मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या नाशिक दौऱ्यात मेट्रोसह अनेकविध योजनांची पेरणी केली व सुमारे सातेकशे कोटी रुपयांच्या निधीसही मान्यता देऊन दत्तक पालकत्वाची जबाबदारी पार पाडली असली तरी, आता पाठपुरावा करून ते पदरात पाडून घेण्याचे काम स्थानिक सत्ताधाºयांचे व लोकप्रतिनिधींचे आहे. पाणी असूनही घागर रितीच राहू नये म्हणजे झाले.
स्वप्ने बघायलाच हवीत, कारण त्याखेरीज उद्दिष्टे दृष्टिपथात येत नाहीत. परंतु ती पाहताना काळ-वेळेच्या मर्यादाही तपासलेल्या असल्या तर स्वप्नभंगाचे दु:ख अगर स्वप्नपूर्तीच्या विलंबाचे शल्य मनाला डाचत नाही. स्वप्नांना व्यवहार्यतेची जोड लाभलेली असणे म्हणूनच महत्त्वाचे असते, पण हे लक्षात कोण घेतो? विशेषत: राजकारणातल्या लाटांना स्वप्नांच्या वावटळी पूरक ठरू लागल्याने तर स्वप्नपेरणी बारमाही होऊ लागली आहे. निवडणूक प्रचाराखेरीज नियोजन व प्रस्तावांच्या पातळीवर स्वप्नांचे ईमले त्यातूनच उभारले जातात. त्यामुळे तत्कालिक अडचणींच्या विषयांना बगल देण्याची सोयही आपसूक घडून येते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशकात महा मेट्रो सुरू करण्याचे जे स्वप्न पेरले आहे त्याकडेही याचसंदर्भाने बघता यावे.नाशिकचा वेगाने होत असलेला वाढ-विस्तार पाहता येथे मेट्रो सुरू करणे ही काळाची गरज ठरली आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणांतर्गत बससेवा महापालिकेकडे घेण्यासाठी निर्देश दिले असतानाच मेट्रोसाठी चाचपणी करण्याचीही घोषणा केली आहे. म्हटले तर दूरदृष्टीने घेतलेला योग्य निर्णय असेच त्याबाबत म्हणता यावे. परंतु प्रश्न असा की, येथे बससेवा घेतानाच मत-मतांतरांचे, रागा-लोभाचे प्रयोग घडून येत आहेत व ते निस्तरणेच जिकिरीचे ठरत असताना ‘मेट्रो’ कशी साकारायची? यासंदर्भात हा पहिलाच प्रयोग नाही. यापूर्वी कॉँग्रेसच्या राजवटीत समीर भुजबळ खासदार असताना मेट्रोच्या चाचपणीची चर्चा घडून आली होती. पण, पुढे फाइल सरकलीच नाही. मेट्रोच काय, भविष्याची गरज पाहता नाशिकरोड ते सातपूर व अंबड ते आडगाव हेलिकॉप्टर सेवा सुरू करण्याचे स्वप्न बाळगता येणारे आहे. पण, ते कधी शक्य व्हावे? मुद्दा इतकाच की, स्वप्ने बघायला अगर दाखवायलाही कोणाचीच काही हरकत असू नये, फक्त ती पूर्णत्वास नेता येणारी असावीत.
येथे ही अविश्वसनीयता यासाठी की, करून दाखविणा-यांचे पाय पाळण्यात दिसतात त्याप्रमाणे भाजपाची सत्ता असलेल्या महापालिकेतले चित्र नाही. बरे झाले, खुद्द दत्तक पित्याने पाल्याकडे आपले दुर्लक्ष नसल्याचे स्पष्ट करून दिले; परंतु लक्ष असल्यासारखे तरी कुठे काय दिसतेय? दीड वर्ष होत आले, अजून कसल्या एकाही प्रकल्पाचा नारळ सत्ताधाºयांना वाढविता आलेला नाही. कोणत्याही कामांना वेळ जाऊ द्यावा लागतो हे खरेच, पण त्यासाठीची आश्वासकता वा नियोजन तर दिसायला हवे ना? ते तरी कुठे दिसतेय? गेल्या पंचवार्षिक काळात राज ठाकरे यांच्या ‘मनसे’कडे महापालिकेतील सत्ता होती तेव्हा तेही असेच, ‘अजून थांबा, नऊ महिनेच झाले...’ असे म्हणत. अखेरीस निवडणुकांच्या तोंडावर कामे करूनही त्यांच्या ‘मनसे’ला घरी बसण्याची वेळ आली. कारण, पुढच्या पिढीसाठी तुम्ही काय करून ठेवणार या स्वप्नवत योजनांपेक्षा, आज काय साकारून दाखवाल यावरून लोक परीक्षा करू लागले आहेत. ‘ट्वेंटी-ट्वेंटी’च्या मॅचचा जमाना आहे. कसोटीतले स्वारस्य संपले आहे. नाशिक महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपा त्यात मागे पडली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, लोकांच्या अपेक्षाही फार काही अवाढव्य नाहीत. पण साध्या साध्या गोष्टींसाठी नगरसेवकांनाच प्रशासनाच्या दारी झगडावे लागते म्हटल्यावर सामान्यजन त्यातून काय बोध घेणार? जेव्हा बघावे तेव्हा प्रत्येकच बाबतीत लोकप्रतिनिधी व प्रशासनात खेटाखेटीच चाललेली दिसून येते. सत्ताधाºयांतही कुणाचा कुणाला मेळ नाही. आमदारांचे प्रत्येकाचे आपले अजेंडे वेगवेगळे आहेत. अशात काही करून दाखविण्याऐवजी जे दिसू नये ते वादविवाद बघायला मिळत असतात म्हटल्यावर दत्तक पित्याचे लक्ष आहे कुठे? असा प्रश्न उपस्थित होणारच! पण, ‘मी महापालिकेबाबत काही बोलणार नाही’ म्हणून मुख्यमंत्र्यांनीच अंग काढून घेतलेले दिसून आले. पालकमंत्रीही आपल्या भुवया उंचावून मोकळे झाले. मग, पक्षासाठी अडचणीच्या ठरणाºया व मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या दत्तक पालकत्वाच्या भूमिकेची कसोटी पाहणा-या स्थितीत हस्तक्षेप करून चुकणा-यांचा कान धरायचा कुणी? मोदी व फडणवीस सरकारचे प्रस्ताव आणि भूमिका असणा-या प्रकल्पांना भाजपाचेच लोक महासभेत विरोध करीत असतील तर त्यांना कुणी दटावणार की नाही? पण, तेच झालेले दिसले नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या या दौ-यात शहर बससेवा, चोवीस तास पाणीपुरवठा, कोट्यवधींचा गोदा प्रोजेक्टचा प्रस्ताव, स्मार्ट सिटी अंतर्गत कोट्यवधींची कामे व डिसेंबरअखेरपर्यंत जिल्ह्यात ३० हजार अतिरिक्त घरे देणार अशा नाशिककरांना निश्चितच सुखावह ठरणा-या घोषणा केल्या. विविध योजनांसाठी सुमारे ७०० कोटींचा निधी देण्यासही मान्यता दिली. थोडक्यात, भरपूर काही आश्वासकता पेरली. पण ती निश्चित कालावधीत उगवावी लागेल. अर्थात त्यासाठी खुद्द सत्ताधाºयांनाच ‘दमानं’ घेण्याची गरज आहे.