खड्ड्यांनीच व्यापले राजकारण !

खड्ड्यांनीच व्यापले राजकारण !

किरण अग्रवाल

 

नाशकातील रस्त्यांची पहिल्याच पावसात चाळणी झाल्याने या रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा विषय महापालिके-तील सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनाही राजकारणासाठी उपयोगी पडला आहे खरा; परंतु एकूणच नागरी कामांकडे पाहण्याचा व ती करवून घेण्यातील अक्षम्य बेपर्वाईचा मुद्दा या निमित्ताने प्रकर्षाने पुढे येऊन गेला आहे. दुर्दैवाने शहरातील राजकारणी मात्र त्याकडे लक्ष देण्याचे सोडून, अधिकाऱ्याच्या बदलीसारख्या निव्वळ प्रशासकीय विषयात रस घेताना दिसून आले.नाशिक महापालिका आयुक्तांच्या बदलीबद्दल गळे काढणाऱ्यांचा घसा कोरडा पडत नाही तोच, रस्त्यांच्या कामावरील खडी व डांबर उघडे पडल्याने संबंधितांकडून उच्चारले जाणारे ‘कवतिकाचे बोल’ खड्ड्यांत विरून गेले आहेत. सत्तेतील वा राजकारणातील यशापयशासाठी स्वत्व हरवून बसलेले राजकारणी अनावश्यकरीत्या एखाद्या अधिकाऱ्याच्या पाठराखणीचा खेळ खेळण्यात कसे धन्यता मानतात व मूळ समस्यांवरून जनतेचे लक्ष विचलित करू पाहतात, याचा प्रत्यय मात्र यानिमित्ताने नाशिककरांना येऊन जातो आहे.
पाण्यासाठी आभाळाकडे डोळे लावून बसलेल्या जनतेसाठी पावसाचे आगमन सुखावह ठरले असताना, तोच पहिला व अवघ्या दोनेक दिवसांचाच पाऊस नाशकातील रस्त्यांची मात्र चाळण करून गेल्याने त्यावरून राजकारण तापले आहे. महापालिकेतील विरोधक शिवसेनेने रस्त्यांवरील खड्ड्यांमध्ये वृक्षारोपण करून सत्ताधाऱ्यांवर टीकेचा निशाणा साधला म्हटल्यावर भाजपाही पुढे सरसावली आहे. रस्त्यांच्या निकृष्ट कामांबद्दल तक्रारींचा सूर पाहता अगोदर नव्याने पदभार स्वीकारलेल्या पालिका आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी या कामांच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेतच, त्यानंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनीदेखील याप्रकरणात दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तसेच कंत्राटदारांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. अर्थात, रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा मुद्दा ‘राजकीय’ होण्यामागे महत्त्वाचे कारण ठरले आहे ते, या रस्त्यांना करून लोटलेला अल्पकालावधी. सिंहस्थाच्या निमित्ताने सुमारे साडेचारशे कोटी रुपये खर्चून शहरात रस्ते करण्यात आले आहेत; परंतु अवघ्या वर्षभराच्या आतच व पहिल्याच पावसात त्या रस्त्यांची ‘एैसीतैसी’ झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे, तर सदर आरोप खोडून काढण्यासाठी महापौर अशोक मुर्तडक यांनी उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, व अधिकाऱ्यांसह माध्यम प्रतिनिधींचा लवाजमा घेऊन सिंहस्थात झालेल्या ‘रिंगरोड्’स वर फेरफटका मारून हे रस्ते कसे ‘खड्डे मुक्त’ आहेत हे दाखवून देण्याचा आटापिटा केला. त्यामुळे रस्त्यांवरील खड्ड्यांचाच विषय व त्यावरून होणारे आरोप-प्रत्यारोप पाहता पुन्हा एकदा नाशिककरांचे लक्ष मूळ मुद्द्यांवरून भलतीकडे वळणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे.
मुळात, महापालिकेतील सत्ताधारी म्हणतात तसे सिंहस्थात केलेले रस्ते सुस्थितीत असतीलही, परंतु एकूणच शहरातील रस्त्यांनी ‘मान’ टाकली आहे, हे नाकारता न येणारे सत्य आहे. सिंहस्थातले रस्ते नुकतेच म्हणजे अवघ्या आठ-दहा महिन्यांपूर्वीच केले गेले आहेत, शिवाय अधिकतर ते बाह्य वळण रस्ते आहेत. त्यामुळे त्यांचा तसा दैनंदिन वापर करणाऱ्यांची संख्या कमीच आहे. तेव्हा ते महापौरांसकट सर्वांना ‘फोटोसेशन’ करण्यायोग्य वा सुस्थितीत असतील तर त्यात कौतुक कसले? शहरातील ज्या अन्य अनेक रस्त्यांची दैना झाली आहे, त्यावरून वाहन चालविणेच काय; परंतु पायी चालणेही अवघड बनले आहे. त्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांना टाळता