औद्योगिक विकासाला प्राधान्य अपूर्व चंद्रा : राज्यस्तरीय उद्योग सल्लागार समिती बैठक

By Admin | Updated: May 29, 2014 00:28 IST2014-05-29T00:21:17+5:302014-05-29T00:28:36+5:30

सातपूर : राज्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तातडीने पावले उचलली जातील आणि राज्याच्या औद्योगिक विकासाला प्राधान्य दिले जाईल, असे आश्वासन उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी दिले.

Preferred Industrial Development Apoorva Chandra: State-level industry advisory committee meeting | औद्योगिक विकासाला प्राधान्य अपूर्व चंद्रा : राज्यस्तरीय उद्योग सल्लागार समिती बैठक

औद्योगिक विकासाला प्राधान्य अपूर्व चंद्रा : राज्यस्तरीय उद्योग सल्लागार समिती बैठक

सातपूर : राज्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तातडीने पावले उचलली जातील आणि राज्याच्या औद्योगिक विकासाला प्राधान्य दिले जाईल, असे आश्वासन उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी दिले.
राज्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या विकासासाठी आणि उद्योग व शासन यांच्यात समन्वय साधणे, उद्योगांना भेडसावणारे ज्वलंत प्रश्न जाणून घेणे त्यावर शासनस्तरावर उपाययोजना करणे यासाठी मुंबई येथे राज्यस्तरीय उद्योग सल्लागार समितीची बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी उपस्थित सदस्यांकडून उद्योगांना भेडसावणार्‍या समस्यांची माहिती जाणून घेतली. या बैठकीत महाराष्ट्र चेंबर्सचे उपाध्यक्ष संतोष मंडलेचा, महासचिव उदय केंकरे यांनी विविध प्रश्न उपस्थित केले. एम.आय.डी.सी.कडून शासनस्तरावर घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती, परिपत्रके उद्योजकांना दिली जात नाहीत. अनेक प्रश्न, समस्या प्रलंबित राहतात. उद्योजकांकडून वसूल करण्यात येणार्‍या सेस (उपकराबाबत) विषयीची माहिती दिली जात नाही. प्रत्येक ठिकाणचे दर वेगवेगळे आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात पाणी, वीज, विकास शुल्क या समस्या अद्याप सुटलेल्या नाहीत. या समस्या सोडविण्यात याव्यात, तसेच एक खिडकी योजना राबविण्याची मागणीही संतोष मंडलेचा यांनी यावेळी केली.
विदर्भ औद्योगिक संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी लघु व मध्यम उद्योगांना उत्पादने व सेवा यांचा मोबदला लवकर मिळाला पाहिजे, अशी मागणी केली. फिक्कीचे पदाधिकारी मुखी यांनी उद्योगांच्या आणि एमआयडीसीच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्याची मागणी केली. अकोला औद्योगिक संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी अकोला येथे विभागीय कार्यालय उभारण्याची मागणी केली. औरंगाबाद चेंबरच्या पदाधिकार्‍यांनी सीएलसीएसएस योजनेअंतर्गत क्रेडिट लिमिट एक कोटीवरून पाच कोटींपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली.
उद्योग सल्लागार सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांकडे तातडीने लक्ष घालून शासनस्तरावर हे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी दिले. तसेच राष्ट्रीय पारितोषिक पात्र उद्योजक उमेदवारांची शिफारस उपस्थित सदस्यांनी करावी, त्याप्रमाणे दुर्गम भागात घेतल्या जाणार्‍या कौशल्यविकास प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी अनुसूचित जाती-जमाती व अपंग उमेदवारांची शिफारस औद्योगिक संघटनांनी करावी, असेही आवाहन चंद्रा यांनी केले. स्वागत एमएसएमईचे संचालक आर. बी. गुप्ते यांनी केले. या बैठकीस राज्याचे विकास आयुक्त तसेच मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर, अकोला, नाशिक येथील एमएसएमईचे संचालक, उपसंचालक, संघटना प्रतिनिधी उपस्थित होते. (वार्ताहर)

Web Title: Preferred Industrial Development Apoorva Chandra: State-level industry advisory committee meeting

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.