पंचायत समितीच्या दौऱ्याने ‘पंचायत’ होण्याची शक्यता कमीच !

पंचायत राज व्यवस्था बळकट करण्याचे निसंकोच काम प्रशासकीय यंत्रणेचे आहे. याच यंत्रणेच्या बळावर आजवर ग्रामीण भागाने जो काही विकास साधला त्याला तोड नाही. ग्रामीण भागातील जनतेचे मूलभूत हक्क व अधिकार बहाल करणाऱ्या पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये यंत्रणांना देखील तितकेच अधिकार बहाल केले आहेत. त्याचा वापर कोण, कसा करतो यावर नियंत्रण ठेवण्याचे तसे पाहिले तर खाते प्रमुखांचे काम आहे. हे काम प्रामाणिकपणे साऱ्याच जबाबदार यंत्रणेने केले तर अशा समित्यांचे येणे व जाण्याला फारसे महत्त्व राहत नाही; परंतु आपण करू तेच खरे व योग्य असा हेका ज्या काही अधिकाऱ्यांकडून धरला जातो व कायदा, नियम डावलून आपल्याच मर्जीनुसार कामे करण्याचा जो काही प्रकार अलीकडच्या काळात रूजला आहे, त्याला आळा घालण्याचे वा तो उघड करण्याचे काम अशा समित्यांच्या माध्यमातून केले जाते. अर्थात पंचायत राज व्यवस्थेतील अनियमितता, त्रुट्यांबाबत एरव्ही बोभाटा खूप होत असला तरी, समित्यांच्या चौकशीतून तो कधी पुढे आल्याचा व त्यातून संबंधितांवर दोष सिद्ध झाल्याचे अपवादात्मकच उघडकीस आले आहे शिवाय पंचायत राज व्यवस्थेत काम करताना होणाऱ्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे राहत असलेल्या अनियमिततेवर देखील समित्यांनी कधी दोेषारोप केल्याचे उदाहरण नाही. त्यामुळे अशा समित्यांचा दौरा एकवेळ योग्य असल्याचे मान्य जरी केले तरी, या समित्यांच्या आढावा, लेखाजोख्यामुळे आजवर काय साध्य झाले हे गुलदस्त्यातच राहिले आहे. परिणामी प्रशासकीय यंत्रणेने अशा समित्यांचा दौऱ्यामुळे घाबरण्याचे कारण काय हे देखील समोर येऊ शकलेले नाही. जोपर्यंत समित्यांच्या कामकाजाचा प्रभाव समोर येऊ शकत नाही, तोपर्यंत समित्यांचा दौरा जसा कागदावर राहील तसेच अधिकाऱ्यांचे कामकाजाला एका कागदापेक्षा अधिक महत्त्वाचे नसेल.

- श्याम बागुल