ओतूर लघुपाटबंधारे प्रकल्प पुन्हा लाल फितीत

तब्बल ३५ वर्षानंतर ओतूर लघुपाटबंधारे प्रकल्पाच्या दुरु स्ती कामास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर ७ कोटी १२ लाखाचा प्रकल्प मालेगाव पाटबंधारे प्रकल्प विभागाच्या अनास्थेमुळे १६ कोटी ३८ लाखापर्यंत गेला असून सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसाठी लालिफतीच्या दृष्टचक्र ात सापडला आहे.

कळवण : तब्बल ३५ वर्षानंतर ओतूर लघुपाटबंधारे प्रकल्पाच्या दुरु स्ती कामास प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर ७ कोटी १२ लाखाचा प्रकल्प मालेगाव पाटबंधारे प्रकल्प विभागाच्या अनास्थेमुळे १६ कोटी ३८ लाखापर्यंत गेला असून सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेसाठी लालिफतीच्या दृष्टचक्र ात सापडला आहे. साडे तीन वर्षापासून प्रकल्पाचे काम बंद असून ठेकेदाराची यंत्रसामुग्रीसह वाहने मात्र प्रकल्पावर धूळ खात पडली आहे. वाहने व यंत्रसामुग्री नादुरु स्त होऊन त्यांच्यावर गंज चढू लागल्याने ओतूरचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.  ओतूर लघु पाटबंधारे प्रकल्पाची गळती थांब-विण्यासाठी दुरु स्ती बांधकामासाठी शासनाने २०१२ मध्ये प्रशासकीय मान्यता दिली.विशेष दुरु स्ती कामासाठी पाटबं-धारे खात्याने ४ कोटी ८२ लाख रु पयांची निविदा प्रक्रि या २०१३ मध्ये पूर्ण करून दोन वर्षांत प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश ठेकेदाराला जून २०१४ मध्ये दिले . मात्र कामाचा आदेश देऊन साडे तीन वर्षाहून अधिक कालावधी होऊनही प्रकल्पाचे काम दोन टक्के सुध्दा झाले नाही. साडे तीन वर्षांपासून प्रकल्पाचे काम बंद असल्याने ओतूर धरणाच्या गळती प्रतिबंध कामाला मुहूर्त न लागल्याने या परिसरातील शेतकरी बांधवाच्या चेहर्यावर चिंतेचे सावट आहे.
महाराष्ट्रात सिंचन प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचा प्रवास हा संशोधनाचा विषय असून सिंचन वाढविण्याशिवाय तरोपाय नाही असे शासन वेळोवेळी सांगते मात्र प्रत्यक्षात सिंचन प्रकल्प विविध करणासाठी रखडून ठेवायचे अशी शासनाच्या पाटबंधारे विभागाची व यंत्रणेची धारणा आहे हे कळवण तालुक्यातील ओतूर व परिसरातील शेतकरी बांधवाना पाटबंधारे विभागाने दाखवून दिले आहे. गेल्या ३५ वर्षानंतर सुटकेचा नि:श्वास टाकलेल्या ओतूर लघुपाटबंधारे प्रकल्पाच्या निवीदा व अंदाजपत्रकात त्रुटी ठेवल्याने पुन्हा विविध कामांचा समावेश करु न सुधारीत प्रशासकीय मान्यता शासनस्तरावरु न घ्यावी लागणार असल्याने प्रकल्प पुन्हा लालिफतीत अडकविण्याचे पाप पाटबंधारे विभागाच्या यंत्रणेने केल्याने हा प्रकल्प पुन्हा रखडण्याची चिन्हे  आहेत.
ठेकेदाराची यंत्रसामग्रीसह वाहने प्रकल्पावर धूळ खात पडून
माजी मंत्री स्व. ए.टी. पवार यांनी तब्बल ३५ वर्षं शासन-स्तरावर ओतूर धरणाची गळती थांबविण्यासाठी प्रयत्न केले. २८ डिसेंबर २०१२ रोजी शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली. निविदेत समाविष्ट नसलेली आवश्यक कामे मान्यता घेऊन करावी लागणार असल्याने प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता सात कोटी १२ लाख रु पयांची असून, आवश्यक कामे समाविष्ट करून सुधारित प्रशासकीय मान्यता १६ कोटी ३६ लाख रुपयांपर्यंत जाणार आहे. मूळ निविदा आणि अंदाजपत्रक तयार करताना मालेगाव पाटबंधारे विभागाच्या यंत्रणेने निविदेत अनेक कामे दुर्लक्षित केल्याने ओतूर लघुपाटबंधारे प्रकल्प रखडण्याची चिन्हे आहेत.