येणार आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. यातही विशेष असे की, शहर दिवसेंदिवस विस्तारत आहे. या विस्तारलेल्या परिसरातील उपनगरे-कॉलन्यांमध्ये तर रस्त्यांचाच पत्ता नाही. महानगरपालिका येथील रहिवाशांकडून सर्व प्रकारचे कर घेते; पण मुख्य रस्त्यावरून कॉलनीत जायला नागरिकांना बेडुकउड्या माराव्या लागतात. अनेकांच्या घरात पाणी शिरते. पाच-पन्नास लाखांपासून ते कोट्यवधीपर्यंतचे बंगले बांधले आहेत; पण पावसाळ्यात या बंगल्यापर्यंत वाहन नेता येत नाही की पायी पोहोचता येत नाही. मग सिंहस्थातले रस्ते शाबूत असल्याबद्दल आव्हानाची भाषा काय करता, या अन्य रस्त्यांची जी ‘वाट’ लागली आहे त्याचे अपश्रेयही सत्ताधारी घेणार की नाही? यात निदर्शनास आणून देता येणारी आणखी एक बाब म्हणजे, सिंहस्थातल्या रस्त्यांची जबाबदारी तरी तिनेक वर्षांसाठी ठेकेदाराकडेच आहे. म्हणजे त्यावर खड्डे पडले तर ते ठेकेदारच बुजवून देणार आहे. परंतु वर्षोनुवर्षे ज्या रस्त्यांवर डागडुजीच्या नावाखाली प्रतिवर्षी सुमारे दहा ते बारा कोटींची खडी व डांबर ओतले जाते तेच रस्ते दरवर्षी पावसाळ्यात उखडत असतील तर यातील ‘गोलमाल’ची जबाबदारी कोणी घेईल की नाही? नाशिककरांकडून कररूपाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाची एक प्रकारे नासधूसच घडून येत असल्याचे यातून उघड होणारे आहे. परंतु कोणते रस्ते खराब झाले व कोणते सुस्थितीत राहिले यावरून राजकारण करण्यात महापालिकेतील सत्ताधारी व विरोधक धन्यता मानत आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या राजकारणामुळे अन्य अनेक मुद्द्यांकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्षच घडून येते आहे. खड्ड्यांच्या मुद्द्यापूर्वी महापालिका आयुक्त डॉ. प्रवीणकुमार गेडाम यांच्या बदलीमुळे अनेकांचा जीव कासावीस झाला होता. विशेषत: भाजपावर टीका करून स्थानिक आमदारांना कोंडीत पकडण्याची एक चांगली संधी मानून सत्ताधारी ‘मनसे’सह सत्तेबाहेरील शिवसेना, काँग्रेस आदि पक्षांनी त्या बदलीचेही राजकारण करून पाहण्याचा प्रयत्न केला. ते करताना उत्साहाच्या भरात आयुक्तांना कर्तव्यदक्षतेपासून ते अनेकविध प्रमाणपत्रेही बहाल केली गेली. अरे, सिंहस्थ कामे वगळता आपल्या वॉर्डातील दैनंदिन निकडीच्या कामांनाही मंजुरी वा निधी देत नाही म्हणून अगदी आता-आतापर्यंत ज्या आयुक्तांविरोधात सत्ताधाऱ्यांसकट सारेच ओरड करत होते, त्यांना त्यांच्या बदलीनंतर अचानक पान्हा कसा फुटला? शिस्तीचा अतिरेकी डांगोरा पिटत अन्य अधिकारी वर्गाच्या शेपट्या पिरगळल्या व एखाद-दुसऱ्या नगरसेवकाच्या अतिक्रमित गोठ्याला हात लावला म्हणून ज्याच्या कौतुकासाठी तुम्ही पुढे येत आपले राजकारण साधू पाहाता, त्या अधिकाऱ्याच्या हेकेखोरीमुळे विकासाची दारे उघडणारा शहरातील बांधकाम व्यवसाय गेल्या दीड-दोन वर्षापासून ठप्प होऊन पडला. त्यातून बिल्डरांचे काय नुकसान झाले असेल ते जाऊ द्या, परंतु खुद्द महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नाला कोट्यवधींचा फटका बसून नरडीला नख लागण्याची वेळ आली, त्याबद्दल या समर्थकांना काही सोयरसुतक वाटायला तयार नाही. म्हणजे तुम्ही राजकारण तरी कशाचे करता? ज्यांचा पुळका सत्ताधाऱ्यांसह काही विरोधकांनी दाखविला त्याच अधिकारीक नेतृत्वाच्या हाताखाली काम केलेल्या यंत्रणेत एक लिपिक वीस हजारांची लाच घेताना पकडला गेला, आणि तुम्ही गोडवे गातात त्याचे नेतृत्व करड्या शिस्तीचे? तशी वा ती शिस्त असती अथवा प्रशासनात खरेच दबदबा असता तर लिपिकाने अशी हिम्मत केली असती का? तेव्हा, मुद्दे अनेक आहेत, की ज्यांची चर्चा करता यावी. पण लोकांचे लक्ष त्यावरून हटवून भलतीकडेच वळविण्यात व आपले राजकारण करू पाहण्यातच महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना व विरोधकांनाही स्वारस्य असल्याचे दिसून येते. नाशिककरांचे दुर्दैव याखेरीज याला काय म्हणणार?