बाजार समितीच्या कर्मचारी भरतीलाही स्थगिती

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 31, 2019 01:20 IST2019-12-31T01:20:24+5:302019-12-31T01:20:46+5:30

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कर्मचारी भरतीचा प्रयत्न राज्य सरकारने हाणून पाडला असून, सभापती शिवाजी चुंभळे यांनी साध्या नोकरीच्या अर्जावर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याच्या प्रकाराची राज्याचे सहकार मंत्री जयंत पाटील यांनी गंभीर दखल घेऊन तत्काळ भरतीला स्थगिती देतानाच, या प्रकाराची येत्या आठ दिवसांत चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहेत.

 Postponement of recruitment of employees of Market Committee | बाजार समितीच्या कर्मचारी भरतीलाही स्थगिती

बाजार समितीच्या कर्मचारी भरतीलाही स्थगिती

नाशिक : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीत कर्मचारी भरतीचा प्रयत्न राज्य सरकारने हाणून पाडला असून, सभापती शिवाजी चुंभळे यांनी साध्या नोकरीच्या अर्जावर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याच्या प्रकाराची राज्याचे सहकार मंत्री जयंत पाटील यांनी गंभीर दखल घेऊन तत्काळ भरतीला स्थगिती देतानाच, या प्रकाराची येत्या आठ दिवसांत चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांना दिले आहेत. त्र्यंबकेश्वर व हरसूल येथे  बाजार समितीचे बांधकाम करण्यास अशाच प्रकारे शासनाने स्थगिती दिली होती.
नाशिक बाजार समितीच्या सेवेत तिघा कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशीरपणे सामावून घेण्याच्या प्रकाराबाबत संचालक रवींद्र भोये यांनी थेट जयंत पाटील यांची भेट घेऊन तक्रार केली होती.
६ डिसेंबर रोजी सभापती शिवाजी चुंभळे यांनी सेवक समितीची बैठक बोलाविली होती, मात्र या बैठकीचा अजेंडा ५ डिसेंबर रोजी संचालकांना पाठविण्यात आला. भोये यांना या बैठकीचा अजेंडा १३ डिसेंबर रोजी मिळाला.
एरव्ही बाजार समितीच्या बैठकीचा अजेंडा बाजार समितीच्या कर्मचाºयांमार्फत संचालकांच्या घरी पोहोचविणाºया सभापतींनी ६ डिसेंबरचा अजेंडा पोस्टाद्वारे पाठवून संचालकांना या बैठकीपासून दूर ठेवल्याची तक्रार भोये यांनी केली. इनाम प्रणालीसाठी तीन कर्मचाºयांची भरती करण्यात येत असून, त्यासाठी कोणतीही जाहिरात वा सेवा योजना कार्यालयाकडून पात्र उमेदवारांची यादी न मागविता चुंभळे यांनी फक्त साधे नोकरीचे अर्ज घेऊन त्यातील दोघांना नियुक्तीचे पत्र दिल्याचे भोये यांचे म्हणणे आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीत चालणाºया गैरप्रकाराची दखल घेत जयंत पाटील यांनी तत्काळ या नोकर भरतीला स्थगिती देण्याचे त्याचबरोबर वस्तुस्थितीची आठ दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याच्या सूचना जिल्हा उपनिबंधकांना दिल्या आहेत.

Web Title:  Postponement of recruitment of employees of Market Committee