‘आॅनलाइन’चा पर्यायही तितकाच महागडा

नाशिक : कोरोनाच्या संसर्ग टाळण्यासाठी शाळा सुरू करताना काळजी घेतानाच ज्या मुलांना येणे शक्य नाही त्यांच्यासाठी आॅनलाइन शिक्षणाचा पर्याय शिक्षण विभागाने सुचविला असला तरी शिक्षण विभाग यासंदर्भात चाचपडत आहे. त्यातही इंग्रजी माध्यमाच्या आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न शाळा आणि पालकांसाठी ठीक, परंतु सर्वच ठिकाणी यासंदर्भातील पर्याय उपयुक्त ठरण्याविषयी साशंकता आहे. विशेषत: मराठी अनुदानित आणि शहर तसेच जिल्ह्यातील शाळेत येणारा वर्ग बघता हे माध्यम सर्व दूर पोहोचण्याविषयी शंका आहे. त्यामुळे याबाबतदेखील व्यवहार्य अभ्यास आवश्यक आहे.
शिक्षणखात्याने दिलेल्या सूचनेनुसार आॅनलाइन शिक्षण देण्यासाठी दूरदर्शनची स्वतंत्र शिक्षणवाहिनी सुरू करण्याचा मानस असला तरी हादेखील सोपा पर्याय नाही. मुळात आॅनलाइन अध्यापनाची पद्धत पारंपरिक पद्धत वेगळी आहे. सध्या लॉकडाउनमध्ये काही तास मोबाइलवर शिक्षण देणे वेगळे आणि प्रत्यक्षात नियमित शिक्षण देणे हा फरक आहे. त्यातच अगदी घरी शिक्षण घेण्यासाठी प्रत्येक मुलाकडे स्वतंत्र स्मार्टफोन आणि किमान फोरजी इंटरनेट असणे आवश्यक आहे. हा फोन मुलांसाठी वेगळा घ्यावा लागेल शिवाय दोन किंवा तीन मुले असतील तर पालकांना त्या संख्येने फोन घ्यावे लागतील. शहरातील काही शाळांनी तर पालकांना दिलेल्या सूचनेत लिंकमध्ये केवळ स्मार्ट फोनच नाही तर लॅपटॉप, त्यासाठी थ्रीजी फोरजीचे कनेक्शन त्याचा स्पीड किती असावा हे नमूद केले आहे. याशिवाय माइक, वेब कॅमदेखील आवश्यक आहे. मोबाइलपेक्षा लॅपटॉप मुलांसाठी सोपा असला तरी त्याचा खर्च किती पालक करू शकतील?
महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये तर वेगळीच समस्या आहे. याठिकाणी येणारा विद्यार्थीवर्गाची आर्थिक स्थिती बघता त्यांना केवळ शिक्षणासाठी मुलांना वेगळा स्मार्टफोन आणि त्यावर इंटरनेट डाटा उपलब्धेबाबत चाचणी करण्याची गरज आहे. सध्या तर लॉक डाऊनमुळे मजुरी बंद आणि त्यामुळे साध्या मोबाइलचा रिचार्ज न करणारे पालकदेखील मनपाच्या शाळांमध्ये शिक्षकांना आढळले आहे. त्यामुळे आॅनलाइन शिक्षण संसर्ग टाळण्यासाठी सोपे असले तरी प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी
ते सोपे नाही. (क्रमश:)
--------------------
शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना आॅनलाइन पर्याय सहज उपलब्ध असून, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनाही या माध्यमातून काम करून शिक्षण घेता येणार आहे. यापुढील काळात डिजिटल युगात प्रवेश केल्याशिवाय पर्यायच नाही. सध्या जवळपास ७० टक्के विद्यार्थ्यांपर्यंत आॅनलाइनसाठी आवश्यक सुविधा पोहोचल्या आहे. मात्र उर्वरित ३० टक्के विद्यार्थ्यांसाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी, आमदारांनी पायाभूत सुविधांसह इंटरनेट जाळे विस्तारण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
-नीलिमा पवार,
सरचिटणीस, मविप्र, नाशिक