कांदाप्रश्नी शेतकरी संघटना सरसावली

शेतकऱ्यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र : तत्काळ उपाययोजना करण्यासाठी पाठपुरावा

येवला : कांद्याचे भाव मातीमोल झाल्यामुळे शेतकरी रस्त्यावर आला आहे. दुष्काळामुळे आधीच पिचलेल्या शेतकऱ्यांचे कांद्यामुळे कंबरडे मोडले आहे. सरकारी पातळीवर मात्र या प्रश्नाचे सुस्पष्ट आकलन होऊनही मार्ग निघताना दिसत नाही. येवल्यात शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी टप्प्याटप्प्याने आंदोलने केली. चार दिवसांचा संपही केला, तरीही शासनाला जाग येत नाही. यामुळे आता या प्रश्नी शेतकरी संघटनेची महिला आघाडी सरसावली असून, थेट जिल्हाधिकारी यांनी कांदा प्रश्नाची व्याप्ती, नेमके स्वरूप आणि त्यावरच्या व्यवहार्य उपाययोजना या मुद्द्यांची चर्चा थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कानी घालावी, या दृष्टीने कांदा भेट देऊन थेट कांदा प्रश्नाबाबतचे निवेदन देणार आहे. येवल्यासह राज्यात स्फोटक बनू पाहणाऱ्या कांदाप्रश्नाबाबत नेमकी वस्तुस्थिती आणि त्यावरील तातडीच्या व व्यवहार्य उपाययोजना शासनाने तत्काळ कृतीत आणाव्यात, यासाठी शेतकरी संघटनेची महिला आघाडी सरसावली आहे. शिवाय, कांदाप्रश्नी भागवत सोनवणे यांच्यासह कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात कांदा प्रश्नाचे गांभीर्य व्यक्त केले आहे. दुष्काळामुळे अत्यंत हलाखीत दिवस काढणाऱ्या शेतकऱ्यांची आता केवळ कांद्यावर भिस्त आहे. याप्रश्नी आधीच खूप उशीर झाला असून, आता खूप कमी वेळ उरला आहे. आपण प्राधान्याने याप्रश्नी उपाय योजावेत, अशी विनंतीदेखील पत्रात करण्यात आली आहे.राज्यात दुष्काळीस्थिती असतानाही यंदा कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर झाले. त्याचे कारण, संरक्षित पाण्याच्या साधनांचा जास्तीत जास्त उपयोग कांद्याच्या उत्पादनासाठी झाला. खास करून नाशिक, नगर जिल्ह्यातील उसाखालील क्षेत्र कांद्यासाठी वर्ग झाले. गेल्या वर्षी कांद्याला चांगला भाव व मागणी मिळाल्याने महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश सर्वच राज्यांत कांदा लागवडीच्या क्षेत्रात वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय उद्यानविद्या संशोधन आणि विकास प्रतिष्ठानकडील (एनएचआरडीएफ) आकडेवारीनुसार गेल्या पीक वर्षी (जून २०१४ ते मे २०१५) देशात १८९ लाख टन कांदा उत्पादन झाले होते, तर यंदाच्या पीक वर्षात (जून २०१५ ते मे २०१६) २०३ लाख टन उत्पादन झाले आहे. अर्थात, गेल्या वर्षीही उच्चांकी उत्पादन झाले होते; मात्र गारपिटीमुळे कांद्याची साठवणक्षमता तीस टक्क्यांहून अधिक घटली होती. त्यामुळे जूननंतर पुरवठा घटून ऐतिहासिक तेजी आली. यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सुमारे १४ लाख टनांनी उत्पादन जास्त आहे. शिवाय, कोरड्या हवामानामुळे कांद्याची साठवणक्षमता चांगली आहे. अनेक वर्षांनंतर इतक्या चांगल्या गुणवत्तेचा कांदा उत्पादित झाला आहे, असे शेतकरी सांगत आहे. कांद्याची लागवड १५ जूनपासून, तर काढणी आॅक्टोबरपासून सुरू होते. यंदा आॅक्टोबर ते मे या काळात सुमारे २०३ लाख टन कांद्याची काढणी झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आॅक्टोबर २०१५ ते सप्टेंबर २०१५ साठी मागणी, पुरवठा आणि निर्यातीच्या वार्षिक ताळेबंदाचे गणित असे आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच केलेल्या पाहणीनुसार देशाला दरमहा १२ लाख टन कांद्याची गरज आहे. त्यानुसार देशातील वार्षिक कांद्याची गरज १४४ लाख टन होते. त्यात सुमारे १५ लाख टनांची अनुमानित निर्यात आणि एकूण उत्पादनातील १० टक्के घट वजा जाता १७९ लाख टन कांद्याचा पुरवठा होईल. म्हणजे केवळ २४ लाख टन माल अतिरिक्त ठरत आहे. थोडक्यात, नवा हंगाम आॅक्टोबरमध्ये सुरू होईल, तेव्हा आपल्याकडे दोन महिन्यांचा कांद्याचा साठा शिल्लक राहील. केंद्रीय अन्नपुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी कांद्याच्या घटत्या बाजाराला आधार देण्यासाठी एकूण १५ हजार टन कांदा खरेदी करण्याची घोषणा केली. परंतु या अत्यल्प खरेदीमुळे फारसा फरक पडणार नाही. देशात २४ लाख टन अतिरिक्त कांदा राहण्याचा अंदाज असताना, एकूण १५ हजार टन कांद्याची सरकारी खरेदी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या दु:खावर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. वीस वर्षांपासून कांद्याच्या मंदीचे व्यवस्थापन गांभीर्याने होत नसल्यामुळे दोन ते तीनच्या फरकाने मोठ्या तेजी-मंदीचे चक्र सुरू असते. म्हणून, यंदाच्या मंदीकडे दीर्घकालीन व्यवस्थापनाची संधी म्हणूनही पाहता येईल. दीर्घकालीन उपायोजना अशा किमान दहा वर्षांसाठी कांदा निर्यात धोरण निश्चित करावे. केंद्र आणि राज्य सरकारने खासगी क्षेत्राच्या साह्यााने किमान एक महिन्याच्या सुमारे १२ ते १५ लाख टन संरक्षित कांद्याच्या साठ्याची व्यवस्था उभारणे तसेच खासगी क्षेत्राच्या माध्यमातून १२ ते १५ हजार टन क्षमतेची कांदा शीतगृहे उभारण्यासाठी शासनाने अनुदान द्यावे. कांद्यातील सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी किमान ५० टक्के अनुदान देणे, देशांतर्गत कांदा लागवड आणि उत्पादनाची आकडेवारी देणारी सक्षम आणि पारदर्शी यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. (वार्ताहर)