वसतीगृहास जागा देण्यास स्थानिकांचा विरोध

नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्यान्वये अतिरिक्त ठरलेली कॅनडा कॉर्नरजवळील सर्व्हे नंबर ७१८च्या प्लॉट नंबर १० मधील ८५८ चौरस मीटर एवढी जागा शासनाच्या ताब्यात असल्याने सदरची जागा ग्राहक न्याय मंचाच्या कार्यालयासाठी मिळावी, असा प्रस्ताव सर्व प्रथम देण्यात आला होता. त्यानंतर सदरची जागा राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या

ठळक मुद्देजागा हस्तांतरणाचा पेच : महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न वसतिगृहासाठी जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला

नाशिक : मराठा समाजाच्या आंदोलनानंतर डॉ. पंजाबराव देशमुख शासकीय विद्यार्थी वसतिगृहासाठी कॅनडा कॉर्नर येथील पाटील लेनजवळची जागा देण्यास शासनाने मान्यता दिली असली तरी, या ठिकाणी वसतिगृह झाल्यास परिसरातील महिला, मुलींची सुरक्षितता धोक्यात येईल असा मुद्दा पुढे करीत पाटील लेन व पाटील पार्क येथील रहिवाशांनी वसतिगृहासाठी जागा देण्यास विरोध दर्शविला आहे. दरम्यान, गुरुवारी शासकीय जागावाटप तांत्रिक समितीची बैठक होऊन त्यात वसतिगृहासाठी जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, तथापि, या जागेचा ताबा कोणाकडे द्यायचा याबाबत मात्र पेच निर्माण झाला आहे.
नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्यान्वये अतिरिक्त ठरलेली कॅनडा कॉर्नरजवळील सर्व्हे नंबर ७१८च्या प्लॉट नंबर १० मधील ८५८ चौरस मीटर एवढी जागा शासनाच्या ताब्यात असल्याने सदरची जागा ग्राहक न्याय मंचाच्या कार्यालयासाठी मिळावी, असा प्रस्ताव सर्व प्रथम देण्यात आला होता. त्यानंतर सदरची जागा राष्टÑीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या कार्यालयासाठी मिळावी, अशी मागणीही करण्यात आली होती. तथापि, शासनाच्या कायद्यानुसार शासकीय जमिनीचे वाटप करायचे असल्यास सर्व प्रथम म्हाडा गृह निर्माण विभागाला प्राधान्य देण्यात यावे, असा नियम असल्यामुळे म्हाडा या जागेबाबत विचारणा करण्यात आली होती. त्यावर म्हाडाने जमीन घेण्याची तयारी दर्शविली, तथापि, या संदर्भातील शासकीय कार्यवाही होत असताना आमदार देवयानी फरांदे यांनी सदरची जागा वसतिगृहासाठी मिळावा, अशी मागणी केल्याने याबाबत नागरी जमीन कमाल धारणा कार्यालयाने शासनाकडे सदर जागेच्या मागणीसाठी आजवर मिळालेल्या प्रस्तावांची माहिती शासनाला सादर करण्यात आली मार्गदर्शन मागविण्यात आले. त्यावर शासनाने ९ आॅगस्ट रोजी सदरची जागा वसतिगृहासाठी देण्याचे मान्य केल्याचे पत्र दिले. त्यावर गुरुवारच्या तांत्रिक समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चर्चा करण्यात येऊन जागा देण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले, परंतु सदर जागेचा ताबा नेमका कोणाला द्यायचा याबाबत शासनाकडून अद्याप कोणतेही स्पष्ट आदेश नसल्याने पेच कायम आहे. दरम्यान, एकीकडे ही बैठक होत असताना दुसरीकडे पाटील पार्क भागातील महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडक देऊन विद्यार्थी वसतिगृहासाठी जागा न देण्याची मागणी केली. वसतिगृह केल्यास या भागात विद्यार्थ्यांचा राबता वाढेल परिणामी रहिवाशांची शांतता धोक्यात येण्याबरोबरच महिला, मुलींची सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे येथील रहिवाशांचे म्हणणे आहे.