टेकड्यांलगतच्या भागात बांधकामास मनाई शासन निर्देश : टेकड्यांची पडताळणी

नाशिक : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणच्या आदेशानुसार महापालिका हद्दीत अस्तित्वात असलेल्या टेकड्यांलगतच्या १०० फूट क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करण्यास शासनाने मनाई केली आहे. यापूर्वी ज्या भागात अधिकृतपणे विकास झाला असेल, त्यामध्ये वाढीव बांधकामासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक अथवा टीडीआर देण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्देशानुसार, नाशिक महापालिकेच्या नगररचना विभागाने शहरातील अस्तित्वातील टेकड्यांची पडताळणी करण्याच्या सूचना त्या त्या विभागातील उपअभियंत्यांना दिल्या आहेत.

ठळक मुद्दे टेकड्यांलगतच्या भागात बांधकामास मनाई शासन निर्देशराष्ट्रीय हरित प्राधिकरणच्या आदेशानुसार महापालिका हद्दीत अस्तित्वात असलेल्या टेकड्यांलगतच्या १०० फूट क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम मनाई

नाशिक : राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणच्या आदेशानुसार महापालिका हद्दीत अस्तित्वात असलेल्या टेकड्यांलगतच्या १०० फूट क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम करण्यास शासनाने मनाई केली आहे. यापूर्वी ज्या भागात अधिकृतपणे विकास झाला असेल, त्यामध्ये वाढीव बांधकामासाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक अथवा टीडीआर देण्यासही बंदी घालण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्देशानुसार, नाशिक महापालिकेच्या नगररचना विभागाने शहरातील अस्तित्वातील टेकड्यांची पडताळणी करण्याच्या सूचना त्या त्या विभागातील उपअभियंत्यांना दिल्या आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील कात्रज घाटातील टेकड्या फोडून होणाºया अनधिकृत बांधकामांच्या अनुषंगाने राष्टÑीय हरित प्राधिकरणच्या आदेशानुसार, डोंगरमाथ्यावर तसेच टेकडीच्या उताराच्या खालच्या भागापासून १०० फूट अंतरापर्यंत बांधकामास परवानगी देण्यात येऊ नये, अशा सूचना राज्यातील सर्व महापालिकांना शासनाने दिलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे डोंगरमाथा तसेच डोंगर उतारावरील १.५ पेक्षा तीव्र उताराच्या जमिनीवर कोणताही विकास अनुज्ञेय होत नसल्याबाबत यापूर्वीच विकास नियंत्रण नियमावलीत तरतूद समाविष्ट करण्यात आलेली आहे. दरम्यान, शासनाच्या नगरविकास विभागाने दि. १४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार, टेकड्यांलगतच्या १०० फूट परिसरात विकास झालेला नसल्यास ते क्षेत्र नाविकास विभागात/ खुल्या स्वरूपाच्या आरक्षणाकरिता दर्शविण्याची कार्यवाही करण्याच्या शासनाच्या निर्देशानुसार, सहाही विभागांतील उपअभियंत्यांना अस्तित्वातील टेकड्यांची पाहणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. १.५ पेक्षा तीव्र उताराच्या जमिनी असल्यास शासन निर्देशानुसार कार्यवाही होईल.
- आकाश बागुल, सहायक संचालक, नगररचना, मनपा