नाशिक : महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी शासकीय आदेशामुळे निर्माण झालेली कोंडी अद्याप फुटलेली नाही. मात्र, पिंपरी-चिंचवडच्या धर्तीवर वेतनश्रेणी लागू करण्यास म्हणजेच कर्मचाऱ्यांचे आहे ते वेतन संरक्षित करण्यास आयुक्त कैलास जाधव अनुकूल झाले आहेत. अर्थात, वेतनश्रेणीची तयारी नसल्याने बुधवारी (दि.११) शासनाला अहवाल पाठवण्याचे स्थायी समितीचे आदेश मात्र प्रशासनाल पाळता आले नाही.
महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करताना शासनाच्या आदेशानुसार शासन समकक्ष वेतनश्रेणी लागू करण्यावरून वाद सुरू आहेत. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना शासन समकक्षपदापेक्षा दहा टक्के जास्त वेतन असल्याने आता नवी वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भात अडचण निर्माण झाली आहे. त्यातच शासनाने घरपट्टी आणि अन्य आर्थिक सुधारणा लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. महापालिकेत सध्या महत्त्वाच्या पदांवर शासकीय सेवेतून आलेले कर्मचारी असून, ते जाणीवपूर्वक सातवा वेतन आयाेग लागू करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचा आरोप मंगळवारी (दि.१०) स्थायी समितीच्या बैठकीत करण्यात आला होता. तसेच शासनाकडे वेतन आयाेग लागू करण्याचा प्रस्ताव बुधवारी (दि. ११) शासनाकडे पाठवण्याचे आदेश समितीने दिले होेते. प्रत्यक्षात मात्र ते शक्य झाले नाही. प्रशासनाकडे यासंदर्भात दिवसभर बैठका सुरू होत्या.
वेतनश्रेणी निश्चितीचा अहवाल महिनाभरात सादर करण्याचे निर्देश राज्य शासनाने महापालिकेला दिल्यानंतर प्रशासनाने समिती गठित केली असली तरी समितीला वेळेत काम करण्यात अडचणी येत आहे. विशेषत: मात्र महापालिकेतील १८३ संवर्ग हे शासनातील संवर्गांपेक्षा भिन्न असल्याने त्या पदांसाठी वेतनश्रेणीची समकक्षता ठरवण्याबाबत अडचणी येत असल्याने शासनाकडून मागवण्यात आहे.
सातव्या वेतन आयोगानुसार मनपा कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीचा अहवाल शासनाकडे पाठविण्यासाठी १४ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. मात्र या मुदतीत वेतनश्रेणीचे काम पूर्ण होणार नसल्याने यासाठी आणखी एक महिन्याची मुदतवाढ मागितली जाणार आहे, अशी माहिती आयुक्त कैलास जाधव यांनी दिली.