अनधिकृत बांधकामांनाच प्रोत्साहन

नाशिक : बांधकाम विकास व नियंत्रण नियमावली प्रसिद्ध होत नव्हती. महापालिकेची निवडणूक ऐन भरात असताना सोशल मीडियावरून ही नियमावली व्हायरल झाली आणि त्यामुळे शहरातील बांधकाम क्षेत्रात असंतोष सुरू झाला.

 नाशिक : कोणत्याही शहराच्या आगामी दहा ते वीस वर्षांच्या विकासाचे सुस्पष्ट नियोजन असणारा शहर विकास आराखडा निवडणुकीच्या तोंडावर प्रसिद्ध झाला. परंतु त्याला अनुषंगून असलेली बांधकाम विकास व नियंत्रण नियमावली प्रसिद्ध होत नव्हती. महापालिकेची निवडणूक ऐन भरात असताना सोशल मीडियावरून ही नियमावली व्हायरल झाली आणि त्यामुळे शहरातील बांधकाम क्षेत्रात असंतोष सुरू झाला. त्यावेळी सत्ताधिकाऱ्यांनी ती ही नियमावली नव्हेच, असे सांगून वेळ मारून नेली. परंतु २३ फेब्रुवारीला निवडणूक निकाल लागल्यानंतर सोशल मीडियावर व्हायरल झालेली हीच नियमावली जवळपास सारखीच असल्याचे स्पष्ट झाले. ही विकास नियंत्रण नियमावली धक्कादायक ठरली असून, त्यामुळे शहरातील बांधकामांना कोणतेही प्रोत्साहन मिळणार नाही तर बांधकामच होणार नाही, अशी व्यवस्था होणार आहे. त्यामुळे मूळ नाशिककरांना आपला बंगला किंवा वाड्याचा पुनर्विकास तर करता येणार नाही, शिवाय अभिन्यास तयार करण्याचे कामच बंद होणार आहे. त्यामुळे वरकरणी विकास नियंत्रण नियमावली हा बिल्डर आणि तत्सम व्यावसायिकांचा विषय दिसत असला तरी तो सर्वच नागरिकांना प्रभावित करणारा ठरला आहे. ९ मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यालगत इमारत बांधणे कठीण होणार आहेच, आज नाशिकमध्ये ८० ते ९० टक्के बंगले किंवा घरे हे नऊ मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यालगत आहे. त्यांचा पुनर्विकासच ठप्प होणार आहे. शिवाय प्रत्येक भूखंडातून अ‍ॅमेनिटीजसाठी १२ टक्के जागा घेण्याच्या प्रकाराने प्रत्येक भूखंडावर जणू आरक्षण टाकण्यात आले आहे. गावठाण भागात तर चटई क्षेत्र कमी करण्यात आले आहे. म्हणजेच नवीन बांधकामे होणे व्यवहारिक नसल्याने गरजवंतांना घरे मिळणार नाही किंंवा ती अव्वाच्या सव्वा दराने मिळणार आहेत. या सर्वांचा विचार करून राज्य सरकारने एकतर या नियमावलीत बदल करण्यासाठी हरकती आणि सूचना मागविण्याची कार्यवाही करावी, तोपर्यंत ही नियमावली स्थगित करावी अन्यथा एकतरही संपूर्ण नियमावलीच रद्द करून पारदर्शक पद्धतीने नव्याने नियमावली तयार करावी, अशी भावना नाशिकमधील जाणकारांनी व्यक्त केली. वास्तुविशारद अरुण काबरे, महापालिकेचे स्वेच्छानिवृत्त अभियंता मोहन रानडे, बांधकाम व्यावसायिक जयेश ठक्कर, अविनाश शिरोडे, स्थापत्य महासंघाचे अध्यक्ष विजय सानप आणि वास्तुविशारद माजी अध्यक्ष नीलेश चव्हाण यांनी लोकमत कार्यालयात आयोजित ‘विचारविमर्श’च्या व्यासपीठावर सहभाग घेतला.संकलन - संजय पाठक