उच्च शिक्षण क्षेत्राच्या दृष्टीने आशादायी चित्र

निर्मला सीतारामन यांनी खूपच सावधपणाने मोदींच्या दुसऱ्या कार्यकाळासाठीचा पहिला अर्थसंकल्प मांडला आहे असे म्हटले पाहिजे. फारशा नव्या घोषणा न करता सरकारच्या धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकडे त्यांनी विशेष लक्ष दिलेले आहे.
सामान्य माणसाचे जगणे सुसह्य व्हावे यासाठी अनेक लहान लहान सुधारणा करण्याकडे त्यांनी लक्ष दिलेले आहे असे म्हणावे लागेल. देशातल्या उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रासाठी ४०० कोटींची तरतूद त्यांनी या अर्थसंकल्पात केलेली आहे. भारतामध्ये जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थांचा विकास व्हायला हवा यावर त्यांनी आपल्या भाषणात विशेषत्वाने भर दिलेला दिसतो आहे. पाच वर्षांपूर्वी जगातल्या सर्वांत चांगल्या २०० संस्थांमध्ये भारतातली एकही संस्था नव्हती. आता त्यात तीन संस्था आल्या आहेत याचा उल्लेख करून त्यांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या सुविधा पुरवल्या जातील, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यासाठी उच्च व शालेय शिक्षण क्षेत्रामध्ये अनेक महत्त्वाचे आणि आमूलाग्र बदल केला जाईल, असे त्यांनी त्यांच्या भाषणात ध्वनित केलेले आहे. त्यासाठी २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठीची शिक्षणासाठीची आर्थिक तरतूद तिपटीने वाढविण्याचा मानस त्यांनी व्यक्त केला आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर संशोधनाच्या कार्याला चालना मिळावी म्हणून त्यांनी एका नव्या प्राधिकरणाची कल्पना मांडली आहे. या प्राधिकरणाद्वारे उच्च शिक्षणामधल्या संशोधनाच्या कामासाठी अर्थसहाय्यासह अनेक प्रकारची मदत दिली जाणार आहे. सध्या उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी काम करणाºया विविध संस्थांच्या जागी एकच प्रभावी, पुरेसे अधिकार असणारी आणि स्वायत्तता असणारी मध्यवर्ती संस्था - उच्च शिक्षण आयोग त्यांनी प्रस्तावित केलेली आहे. त्या संदर्भातील आवश्यक ते विधेयक संसदेत यथावकाश आणले जाणार आहे.
भारताबाहेरच्या विद्यार्थ्यांना आपल्या देशात येऊन शिक्षण घ्यावे यासाठी प्रयत्न करण्याचा इरादा त्यांनीदेखील बोलून दाखवला आहे. त्यासाठी स्टडी इन इंडिया या एका नव्या उपक्र माची कल्पना त्यांनी मांडली आहे. आपल्याकडच्या शैक्षणिकक्षेत्रामध्ये असणारे प्रश्न विविध प्रकारचे आहेत. शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे आणि उच्च शिक्षणात जागतिक दर्जाच्या संशोधनाला प्रोत्साहन मिळणे ही उद्दिष्टे अर्थमंत्र्यांनी या अंदाजपत्रकात ठरवलेली दिसत आहेत. प्रत्यक्षात या दिशेने कितपत काम होते ते पुढच्या काळात दिसेल. त्यावर शिक्षणक्षेत्राला अंदाजपत्रकाने काय दिले ते समजेल़
पीयूष गोयल यांनी मांडलेल्या निवडणूकपूर्व अंदाजपत्रकात शिक्षणक्षेत्राबद्दल कोणतीच तरतूद नव्हती. त्या पार्श्वभूमीवर निर्मला सीतारामन यांनी शैक्षणिकक्षेत्राबद्दल खूपच आशादायक विचार मांडलेले आहेत. त्यांचे स्वागत करायला हवे. आपल्याकडे शिक्षण हा विषय केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही स्तरावर संयुक्त यादीत आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य स्तरावर राजकारणविरहित दृष्टिकोनातून त्याबद्दल विचार व्हायला हवा.
- प्रा. दिलीप फडके, शिक्षणतज्ज्ञ