संजय पाठक, नाशिक : महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आल्याने आता गेली चार वर्षे गुण्यागोविंदाने एकत्र राहणाऱ्या अनेक नगरसेवकांचा आता पक्ष धर्म जागृत झाला आहे. सत्तेवर भाजप असल्याने लगेच शिवसेना आणि काँग्रेससह काही पक्षांनी विरोध सुरू केला आहे. वास्तविक, यापूर्वी महापालिकेने कर्ज काढले नव्हते असे नाही. त्या कर्जामुळे वाहिलेल्या गंगेत सारेच पक्ष न्हाऊन निघाले आहेत. आताही एरव्ही सर्व निर्णय एकमेकांच्या सहमतीने हेात असताना अचानक कर्ज काढण्यावरून सुरू झालेले आरोप प्रत्यारोप नाशिककरांचे मनोरंजन करणारे ठरत आहे.
महापालिकेत १९९२ मध्ये लोकप्रतिनिधींची राजवट सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीला काही काळ रुटीन कामकाज हेाते. परंतु नंतर मात्र ट्रेंड बदलला. भरघोस विकासकामे करायची असेल तर त्यासाठी निधी हवा आणि नियमित अंदाजपत्रकाच्या पलीकडे कामे करावी लागणार असतील तर दोन ते तीन पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात. त्यात पहिला म्हणजे सरकारकडून विशेष अनुदान मिळविणे आणि दुसरीबाब म्हणजे कर्ज काढणे. राज्यात सरकार कोणाचे आणि महापालिकेत सत्ता कोणाची यावर सरकारी अनुदानाचा राजकीय निर्णय अवलंबून असतो. त्यातच एका महापालिकेला विशेष बाब म्हणून मदत केली तर अन्य महापालिकेकडूनदेखील मागणी होते. त्यामुळे सहसा पहिला पर्याय वापरला जात नाही. त्यातच नाशिकमध्ये भाजपची, तर राज्यात शिवसेना सत्तेवर असल्याने हा पर्याय होऊच शकत नाही. दुसरा पर्याय कर्जाचा आहे, त्यात वेगवेगळे विकल्प आहेत. कर्ज उभारणे, कर्जासाठी रोखे उभारणे आणि तिसरी बाब म्हणजेच डिफर्ड पेमेंट म्हणजेच ठेकेदारांकडून रस्ते तयार करून घेऊन त्यांना स्वव्याज परतफेड टप्प्याटप्प्याने करणे असे अनेक पर्याय आहेत. समजा कोणतेही कर्ज काढले की ते फेडणे स्वाभाविक असते. आणि ते फेडले जाते. नाशिकमध्ये कर्ज काढण्याची पहिली सुरुवात काँग्रेस पक्षाच्या सत्ताकाळात करण्यात आली. १९९९मध्ये डॉ. शोभा बच्छाव महापौर असताना कर्जरोखे काढण्यात आले. अशाप्रकारची कर्जरोखे काढणारी राज्यातील नव्हे तर देशातील पहिली महापालिका असल्याचे सांगितले जात होते. शंभर कोटी रुपयांचे बाँडस काढल्यानंतर नाशिकमधील सहकारी बँंकाने ते घेण्यास सांगण्यात आले आणि त्या बदल्यात महापालिकेने वेगळ्या मार्गाने ठेवी ठेवल्या आणि सहकारी बॅंकाना आर्थिक सुरक्षितता दिली. परंतु हा प्रयोग यशस्वी ठरला. नियमानुसार बॉंडसाठी घेतलेल्या कर्जाची परतफेडदेखील झाली. याशिवाय अन्य पर्यायदेखील वेळोवेळी वापरण्यात आले आहेत. डिफर्ड पेमेंट कर्जाऊ स्वरूपाचे असल्याने त्याचाही वापर झाला तर बँकेकडून कर्ज काढण्याचेही प्रकार घडले आहेत. अगदी अलीकडे म्हणजेच २०१८ मध्ये तुकाराम मुंढे यांनी मुदतपूर्व कर्जफेड करून महापालिकेचा व्याजापोटी लागणारा मोठा भुर्दंड वाचविला आहे. थोडक्यात महापालिकेने कर्जाचे अनेक फंडे वापरून बघितले आहेत. त्यामुळे त्यातून फार काही वेगळे झाले आणि महापालिकेला कर्जामुळे पगार थांबवावे लागले किंवा नागरिकांच्या माथी कर्जाचा बोजा टाकावा लागला असे नाही.
खरे तर नाशिक महापालिकेची नवी वर्गवारी ‘ब’ अशी आहे. त्यामुळे नाशिक महापालिकेला अगदी जागतिक बँकेकडूनदेखील कर्ज घेता येऊ शकते. राहिला प्रश्न सरकारच्या परवानगीचा तर आता कोरोनामुळे राज्य सरकारांचीच आर्थिक परिस्थिती जेम-तेम आहे. तेव्हा केंद्र सरकारनेच त्यांना सॉफ्टलोन घ्या, असे सांगितले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला ही मुभा असेल तर महापालिका त्यापेक्षा खालील आहेत. मुळातच महापालिका ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे महापालिकेला त्यांच्या गरजेनुसार कर्ज घेण्याचा पूर्णत: अधिकार आहे. परंतु हा कायदेशीर मुद्दा तपासायचा केाणाला? महापालिकेत सत्ता भाजपची असेल तर सेना, राष्ट्रवादी आणि सर्व प्रथम कर्जबाजारी करणाऱ्या कॉंग्रेसने विरोध करायचा तेच सत्ता बदल झाल्यावर भाजपने टीका करायचे हा पट लिहिलेल्या नाट्यसंहितेसारखाच आहे. यात सर्वसामान्यांच्या अपेक्षाचा कोण विचार करतो? कालपर्यंत महापालिकेत सत्ता म्हणून निर्णय घेणारे सत्तारूढ पक्ष आणि त्यांच्या निर्णयात अप्रत्यक्ष सहभागी होऊन दिखावा म्हणून विरोध करणारे विरोधी पक्ष हे सर्वसारखेच आहे. हे न अेाळखण्याइतपत नागरिक थेाडेच दुधखुळे आहेत?