इगतपुरी शहराचा गाडा हाकताना नगरपालिका प्रशासनासह लोकप्रतिनिधींची तारेवरची कसरत

इगतपुरी शहरात दीडशे वर्षांपासून नगर परिषद आहे. मात्र, आजपर्यंतच्या इतिहासात कोणत्याही सत्ताधारी आणि अधिकाऱ्यांनी शहराचा कायापालट केलेला नसल्याचे चित्र सद्यस्थिती पाहता दिसून येते.

ठळक मुद्देकोरोनाचा फटका : करवसुली रखडली; निधी लालफितीत अडकल्याने विकासकामांनाही खीळ

गणेश घाटकर।
इगतपुरी : शहरात दीडशे वर्षांपासून नगर परिषद आहे. मात्र, आजपर्यंतच्या इतिहासात कोणत्याही सत्ताधारी आणि अधिकाऱ्यांनी शहराचा कायापालट केलेला नसल्याचे चित्र सद्यस्थिती पाहता दिसून येते.
तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट सुरू झाला असून, नागरिकांच्या आरोग्याच्या उपाययोजनांच्या खर्चाशिवाय विकासकामांना निधी वापरता येत नसल्याने शहराच्या आजूबाजूला
जसे निसर्गसौंदर्य लाभले आहे तसे शहराचे रुपडे कधी पलटणार, असा सवाल उपस्थित होत आहे. लॉकडाऊन लवकर संपावा, कोरोना हद्दपार व्हावा आणि विकासकामांचा मंदावलेला वेग गतिमान व्हावा, अशी अपेक्षा इगतपुरीकरांनी व्यक्त केली आहे.
इगतपुरी नगर परिषदेच्या गंगाजळीला कोरोनाचा चांगलाच फटका सोसावा लागला आहे. सन २०१९-२० च्या वर्षात करापोटी ७५ टक्के वसुलीची अपेक्षा होती, मात्र कोरोनामुळे यंदा केवळ ५८ टक्के वसुली झाली आहे.
कोरोनामुळे नागरिकांची आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी व शहर स्वच्छतेसाठी इगतपुरी नगर परिषदेला औषधे फवारणी, पाणीपुरवठा, सफाई कामगार यांच्यावर मोठा खर्च करावा लागला आहे. त्यामुळे इतर कामांना निधी वापरता न आल्याने ती रखडली आहेत.
दरवर्षी ७५ ते ८० टक्के होणाºया करवसुलीत मोठ्या प्रमाणात घट झाल्याने पालिकेचा आर्थिक कणा मोडला आहे. इगतपुरीसाठी ३५ कोटी रुपयांची महत्त्वाची पाणीपुरवठा योजनाही रखडली आहे.
डिसेंबरपर्यंत योजनेचे काम पूर्ण होणार होते, मात्र ते आता पुढच्या वर्षी होणार आहे. २०१९ -२० वर्षाची पाणीपट्टी २५ टक्के वसूल झाली आहे. गाळेभाडे वसुली अवघे १५ टक्के वसूल झाले आहे. परिषदेला घरपट्टी, पाणीपट्टी, शॉपिंग सेंटर भाडे, बांधकाम, बाजार कर आदींच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळते. मात्र, यंदा कोरोनामुळे या स्रोतांनीही मान टाकल्याने नगर परिषदेला नवीन आर्थिक स्रोत शोधून विकासावारी करावी लागणार आहे. कोरोनाचे संकट सोबत असतानाच पावसाचेही नवे संकट उभे ठाकणार आहे. इगतपुरी येथे पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडतो. नागरिकांच्या घरांमध्ये पाणी शिरते. यामुळे नगर परिषदेने पावसाळ्यापूर्वी नाले साफसफाईचे नियोजन केले आहे. जोराचा पाऊस आल्यानंतर या कामाचा दर्जा कळणार आहे. नगर परिषदेकडे जवळपास ९९ कर्मचारी असून, सर्वच कोरोनाच्या उपाययोजनांमध्ये व्यस्त आहेत.
सध्याचा काळ अतिशय संकटाचा असून, नगरपालिका चालविणे तारेवरची कसरत झाली आहे. लोकांच्या अपेक्षा खूप आहेत, मात्र करवसुली होत नसल्याने विकासाला खीळ बसली आहे. यावर सक्षम पर्याय शोधण्याचे काम सुरू आहे. तसेच पालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत कसे वाढतील, याचाही विचार केला जात आहे.
- नईम खान, प्रभारी नगराध्यक्ष
इगतपुरी नगर परिषदेला मागील वर्षीच्या तुलनेने यंदा २५ ते ३० टक्के करवसुली कमी झाली आहे. त्यास कोरोनचा प्रादुर्भाव कारणीभूत ठरला आहे. तर प्राप्त निधीनुसार विकासकामे करण्यात येतील. कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्याकामी आरोग्य विभागाकडील खर्च वाढलेला आहे. त्यामुळे नागरिकांंनी कर भरण्यास सहकार्य करावे. स्वत:ची काळजी घ्यावी.
- निर्मला पेखळे-गायकवाड, मुख्याधिकारी

उत्पन्नाचे स्रोत आटले
२०१९-२०२० वर्षात नगर परिषदेला १४ वित्त आयोग ५ कोटी ६२ लाख, स्वच्छ भारत अभियान २१ लाख, प्रधानमंत्री आवास ६७ लाख, रस्ता निधीसाठी ३५ लाख, रमाई आवास योजना २.५० लाख प्राप्त झाला असूनही विकासकामांची गती मंदावल्याचे चित्र दिसून येत आहे. तर उत्पन्नाचे स्रोत कमी झाले असून, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जाहीर झालेल्या लॉकडाऊनम्मुळे नगर परिषदेच्या कर वसुलीवर परिणाम झाला आहे.