नाशकात अनधिकृत बांधकामविरोधी मोठ्या मोहीमेची तयारी

प्रशासनाकडून संकेत : स्वत:हून बांधकाम काढून घेण्याचे नागरिकांना आवाहन

ठळक मुद्देगेल्या आठ ते दहा दिवसांपासून रस्त्यांवर अनधिकृतपणे व्यवसाय थाटणा-या हॉकर्स, विक्रेत्यांविरूद्ध जोरदार मोहीमसामासिक अंतरातील अनधिकृत, पक्क्या व कच्च्या स्वरु पाची बांधकामे,अतिक्र मणे, शेड, ओटे, टप-या आदी हटविण्याची कारवाई हाती घेणेत येणार आहे

नाशिक - महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी शहरातील रस्ते मोकळे करण्यास सुरूवात केलेली असतानाच वर्दळीचे आणि विकास योजेनंतर्गत येणा-या रस्त्यांवरील अनधिकृत बांधकामांविरोधीही मोहीमेची तयारी चालविली आहे. त्यामुळे, येत्या काही दिवसात शहरात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबविली जाण्याचे संकेत प्रशासनाकडून मिळत आहेत.
महापालिकेच्या सहाही विभागीय कार्यालयामार्फत गेल्या आठ ते दहा दिवसांपासून रस्त्यांवर अनधिकृतपणे व्यवसाय थाटणा-या हॉकर्स, विक्रेत्यांविरूद्ध जोरदार मोहीम उघडण्यात आलेली आहे. त्यातून विक्रेत्यांनी केलेली पक्की बांधकामे, शेडस् हटवतानाच त्यांचे साहित्यही जप्त केले जात आहे. त्यामुळे, शहरातील प्रमुख बाजारपेठेतील अनेक रस्ते मोकळे होण्यास मदत होत आहे. महापालिकेमार्फत ही मोहीम सुरू असतानाच मंजूर रस्त्यांलगत, सामासिक अंतरात करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांवरही हातोडा चालविण्याची तयारी आरंभली आहे. त्यानुसार, नगररचना विभागाकडील प्रलंबित प्रकरणे तपासून तत्काळ अतिक्रमण विभागाकडे रवाना करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिल्याचे समजते. महापालिकेकडून शहरातील मुख्य व दाट वर्दळीचे रस्ते, चौक, फुटपाथ आदी ठिकाणावरील सर्व प्रकारच्या नियमित बांधकामांव्यतिरिक्त सामासिक अंतरातील अनधिकृत, पक्क्या व कच्च्या स्वरु पाची बांधकामे,अतिक्र मणे, शेड, ओटे, टप-या आदी हटविण्याची कारवाई हाती घेणेत येणार आहे. त्याचप्रमाणे शहरातील वर्दळीचे व मनपा विकास योजनेअंतर्गत येणारे ६ ते ३० मीटर रस्त्यांवरील अथवा रस्त्यास, रहदारीस बाधीत होणारे सर्व प्रकारचे अनधिकृत बांधकामे यांचेवर देखील कारवाई करण्यात येणार असल्याचे महापालिकेने कळविले आहे.

गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा

नागरिक, व्यावसायिकांनी अनधिकृत बांधकामे स्वत:हून तात्काळ काढून घ्यावीत अन्यथा मनपामार्फत कोणत्याही क्षणी पूर्वसुचना न देता सदरची अनिधकृत बांधकामे काढून टाकण्यात येतील व अतिक्र मणे हटविणेसाठी येणारा संपूर्ण खर्च हा संबंधीतांकडून वसूल करणेत येईल, असे कळविण्यात आले आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियमानुसार संबंधीतांविरुध्द पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.