पदोन्नती मिळूनही नायब तहसीलदारांपुढे प्रश्नचिन्ह

गेल्या दोन वर्षांपासून विभागीय पातळीवरील पदोन्नती समितीला अव्वल कारकून, मंडळ अधिकाऱ्यांच्या नायब तहसीलदार पदावर पदोन्नती देण्याबाबत बैठक घेण्यास अवधी मिळाला नसल्याने विभागात जवळपास १०४ नायब तहसीलदार सेवानिवृत्तीने निवृत्त झाले. अर्थात या सेवानिवृत्त नायब तहसीलदारांना

ठळक मुद्देवर्षभरात होणार ३७ पदे रिक्त : आचारसंहितेचे गडद सावट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : दोन वर्षांपासून रखडलेला अव्वल कारकून ते नायब तहसीलदार पदोन्नतीचा प्रश्न चुटकीसरशी सोडवल्याचा दावा करून पदोन्नत नायब तहसीलदारांना नवीन नेमणुका देण्यात आल्या असल्या तरी, विभागीय पदोन्नती समितीने रिक्त असलेल्या १०४ जागांंपैकी जेमतेम ५९ जागा पदोन्नतीने भरल्या असून, चालू वर्षी आणखी ३७ नायब तहसीलदारांची पदे सेवानिवृत्तीने रिक्त होणार आहेत. चालू वर्ष निवडणुकीचे असल्यामुळे सप्टेंबर महिन्यात समितीला आचारसंहितेमुळे पदोन्नती देण्यात अडचणी निर्माण होईल, परिणामी रिक्त पदांच्या अतिरिक्त भाराचे ओझे नायब तहसीलदारांवर कायम राहण्याची चिन्हे आहेत.

गेल्या दोन वर्षांपासून विभागीय पातळीवरील पदोन्नती समितीला अव्वल कारकून, मंडळ अधिकाऱ्यांच्या नायब तहसीलदार पदावर पदोन्नती देण्याबाबत बैठक घेण्यास अवधी मिळाला नसल्याने विभागात जवळपास १०४ नायब तहसीलदार सेवानिवृत्तीने निवृत्त झाले. अर्थात या सेवानिवृत्त नायब तहसीलदारांना पुढे तहसीलदारपदाची पदोन्नती न मिळाल्याने त्यांची अपेक्षा पूर्ण होऊ शकली नाही. मात्र नायब तहसीलदाराच्या पदोन्नतीचे स्वप्न पाहणा-या विभागातील ५९ जणांना जानेवारी महिन्यात न्याय मिळाला. मुळात दरवर्षी सप्टेंबर महिन्यात विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक अपेक्षित असते. या बैठकीत पुढच्या वर्षी डिसेंबरअखेर सेवानिवृत्त होणाºया नायब तहसीलदारांची संख्या विचारात घेऊनच आगावू पदोन्नतीचे सिलेक्शन करणे क्रमप्राप्त असते. जशी पदे रिक्त होतील त्या त्या प्रमाणात नायब तहसीलदारांची पदे भरली जावीत, असे संकेत असतात. परंतु जानेवारी महिन्यात विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीत सन २०१९ अखेर रिक्त होत असताना त्याचा कोणताच विचार केला गेला नाही. समितीने ५९ जणांना नायब तहसीलदारपदी पदोन्नती देत गेल्या आठवड्यात त्यांना ‘सोयी’ने नेमणुका दिल्या असल्या तरी, यंदा जवळपास ३७ पदे सेवानिवृत्तीने रिक्त होणार आहेत. या पदांचा समितीने विचार केलेला नाही. सप्टेंबर महिन्यात राज्यात विधानसभा निवडणुकीची धामधूम व आचारसंहिता लागू असेल. अशा परिस्थितीत कर्मचाºयांच्या पदोन्नतीची बैठक घेणे बेकायदेशीर ठरणार आहे. आॅक्टोबर, नोव्हेंबरपर्यंत नवीन सरकारचा कारभार सुरू झालेला असेल अशा परिस्थितीत ३७ पदांंवर नायब तहसीलदार होऊ इच्छिणा-यांचे स्वप्न भंगच तर होईलच, परंतु त्यांच्या पदोन्नतीचा अधिकारही हिरावून घेतला जाऊन आर्थिक नुकसानही सोसावे लागणार आहे.