खतप्रकल्पासाठी खासगी कंपन्यांचे प्रस्ताव

आयुक्तांनी दिली माहिती : वीजप्रकल्पासाठी जर्मन सरकारचा प्रस्ताव विचाराधीन

नाशिक : पांडवलेणीच्या पायथ्याशी उभारलेला खतप्रकल्प पूर्ण क्षमतेने महापालिका चालवू शकत नसल्याची कबुली देत महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी खतप्रकल्पात येणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी देशातील तीन-चार कंपन्यांचे प्रस्ताव असून, त्यांच्याशी चर्चा झाली असल्याची माहिती पत्रकारांशी बोलताना दिली. दरम्यान, खतप्रकल्पात ‘वेस्ट टू एनर्जी’ प्रकल्प चालविण्यासाठी जर्मन सरकार उत्सुक असून, महापालिकेची सकारात्मक भूमिका असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
मागील महासभेत खतप्रकल्पावर त्र्यंबकेश्वरचा घनकचरा स्वीकारण्यावरून जोरदार चर्चा होऊन खतप्रकल्पाच्या दुरवस्थेवरही सदस्यांनी प्रकाश टाकला होता. त्यावेळी आयुक्तांनी खतप्रकल्पाला भेट देऊन माहिती घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी बुधवारी खतप्रकल्पाची पाहणी करत वस्तुस्थिती जाणून घेतली. त्यासंबंधी माहिती देताना आयुक्तांनी सांगितले, खतप्रकल्प हा पूर्ण क्षमतेने चालविला जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. तो शंभर टक्के क्षमतेने चालविण्यासाठी संकलन आणि प्रक्रिया या दोन्ही गोष्टींवर विशेष लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. त्यात खतप्रकल्पावर संकलित होणाऱ्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी देशातील काही कंपन्यांनी प्रस्ताव दिले असून, त्यांच्याशी चर्चा झालेली आहे. गेल्या रविवारीच महापौर व नगरसेवकांनी पुणे येथे दौरा करत तेथील बायोगॅस प्रकल्पांचीही पाहणी केलेली आहे.
खतप्रकल्प चालविण्यास देताना संबंधित कंपन्यांनी काही अटी टाकल्या आहेत. एकदा का प्रकल्प त्यांच्या हाती सोपविला की, त्याच्यात महापालिकेचा हस्तक्षेप असता कामा नये आणि सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांमधून आवश्यक कुशल-कार्यक्षम कर्मचारी यांनाच प्राधान्यक्रम राहील, अशा काही अटी आहेत. खतप्रकल्पावर सध्या ६८ कर्मचारी कार्यरत आहेत.
मुळात त्याठिकाणी १८० कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. उर्वरित ११२ कर्मचाऱ्यांची भरती करायची, तर नोकरभरतीला बंदी आहे. त्यामुळे खतप्रकल्प खासगी कंपन्यांमार्फत चांगल्याप्रकारे चालविला जाऊ शकतो, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
खतप्रकल्पावर हॉटेल वेस्ट आणि सार्वजनिक शौचालयातील मलजलापासून वीजप्रकल्प चालविण्यासाठीचा प्रोजेक्ट जर्मन सरकारने महापालिकेपुढे ठेवला असून, त्यासाठी ६ कोटी २५ लाख रुपये खर्चाची तयारी दर्शविली आहे.
जर्मन सरकारने देशातील १० ते २० लाख लोकसंख्येच्या आसपास असणाऱ्या शहरांमध्ये सदरचा प्रकल्प राबविण्याचे ठरविले असून, रायपूर, विशाखापट्टणम् या शहरात त्यांचे काम सुरू आहे. जर्मन सरकारने याबाबतचा प्रोजेक्ट महापालिकेसमोर ठेवला होता आणि जानेवारीअखेर ठराव करून त्यांना पाठविण्याचेही ठरले होते. परंतु आता जर्मन सरकारचे पुन्हा एक पत्र आले असून, त्यांनी प्रस्ताव तूर्त स्थगित ठेवण्याचे कळविले आहे. मात्र, महापालिका सदरचा प्रोजेक्ट जर्मन सरकारमार्फत राबविण्यास उत्सुक असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)