स्थायी सभेत कांदाप्रश्न गाजला

नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या कांद्याला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकºयांना आत्महत्या करावी लागत असल्याचा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत गाजला.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषद : शासकीय अनुदानाचा ठराव मंजूर

नाशिक : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या कांद्याला हमीभाव मिळत नसल्याने शेतकºयांना आत्महत्या करावी लागत असल्याचा मुद्दा जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती सभेत गाजला. भारती पवार यांनी या प्रश्नाकडे लक्ष वेधताना कांद्याला पाचशे रुपये प्रतिक्विंटल शासकीय अनुदान मिळावे, असा ठराव मांडला. त्यास सभागृहाने मंजुरी दिली. विशेष म्हणजे सभेनंतर जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी तातडीने यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना पत्रव्यवहार केला.जिल्हा परिषदेची स्थायी समिती सभा अध्यक्ष शीतल सांगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. मागील तहकूब सभा रावसाहेब थोरात सभागृहात सभा घेण्यात आली. सभेत कांद्याच्या प्रश्नावर महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली. भारती पवार यांनी कांद्याच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधताना शेतकºयांची व्यथाही मांडली. कांद्याचे भाव गडगडल्याने कांदा उत्पादक शेतकºयांच्या कांद्याला मातीमोल भाव मिळत असल्याने कांदा रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ शेतकºयांवर आल्याचे पवार यांनी सांगितले.शेतकºयांचा उत्पादन खर्चदेखील भरून निघणे अशक्य झाल्याने कांद्याला हमीभाव जाहीर करून प्रतिक्विंटल पाचशे रुपये शासकीय अनुदान देण्याचा ठराव यावेळी त्यांनी मांडला. यावेळी अन्य सदस्यांनीदेखील कांद्याच्या प्रश्नावर जिल्ह्णातील शेतकºयांच्या भावना सभागृहापुढे मांडल्या. सभागृहाच्या भावना मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांपर्यंत पोहचविण्याची विनंतीदेखील सभागृहाने यावेळी अध्यक्षांकडे केली.जिल्ह्णात दुष्काळाची परिस्थिती असतानादेखील शेतकºयांनी कांद्याचे पीक घेतले. परंतु कांद्याला कवडीमोल भाव मिळत असल्याने शेतकºयांवर हा कांदा रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ आली असल्याचे डॉ. भारती पवार यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत तातडीने शासनाकडून कांद्याला हमीभाव जाहीर करावा, नाफेडमार्फत हमीभाव दराने कांद्याची खरेदी केली जावी आणि ५00 रुपये प्रतिक्विंटल शासकीय अनुदान मिळावे, असा ठराव स्थायी समितीचा मांडताच त्यास बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी अनुमोदन दिले. यावेळी अंगणवाडी दुरुस्तीसाठी प्राप्त झालेल्या अनुदानावरही चर्चा झाली. पूर्वीच्या दुरुस्तीची देयके अद्याप दिली नसल्याने अगोदर देयके देण्यात येऊन शासनाकडे निधी मागितला जावा, अशी मागणीही सदस्यांनी केली. कृषी विभागाच्या प्रश्नांवरही यावेळी चर्चा करण्यात आली.यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे, सभापती मनीषा पवार, अपर्णा खोसकर, यतिंद्र पगार, सदस्य डॉ. भारती पवार, बाळासाहेब क्षीरसागर, सविता पवार आदी उपस्थित होते. यावेळी सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.समायोजनावर संशयजिल्हा परिषदेकडून शिक्षकांचे समायोजन करण्यात आले आहे. तर नुकतेच काही शिक्षकांना पदस्थापना देण्यात आली. मात्र या समायोजनाविषयी जिल्हा परिषद सदस्यांनीच शंका उपस्थित केली असून, नियमानुसार शिक्षकांचे समायोजन झाले नसल्याचा आरोप केला. शिक्षण विभागाने समायोजन करताना काही बाबी दुर्लक्षित करून काहींना लाभ दिल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला.