मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवरुन गेल्या काही दिवसापासून उलट-सुलट चर्चा सुरू आहेत. या योजनेत नवीन नियम लागू करण्यात येणार असल्याचे बोलले जात आहे, यामुळे अनेक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे बोलले जात आहे. यावर आता आमदार छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली. 'या योजनेचा फायदा काही प्रमाणात नको त्यांना झाला आहे, काही प्रमाणात खरं आहे. पण आता यावेळी नियम वेगळे आहेत, जे नियमात बसत नाहीत त्यांनी स्वत:हून अर्ज मागे घेतले पाहिजे, अन्यथा सरकारने दंडासही वसुल करावी, असा इशारा छगन भुजबळ यांनी दिली.
नाशिक येथे पत्रकारांसोबत बोलताना आमदार छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेवरुन हा इशारा दिला. आमदार छगन भुजबळ म्हणाले, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा फायदा काही प्रमाणात नको त्यांना झाला आहे. काही प्रमाणात हे खरं आहे. पण यावेळी नियम वेगळे आहेत. यात एका घरात दोन महिलांना देता येत नाही, मोटार गाडी असेल तर त्यांना देता येणार नाही. गरीबांना त्याचा लाभ झाला पाहिजे हा या योजनेचा उद्देश आहे. जे नियमात बसत नाही त्यांनी स्वत:हून आपले नाव काढले पाहिजे. जे पैसे दिले ते परत मागण्यात काही अर्थ नाही, त्यांनी स्वत:हून नावे काढून घ्यावे. अन्यथा सरकारने दंडासह वसुली करावी, असा इशारा भुजबळ यांनी दिला.
पडताळणीच्या नावाने लाडक्या बहिणींची वाढली धडकी
राज्य शासनाने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना सुरू केली व आतापर्यंत या योजनेत पात्र ठरलेल्या सर्वच लाभार्थीना लाभ दिला. मात्र, आता या योजनेतील पात्र लाभार्थीची पडताळणी केली जाणार असल्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले असून, अडीच लाखांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या व चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांना यातून वगळले जाणार आहे.
राज्य शासनाचे हे फर्मान ऐकून मात्र चारचाकी असलेल्या लाडक्या बहिणींची धडकी वाढली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेंतर्गत राज्य शासनाने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पाच टप्प्यांतील अर्थसाहाय्य महिलांच्या बँक खात्यात जमा केले होते. सहावा टप्पा विधानसभा निवडणूक संपताच विशेष अधिवेशनानंतर जमा करण्यात आला होता. लाडकी बहीण योजनेचा लाभ अनेक अपात्र महिलांनीही घेतलेला आहे, ही बाब शासनाच्या हळूहळू लक्षात येत आहे. त्यामुळे शासन आता प्राप्तिकर विभाग (इन्कम टॅक्स), परिवहन विभाग आदी विभागांची मदत घेऊन छाननी करणार आहे. यात कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांवर तसेच कुटुंबात चारचाकी वाहन असलेल्या महिलांना योजनेतून बाद केले जाणार आहे. याबाबत महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी सूतोवाच केलेले आहे.