गृहस्वप्नाला चालना

पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ७५ हजार घरे : प्रकल्प अहवाल सादर करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : शहरातील ७५ हजार नाशिककरांचे गृहस्वप्न मूर्त स्वरूपात यावे यासाठी महापालिकेने चालना दिली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत शासनाला सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करण्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागार नियुक्तीच्या ६.५५ कोटींच्या प्रस्तावाला महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजुरी दिली.
स्थायी समितीचे सभापती शिवाजी गांगुर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत यासंदर्भातील प्रस्ताव प्रशासनाच्या वतीने सादर करण्यात आला होता. या योजनेंतर्गत लाभार्थी निश्चितीसाठी खासगी एजन्सीमार्फत झोपडपट्ट्यांमध्ये सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. महापालिका क्षेत्रातील १४३ झोपडपट्ट्यांमधील ३६ हजार ४८९ झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या ४४ हजार ८८४ कुटुंबांचे अर्ज भरून घेण्यात आले आहेत. या सर्वेक्षणात ज्या झोपड्या बंद आढळल्या अथवा त्यात राहणारे कुटुंब सर्वेक्षणाच्या वेळी बाहेरगावी होते, त्या सर्व झोपड्यांचे पुन्हा सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना संबंधित एजन्सीला देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, घरकुलासाठी मागणी सर्वेक्षणाकरिताही महापालिकेने योजनेचे निकष पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तींकडून स्वतंत्र अर्ज मागविले होते. झोपडी
सर्वेक्षणाव्यतिरिक्त अन्य तीन घटकांकडून हे अर्ज भरून घेण्यात आले आहेत. अर्ज स्वीकृतीच्या मुदतीत महापालिका क्षेत्रातील सहाही विभागांतून दुसऱ्या घटकासाठी ७४५३, तिसऱ्या घटकासाठी १९ हजार १३८, तर चौथ्या घटकासाठी ३५०० असे एकूण २९ हजार ९९१ लाभार्थी कुटुंबांनी घरकुलाची मागणी नोंदविली आहे. सध्या प्राप्त अर्जांची छाननीप्रक्रि या सुरू असून, योजनेसाठी पात्र-अपात्र लाभार्थींची यादी अंतिम केली जात आहे.
अपात्र ठरलेल्या लाभार्थींना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी पुन्हा एकदा संधी दिली जाणार असून, त्यानंतर हरकत व सूचनांच्या प्रक्रियेअंती अंतिम लाभार्थी यादी जाहीर केली जाणार आहे.
या यादीच्या आधारे पंतप्रधान आवास योजनेकरिता महापालिकेतर्फेसविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला जाणार असून, तो पुढील मान्यतेसाठी म्हाडाला सादर केला जाणार आहे.कर्मचाऱ्यांच्या गणवेश खरेदीला मुहूर्त!महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांच्या गणवेश खरेदीला अखेरीस मुहूर्त लागला आहे. तब्बल पाचवेळा निविदाप्रक्रि या अथवा अन्य कारणांमुळे प्रलंबित राहिलेल्या गणवेश खरेदीला अखेर स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे.
महापालिकेतील गणवेशपात्र कर्मचाऱ्यांसाठी लागणारे गणवेश कापड मुंबई येथील कंपनीकडून खरेदी करण्यासाठी ३९ लाख ४८ हजारांच्या खर्चास स्थायी समितीने मान्यता दिली.
यावर्षी तरी महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या गणवेशाचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता आहे.