उड्डाणपुलाच्या निर्मितीने पुन्हा टोलनाक्याला निमंत्रण पिंपळगाव टोलवसुलीचा आज फैसला

नाशिक : मंुबई-आग्रा महामार्गाच्या चौपदरीकरणांतर्गत ओझर येथे दीड किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल करण्याच्या मागणीमुळे लांबणीवर पडलेली पिंपळगाव बसवंत येथील टोलदरवाढ सुरू करण्याबाबत शुक्रवारी जिल्हाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत बैठक बोलविण्यात आली असली तरी, प्रस्तावित उड्डाणपुलासाठी जवळपास दीडशे कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, तो उभारण्यास वेळ तर लागेलच शिवाय आणखी एक टोलनाका नव्याने उभारावा लागणार असल्याचे वृत्त आहे.
पिंपळगाव बसवंत येथे उभारण्यात आलेल्या टोलनाक्याची दरवाढ लागू करण्याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व पीएनजी टोल कंपनीत करार झाला असला तरी, अगोदर १२ व नंतर २० मेपासून नवीन दराने टोलवसुली करण्यास निफाड तालुक्यातील आजी-माजी लोकप्रतिनिधी व स्थानिक नागरिकांनी विरोध दर्शविल्याने हा निर्णय लांबणीवर टाकण्यात आला. ओझर गावातील रहदारी लक्षात घेता, या ठिकाणी दीड किलोमीटर लांबीचा उड्डाणपूल करण्यात यावा ही प्रमुख मागणी पुढे करून टोलवसुलीला विरोध केला जात आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मते या प्रस्तावित उड्डाणपुलासाठी जवळपास दीडशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, त्याला भूपृष्ठमंत्रालयाने मंजुरी देणे आवश्यक आहे. शिवाय त्यासाठी येणार्‍या खर्चाची तरतूदही केंद्र सरकारने करायला हवी. केंद्राकडून निधी मिळाल्यास हा प्रस्ताव पूर्णत्वास येऊ शकतो. परंतु सद्यस्थितीत सरकार इतका निधी उपलब्ध करून देण्याची शाश्वती नसल्याने पुन्हा खासगीकरणातूनच हा उड्डाणपूल उभारावा लागणार आहे. सरकारने स्वीकारलेल्या बीओटी तत्त्वानुसार दहा कोटींहून अधिक खर्चाचे काम खासगीकरणातून करण्यात आले, तर त्यासाठी टोल आकारण्याची तरतूद आहे. ओझरच्या उड्डाणपुलासाठी हेच तत्त्व अंगीकारले तर होणारा खर्च वसुलीसाठी पुन्हा आहे त्याच जागी टोलनाका उभारावा लागेल. त्यातून टोल आकारणी अंतराबाबत असलेले धोरण बदलावे लागेल व दुसरे म्हणजे उड्डाणपूल निर्मितीची कल्पना मांडणार्‍यांना टोल परवडेल काय, असा प्रश्न उभा राहात आहे. एका टोलवाढीसाठी पुढे रेटली जाणारी दुसरी अवास्तव मागणी पूर्ण करण्यासाठी वाहनधारकांच्या माथी पुन्हा टोल मारण्याचा हा प्रकार अव्यवाहारीक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.
शुक्रवारी जिल्हाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत होणार्‍या बैठकीतही याच मुद्यावर चर्चा होणार असून, त्यानंतरच वाढीव टोलच्या वसुलीबाबत निर्णय घेण्यात येईल. ओझरच्या उड्डाणपुलाबरोबरच काही ठिकाणी असलेल्या अर्धवट कामांबाबतही या बैठकीत अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.