तसेच काळ्या फिती लावून निषेध नोंदवला. या निषेध आंदोलनप्रसंगी सर्व पदाधिकारी तसेच डॉ. विशाल गुंजाळ, डॉ. उमेश नागापूरकर , खजिनदार डॉ. विशाल पवार, महिला आघाडीप्रमुख डॉ. अनिता भामरे तसेच डॉ. सारिका देवरे, डॉ. मीनल रणदिवे, डॉ. किरण शिंदे, डॉ. मिलिंद भराडिया, डॉ. पंकज भट, डॉ. चेतना दहीवेलकर आदी उपस्थित होते. दरम्यान, शनिवारी पोलीस आयुक्तांसह अन्य मान्यवरांनादेखील आयएमएतर्फे निवेदन देण्यात येणार आहे.

इन्फो

या आहेत प्रमुख मागण्या

१) डॉक्टरांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठीचा केंद्रीय कायदा पारित करण्यात यावा. त्या कायद्याचा मसुदा संसदेमध्ये तयार आहे. फक्त गृहमंत्रालयाच्या काही आक्षेपांमुळे तो कायदा पारित होण्यापासून थांबलेला आहे. तो त्वरित पारित करून आरोग्य व्यवस्थेवरील हिंसाचार हा भारतीय दंड संहितेच्या कक्षेत येईल.

२) सर्व वैद्यकीय आस्थापना या संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्यात याव्यात.

३) रुग्णालयांच्या सुरक्षेचे प्रमाणीकरण करण्यात यावे.

४) संबंधित हल्लेखोर व्यक्तींवरील खटले जलद न्यायालयात चालवावे.

--------------------

फोटो

१८आयएमए आंदोलन