नाराजीचा पोळा!

साराशकिरण अग्रवाल सत्तेतील संधीचे वाटप हे सुलभ नसतेच, त्यामुळे नाशिक महापालिकेतील स्वीकृत सदस्य निवडीचा घोळ तब्बल नऊ महिने घालूनही भाजपातील निवडी सर्वमान्य ठरू शकल्या नाहीत. पक्षाला सत्तेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ज्यांनी परिश्रम घेतले त्यांना सत्ता आल्यावर संधीपासून दूर सारले जाते, तेव्हा त्यातून या संबंधितांमध्ये व त्यांना संधी मिळण्याची आस बाळगून असणाºयांमध्ये पक्षाबद्दल जी नकारात्मकता वा नाराजी निर्माण होते, ती पायावर धोंडा पाडून घेणारीच ठरू शकते. पण, आजकाल सत्तेच्या धुंदीत त्याचेही सोयरसुतक कुठे बाळगले जाते?  नाशिक महापालिकेत एकहाती सत्ता कमाविलेल्या भाजपासाठी स्वीकृत सदस्यत्वाच्या निवडी खूपच जिकिरीच्या ठरल्या होत्या. त्यामुळेच तर, तब्बल नऊ महिन्यांचा कालावधी त्याकरिताच्या विचारविनिमयासाठी लावण्यात आला. अर्थात, एवढा वेळ घालवूनही या नावांबाबत सर्वमान्यता अगर एकमत घडविता आले नाहीच. परिणामी, स्वीकृतची नावे जाहीर होताच भाजपामध्ये घराणेशाही चालली असल्याचे घरचे अहेर दिले गेलेले दिसून आले. बरे कुणी विरोधकांनी अथवा नव्याने पक्षात येऊन डावलले गेलेल्यांपैकी तसे म्हटले असते तर एकवेळ समजूनही घेता आले असते. परंतु पक्षाच्या महिला आघाडीत विविध पदे भूषविलेल्या व पक्षकार्यात नेहमीच हिरिरीने सहभाग घेणाºया सुजाता करजगीकर यांनी हा आरोप केल्याने त्याकडे दुर्लक्ष करता येऊन नये. यात स्वीकृतसाठी अपेक्षेप्रमाणे त्यांची निवड न झाल्यामुळे त्यांचा संताप होणे स्वाभाविक जरी मानले तरी, त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठ महिला कार्यकर्तीने जाहीरपणे घराणेशाहीचा आरोप करून पक्षाची लक्तरे वेशीवर टांगणे, याला वेगळे महत्त्व आहे. करजगीकरांनी हे बोलून दाखविले; परंतु ज्यांनी तसे न करता काही खूणगाठ मनोमनी बांधली असेल त्याचे काय? यात भाजपा पदाधिकारी विजय साने यांचे पुत्र अजिंक्य यांच्या नावावरून घडून आलेले मत-मतांतर लपून राहू शकले नाही. निवडून येण्याची क्षमता नसणाºयांना ही संधी द्यावी, असे सांगत पक्षाच्या आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनीही यात आपल्या विचाराची समिधा टाकली होती. परंतु त्याकडेही  दुर्लक्ष केले गेले. यातून पक्षात खरेच घराणेशाही सुरू झाली आहे की नाही, याचा निवाडा नंतर करता यावा; परंतु पक्षाच्या शहराध्यक्षांची मनमर्जी नक्कीच चालू असल्याचे स्पष्ट व्हावे. आमदार बाळासाहेब सानप यांनी भाजपाचे शहराध्यक्ष म्हणून सूत्रे स्वीकारल्यानंतर जे जे काही निर्णय घेतलेत, मग ते गुन्हेगारी कारवायांशी थेट संबंध असलेल्यांना पक्षात प्रवेश देण्याचा असो, की ‘तिकिटे’  देण्याचा; पक्षधुरिणांनी त्यांची मर्जी राखल्याचेच दिसून आले आहे. अर्थात, अशक्य वाटणारी बाब शक्य करून दाखविण्याची  क्षमता ठेवणाºयांचे कोणत्याही पक्षात ऐकले जाते. भाजपातही सानपांच्या बाबतीत तेच होत असल्याने त्याचे आश्चर्यही वाटून  घेता येऊ नये. आश्चर्यच वाटून घ्यायचे असेल तर ते याचे की, स्वीकृतच्या प्रबळ दावेदारांना डावलताना त्यांना विश्वासात घेण्याचेही सौजन्य का दाखविले गेले नाही? कारण, तसे केले  गेले असते तर निवडीनंतर जे आरोप केले गेले ते न होता झाकली  मूठ राहिली असती. आता नाराजीचा पोळा फुटून गेल्यावर संबंधिताना शिक्षण समितीवर अथवा प्रभाग समित्यांवर अशासकीय सदस्य म्हणून घेण्याचे गाजर दाखविले जात आहे; परंतु  तेही शाश्वतीचे नसल्याने त्याबाबत फारसे आशावादी राहता  येणारे नाही. शिवाय, ‘हौद से गयी, वह बुंद से भर कर नहीनिकलती’ ही बाब लक्षात घेता या पश्चातच्या गोंजरण्यालाही अर्थ उरू नये.